नागरिकको अपनत्वबोधका निम्ति स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समाजवादको आधार तयार पार्ने मु्ख्य जिम्‍मेवारी स्थानीय तहको भएको बताएका छन्।

राजधानीमा न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको बताएका हुन्।

'संविधानको प्रस्तावनामा “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ,भनिएको छ ,'प्रधानमन्त्रीले भने,' संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहकै हो । यसर्थ, संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य स्मरण गराउँछु । '

उनले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट नयाँ संविधान निर्माण भइ परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्धा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रममा रहेको बताए।

कतिपय संघीय कानुनहरूसमेत एकाअर्कासँग बाझिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधानका निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको उनको भनाइ छ। 

उनले नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एक अधिकार सूचिका रूपमा २१ कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्ति स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

उनले भने,'नागरिकको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्नेवित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपंक्तिमा आउँछ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अंगको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ । यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्दछ ।'