संविधान र कानुनको शासन विफल पार्ने तथा राज्य प्रणाली नै असफल हुने खतरा छ। यसले कसैको हित गर्दैन।
राज्य नागरिकप्रति अन्यायी र निर्विवेकी बन्नु हुँदैन। यदि राज्य अन्यायी र निर्विवेकी बन्यो भने नागरिकमा विद्रोह निम्तिन्छ। त्यसले राज्य संरचना उथलपुथल पार्न सक्छ। समग्र राज्य प्रणाली विफल बनाउँछ। शान्ति सुरक्षा, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एकता, विग्रह र भताभुंग हुन पुग्छ।
त्यसो हुँदा हाम्रोजस्तो मुलुक चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी हो। अनेकौं जातजाति, अनेकौं भाषा, अनेकौं धर्मावलम्बी, अनेकौं धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज मानेर बसेका छौं। यस्तो सामाजिक बनोट भएको मुलुकमा कुनै पिछडिएको जाति विशेषको प्रतिनिधि, राज्यका निकाय वा आयोगहरूमा पदाधिकारी नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेर बसेका अन्य समुदायका जातजातिका राज्यका नेतृत्वमा पदासीन व्यक्तिहरूलाई देखिनहसने, पदच्युत गराउने षड्यन्त्रका तानाबाना रच्नु हुँदैन।
यदि राज्य र राज्यको नेतृत्वका पदासीन व्यक्तिले त्यसो गर्यो भने जातीय विखण्डन र नागरिक विद्रोह राज्यले व्यहोर्नु पर्ने र आम नागरिकले दुःख पाउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मुलुकले २०४४÷०४५ सालदेखि नेपाली मूलका भुटानीहरू भुटान सरकारबाट लखेटिएर नेपालमा मानवीय हिसाबले भुटानी शरणार्थीलाई आश्रय दियो। भुटानी नागरिकमाथि भएको अमानवीय र पीडादायी घटना नेपालीले देख्नुपर्यो। हुन त त्यतिबेला नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनरत दलहरू र तिनका नेताले शरणार्थी मिलाउने कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उनीहरूको फरकफरक विचार, दृष्टिकोण र गैरजिम्मेवारीपनले राज्यको ठोस नीति बन्न सकेन। अझ भनौं भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपालका राजनीतिक दलले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम गर्न सकेनन्।
यद्यपि त्यसबीचमा नेपाल र भुटान सरकारबीच शरणार्थी समस्याका विषयमा पटकपटक द्विपक्षीय वार्ता भएका थिए। ती कुनै पनि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। भुटानी शरणार्थीको समस्या गर्न नेपालले शक्तिराष्ट्रको सहयोग लिनुपथ्र्यो। त्यो पनि हुन सकेन। त्यसपछिका घटनाक्रमले नेपाललाई माया गर्ने केही दाता तथा मित्रराष्ट्रबाट भुटानी शरणार्थी थोरै थोरै संख्यामा भए पनि मुलुक लैजाने निर्णय लिन थाले।
भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्बास कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरू अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा भुटानी शरणार्थीलाई पुनस्र्थापना गरियो। तर अहिले एकाएक नेपाली नागरिक पनि गैरशरणार्थीको रूपमा कागजात मिलाएर इच्छा लागेको अमेरिकाजस्ता मुलुकमा गएका छन् वा पठाइएका रहेछन्। अहिले राज्यले त्यसको छानबिन गर्न र त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने काम गरिरहेको छ।
लेखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि अनुसन्धान कार्य आपराधिक केन्द्रित हुनुपर्यो। अपराधको तथ्य र प्रमाणमा नपुगी अनुमानको भरमा कसैलाई धरपकड गर्नु भएन। प्रतिशोधको भावना राख्नु भएन अर्थात् अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका मानिस हटाउनै लागि यस्तो अभिप्रायले कुनै कदम चाल्नु हुँदैन। राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन र आफ्नो खास किसिमको मानिस नियुक्त गर्न फन्डा तय गर्ने र अनुसन्धानको नाममा धरपकड गर्ने काम राज्यले गर्नु हुँदैन।
राज्यले कुनै पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कानुन सबैलाई लाग्छ, कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन्। कानुन सबैले मान्नुपर्छ। अपराधमा संलग्न कुनै एउटा पक्षले राज्यलाई सूचना दिँदैमा अथवा आफ्नो लाभ देखेर उजुरी गर्दैमा उजुर गर्ने पक्षले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। फलानो पदको, तिलानो पदको, फलानो मान्छेबाट म काम गराउँछु भनेर रकम रकम समात्ने बिचौलिया र त्यो सबै काम गराएर त्यसको लाभ लिन वा त्यस्तो काम सल्टाउन खोज्ने यी दुवै अपराधी हुन्।
चाहे त्यो म्यानपावरमा संलग्न बिचौलिया होस् अथवा नक्कली शरणार्थी अमेरिका पठाउने चाँजोपाँजो मिलाइदिन्छु भनेर रकम लिने बिचौलिया। दुवै बिचौलिया अपराधी नै हुन् तर रकम दिएर आफ्नो भएका कागजात, आफ्नो वैयक्तित विवरण परिवर्तन गराएर अमेरिका जान चाहने र बिचौलियालाई पैसा बुझाउने त्यस्ता व्यक्ति पनि अपराधी हुन्। प्रहरीसमक्ष उजुरी दायर गर्दैमा पैसा बुझाएर शरणार्थी बनेर अमेरिका जान खोज्ने व्यक्तिलाई सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ। चाहे त्यो म्यानपावर व्यवसायी होस् वा शरणार्थी बनेर अमेरिका जान तयार भएका व्यक्ति नै किन नहुन्। तर कसैले बिनाप्रमाण, शंका गर्दैमा अथवा कसैको नाम लिँदैमा सम्बन्धित सरोकारवाला पदमा बसेको व्यक्ति आपराधिक घटनाको सम्बन्धमा जानकार नहुन पनि सक्छ।
त्यस्तो निकायको पदमा बसेका व्यक्तिलाई बिनाप्रमाण शंकाको भरमा राज्यले धरपकड गर्नु लाञ्छना लगाउनु कल्पित तुल्याउनु हुँदैन। जुन कामले राज्यप्रतिको विश्वसनीयता गुम्न सक्छ। अझ भन्नुपर्दा होनाहार नागरिकको चीरहरणले मुलुकलाई नै ठूलो घाटा हुन्छ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, मुलुकमा पढेलेखेका विद्वान्, ज्ञानी व्यक्तिहरूको समूह नै अज्ञानी र मूर्ख हुने हो भने मुलुकमा कुनै काम हुन सक्दैन। मुलुक अगाडि बढ्न पनि सक्दैन। जुन मुलुक र मुलुकवासी नागरिकका लागि दुर्भाग्य हुन जान्छ। जस्तो कि केही विज्ञ अधिवक्ताबाट पब्लिक सरोकारको विषय बनाएर कानुन र संविधानको सकारात्मक प्रयोगका लागि गरिएको व्याख्याभित्र छिर्नु हुँदैन। छिरिहाले नकारात्मक सोच र पर्दा पछाडिको शक्तिको अभीष्ट पूरा गर्ने गरी रिटको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरी जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीको थाप्लोमा तरबार तेस्र्याउन लेनदेनजस्ता कार्य गर्नु दुर्भाग्य हो।
त्यसमा पनि राज्य सत्ता, जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेतृत्व तहाँ रहेका व्यक्तिहरू देशीविदेशीको आडमा र सुझावमा रहनु पर्छ। यस किसिमको क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने र आफ्नो अनुकूल र अर्काको प्रतिकूल गराउन प्रयत्न गर्न प्रयोग गर्नु उचित होइन। यी सबै कुराले राज्य प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ। संविधान र कानुनको शासन विफल पार्ने तथा राज्य प्रणाली नै असफल हुने खतरा छ। यसले कसैको हित गर्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
