काठमाडौं : श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाउन सरकारले अलमल गरिरहेको छ। ६ महिनासम्मको व्यावसायिक सीप सिकाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने योजना बनाए पनि अझै अलमल गरिरहेको छ।
सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक तालिम दिने योजना अघि सारेको हो। बजेटमा उल्लेख गरे पनि हालसम्म ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन।
श्रमिकलाई दक्ष बनाउन सरकारले व्यावसायिक सीप तालिम केन्द्र प्रतिष्ठान गठन गर्ने योजना बनाएको छ। उक्त प्रतिष्ठानमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको क्षमता विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले व्यावसायिक सीप दिएर श्रमिकलाई दक्ष बनाउने बताए। सीप सिकाउँदा स्वदेश तथा विदेशको श्रमबजारमा योग्य बन्न सघाउने बताए।
अघिल्लो सरकारले नै प्रतिष्ठान गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको थियो। तर, निर्णय नहुँदै सरकार परिवर्तन भएपछि गठन आदेश फिर्ता भएको हो। नयाँ सरकारले पुनः प्रतिष्ठान गठन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट राय लिई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री भण्डारीले सेक्युरिटी, सर्भिस, सिजनल वर्करलगायतका क्षेत्रमा तालिम दिन लागिएको बताए। ‘तालिमले स्वदेशमै उद्यम गर्न पनि सघाउँछ, वैदेशिक रोजगारलाई पनि गुणस्तर बनाउँछ।’
प्रतिष्ठानमार्फत निजी क्षेत्रबाट तालिम दिने सबै संस्थालाई समेट्ने सरकारको योजना छ। सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीमा तालिम केन्द्र चलाइने सहसचिव राजीव पोखरेलले बताए। सरकारले काठमाडौं तथा सातै प्रदेशमा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। ‘श्रमबजारमा आउने सबैलाई सरकारले तालिम दिन सक्दैन’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका तालिम प्रदायक संस्थालाई प्रतिष्ठानअन्तर्गत परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।’ दक्ष श्रमिकमात्रै बाहिर जान सके अहिलेको भन्दा दोब्बर आम्दानी हुने सरकारको अपेक्षा छ। सरकारले १ महिनादेखि ६ महिनासम्मको व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न लागेको हो।
सरकारले सीपमूलक तालिमका नाममा बर्सेनि अर्बौं खर्च गर्ने गरेको छ। तर, पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुन सकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले अध्ययन गरेर तालिम दिन नसकिएको बताए। ‘अब स्वदेश र विदेशको श्रमबजारमा सजिलै प्रवेश पाउनेगरी श्रमिकलाई तालिम दिनेछौं’ उनले भने।
अहिले खुलेका तालिम केन्द्रले सिद्धान्तका विषय मात्र पढाउने गरेका छन्। व्यावहारिक रूपमा ज्ञान नहुँदा श्रमिक दक्ष नहुने, सर्टिफिकेट मात्रै हुने गरेको छ। अब सरकारले सिद्धान्तभन्दा पनि व्यवहारमा सिकाउने उद्देश्यले तालिम केन्द्र चलाउन लागेको सहसचिव घिमिरेले बताए। बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्ति श्रमबजारमा आउने गर्छन्। त्यसमध्ये स्वदेशमा रोजगारी नभएर तीन चौथाइ बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ७५ प्रतिशत श्रमिकको हिस्सा अदक्षको छ। श्रमिक अदक्ष हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। औसतमा २२ हजारमा मात्रै श्रमिकले काम गर्नुपर्दा उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकेको छैन।
गन्तव्य मुलुकको डिमान्डका आधारमा तालिम सिकाउने मन्त्री भण्डारी बताउँछन्। बजारमा फिट हुने सीप दिन सके अहिलेको भन्दा दोब्बर तेब्बर बढी पारिश्रमिक पाउने भण्डारीको समेत अपेक्षा छ।
बर्सेनि झन्डै १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा कुनै समय २९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। हाल २१ प्रतिशतभन्दा बढी छ। अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको भए पनि सरकारले श्रमिकको क्षमता विकास गर्न, अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान बढाउन उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन।
सरकारले विदेश जानुअघि सीप सिकाएसँगै फर्केका श्रमिकलाई पनि उद्यमशीलतामा जोड्ने तयारी गरेको छ। पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम अघि सार्ने योजना अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
