गरिबलाई गलपासो

जसको आय कम छ, धितो राख्ने सम्पत्ति पनि छैन र व्यवसाय गर्ने हुटहुटी छ, त्यस्तालाई सामूहिक जमानीमा बिनाधितो ऋण दिने भनेर लघुवित्त संस्थाहरू खोलिएका हुन्। पछिल्लो समय आएका दृष्टान्तले भने तिनै न्यून आय भएकाहरूका लागि ती संस्थाहरूको ऋण गलपासो भइरहेको देखाउँछ।

जसले ठूला बैंकहरूबाट ऋण पाउँदैनन्, तिनका लागि हो लघुवित्त संस्था। गाउँका साहू महाजनसँग सयकडा ५ रुपैयाँका दरको ऋण लिनेदिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न खोलिएको हो लघुवित्त संस्था। तर, लघुवित्त संस्था भने तिनै सुदखोर र सामन्तहरूको नयाँ अवतारका रूपमा प्रकट भएका छन्। त्यसैले त लघुवित्तका ऋणीहरूको उठिबास भएको मात्रै होइन ‘खुदखुसी’ सम्मका समाचारहरू बग्रेल्ती आएका छन्।

दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा समूह गठन गरी ऋण लगानी गर्दा लघुवित्त संस्थाको उद्देश्यको मर्मविपरीत परिणाम उत्पन्न भएका हुन्। गरिबीको दुष्चक्रमा परेकाहरूलाई ऋणमाथि ऋण मुठीभर व्यक्तिहरूले कुस्त मुनाफा कमाउने माध्यम लघुवित्त संस्थाहरू भएका छन्, जसको नियमनमा केन्द्रीय बैंक चुकेकै हो। होइन भने एउटै व्यक्तिलाई दर्जनभन्दा बढी संस्थाले ऋण दिने गरिबलाई झन् गरिब बनाउने खेल भइरहँदा राष्ट्र बैंक मुक बन्नु हुँदैनथ्यो। ऋणीहरूको एकीकृत वा केन्द्रीकृत सूचना हुने व्यवस्था भएको भए दोहोरो, तेहेरो ऋण उपलब्ध हुँदैनथ्यो। लघुवित्त संस्था गरिब चुस्ने माध्यम बनिरहेको त तिनले आर्जन गरिएको अचाक्ली नाफा र धितोपत्र बजारमा हटकेक सेयर लघुवित्तको हुनुबाटै प्रष्ट भइसकेको हो। यस्ता संस्था दशकमै ५ गुना बढ्नुको कारण पनि बेलगाम मुनाफाप्रति नाफाखोरहरूको आकर्षण हो।

चर्काे सेवाशुल्क, चक्रवर्ती शैलीको ब्याजदर र एकै व्यक्ति तथा समूहमाथि दर्जनभन्दा बढी संस्थाको ऋण लगानी हुने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक नियम लगाउनु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो। वित्तीय पहुँचको जलपले छोपेर लघुवित्त संस्थालाई बेलगाम र फुक्काफाल छोड्नु नै अहिलेसम्म उसको कमजोरी हो। त्यो कमजोरी तत्कालै सच्च्याउने काम भएन भने देशका दूरदराजहरूबाट अझै अप्रिय खबरहरू आउन रोकिने छैन।

साहु र सुदखोरका झै ऋणीहरूलाई खेद्ने र उठिबासै लगाउने नियत राख्नेहरूलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ। निमुखा नागरिकहरूमाथिको चरम शोषणको अन्त्यको दायित्व राज्यकै हो। गरिबलाई लघुवित्तको ऋणको गलपासो मुक्त गर्ने बाटोको खोजी जतिसक्दो छिटो गरिनुपर्छ।