उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार महिला कि पुरुष ?

उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार महिला कि पुरुष ?
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संविधानले नै मुलुकको सर्वोच्च पद एउटै जाति वा लिंगको हातमा नपरोस् भनेको छ। आयोगले सोहीअनुसार निर्देशन पनि दिएको हो।’

काठमाडौं: राष्ट्रपति पदको निर्वाचन सकिएसँगै शुक्रबार निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी ग¥यो। त्यहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समावेशी समुदायका पुरुष व्यक्ति श्री रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन्। निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार फागुन २७ गते उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिंग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिंग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता हुनेछ।’

आयोगका प्रवक्त शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिको आशय हो, ‘उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा महिला वा अन्य समुदायले मनोनयन दर्ता गर्नु। अन्यथा दर्ता हुँदैन।’ आयोगको उक्त निर्देशनसँगै दलहरूले भने यसको विरोध गरेका छन् र संविधानमा उल्लेख भएको धाराको पनि फरक व्याख्या गरेका छन्। 

संविधानविद् भने निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन संविधान अनुरूप भएकाले दलहरूले सोहीअनुसार गर्नुपर्ने बताउँछन्। संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संविधानले नै मुलुकको सर्वोच्च पद एउटै जाति वा लिंगको हातमा नपरोस् भनेको छ। आयोगले सोहीअनुसार निर्देशन पनि दिएको हो।’

संविधानले नै मुलुकको सर्वोच्च पद एउटै जाति वा लिंगको हातमा नपरोस् भनेको छ। आयोगले सोहीअनुसार निर्देशन पनि दिएको देखिन्छ। अब दलहरूले महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्छ।
विपिन अधिकारी
संविधानविद्


आयोगको विज्ञप्तिमा पनि लिंग वा फरक समुदाय भनिएको छ। संविधान र निर्वाचन ऐनमा त्यहीँ छ। त्यसैले हामीले रामसायह प्रसादलाई उठाएको हो। रामचन्द्र पौडेल र रामसायहप्रसाद यादव एउटै समुदायका होइनन्।
उपेन्द्र यादव
अध्यक्ष, जसपा 

 

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा २ बमोजिम आयोगले दलहरूलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको हो। उक्त निर्देशनमा नेपालको संविधानको धारा ७० मा ‘यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। 

सोही व्यवस्थाबमोजिम आयोगले शुक्रबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, कतिपय दलले आयोगको निर्देशन संविधानको मर्मअनुसार नभएको जनाएको छन्। 

चैत्र ३ गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि शनिबार उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन तालिका छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको लिंग वा समुदायभन्दा फरक हुने गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। 

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा पनि राष्ट्रपतिभन्दा फरक समुदाय वा लिंगको हुनुपर्ने उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ।’ तर, दलहरूले भने ‘वा’ ले जोडेका शब्दलाई लिएर फरक–फरक व्याख्या गरिरहेका छन्। 

यता जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा रामसाहयप्रसाद यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। जसपा नेता उपेन्द्र यादवले सञ्चारकर्मीसँग उपराष्ट्रपति उम्मेदवारमा पार्टीका रामसहायप्रसाद यादवको नाम दर्ता गरिने बताएका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन फरक लिंग वा समुदायको व्यवस्था भएकाले उपराष्ट्रपतिमा यादवले उम्मेदवारी दिने यादवले बताए। 

‘निर्वाचन आयोगले महिला अनिवार्य भनेको थाहा छैन। निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा पनि छैन। लिंग वा फरक समुदाय भनिएको छ। संविधान र निर्वाचन ऐनमा त्यहीँ छ,’ आध्यक्ष यादवले भने, ‘फरक लिंग वा समुदाय भनेको रामचन्द्र पौडेल र रामसायहप्रसाद यादव एउटै समुदाय होइनन्।’ 

यता प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार पुरुष र खस आर्य हुन नसक्ने बताउँछन्। भने, ‘उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार पुरुष र खस आर्य समुदायबाट हुन पाउँदैन। अब महिला हुनुपर्छ।’ 

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा लैंगिक रूपले फरक वा सामुदायिक फरक हुनुपर्ने बताउँछन्। तर, अभ्यासमा भने एउटा पुरुष भए अर्को महिला हुनु पर्ने अभ्यास बसिसकेको छ। ‘नेपालको अवस्था र सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा उपराष्ट्रपतिमा फरक समुदायको महिला भइदिएको भए वेस्ट हुन्थ्यो’, महासचिव गुरुङले भने, ‘उपराष्ट्रपति फरक समुदायका मात्रै होइन् लैंगिकरूपले पनि फरक हुनुपर्छ। पुरुष राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेकोले महिलालाई उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.