नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : थुनछेक बहस सुरु, पत्रकारलाई इजलास प्रवे‍शमा रोक

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : थुनछेक बहस सुरु, पत्रकारलाई इजलास प्रवे‍शमा रोक
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाको थुनछेक बहस सुरु भएको छ। पक्राउ परेका १८ जनाको बयान शुक्रबार सकिएपछि आजबाट जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस सुरु भएको हो।

थुनछेक बहसमा पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। बहस गर्ने बाहेकका कानुनी व्यवसायीलाई पनि इजलास प्रवेश गर्न दिइएको छ। अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ।

प्रतिवादीको आग्रहमा पत्रकारलाई इजलासमा जान रोक लगाइएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न मितिमा पक्राउ परेकाहरूको बयान जेठ १२ गतेबाट सुरू भएको थियो। थुनछेक बहसमा आरोपितहरूलाई धरौटीमा छोड्ने कि थुनामै राख्ने आदेश हुनेछ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेठ १० गते ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोजनपत्र दायर भएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।  

यसअघि प्रहरीले  पक्राउ परेका माथि दुई महिना लामो अनुसन्धार गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन जेठ ८ गते सरकारी वकील कार्यालयलाई बुझाएको थियो। प्रहरीले गत चैत १२ देखि उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। 

यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण,नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी,तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा पक्राउ परेका छन्।

त्यस्तै सोही प्रकरणमा खाँणका स्वकीय नरेन्द्र केसी,सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसीलगायत १८ जना पक्राउ परेका छन्। यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका १२ जना अझैं फरार छन्।

पक्राउ परेकामाथि ठगी,संगठित अपराध,लिखत कसुर,राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा अभियोजन दायर गरिएको छ । उनीहरूमाथि २८ करोड ७४ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगो माग समेत गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.