हामीले बेलैमा सजग भएर जनताको मन जित्न अग्रसर भएनौं भने त्यसको परिणाम राम्रो हुने छैन, जसको संकेत विद्यमान सरकारी कार्यशैलीले देखाएको छ
निर्वाचन लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। आवधिक निर्वाचनबाटै स्थापित सरकारले दिने सुशासनबाटै लोकतन्त्र गतिशील बन्ने हो। निर्वाचनमा हुने प्रतिस्पर्धा र बाँडिने आश्वासनले आम जनतालाई फाइदा पुग्नुपर्ने हो। तर, तीन तहको निर्वाचनपछि लोकतन्त्र र बहुमतका दम्भमा राजनीति र विकासका नाममा भइरहेको संवैधानिक अभ्यासले सकारात्मक संकेत गरिरहेको छैन। दण्डहीनताका फितला दलीय क्रियाकलाप र सरकारी कार्यशैलीकै कारण धेरै कुरा बाहिर आउँदै छन्। हामी दण्डहीनताको अन्त्यहीन दुष्चक्रमा एकपछि अर्को गरी परिरहेका छौं, जसबाट बाहिर निस्कन हरेक दल र सरकारले आफूभित्रैबाटै सफाइ अभियान चलाउनुपर्छ।
हाम्रो संस्कृति, सभ्यता, पहिचान र इतिहासको जुन किसिमको विरासत छ, त्यसरूपमा हेर्दा नेपाल विश्वकै अद्वितीय मुलुक थियो। हामी एकपछि अर्को गरी आफैंले संकट निम्त्याउँदै लामो संक्रमणको अनन्त जालोमा फस्यौं। संविधानसभाले संविधान बनाएपछि अब विद्यमान समस्याको क्रमशः समाधानसहित हामी विकासशील मुलुकको हाराहारीमा पुग्नेछौं भन्ने अपेक्षा थियो। तर कार्यशैली र व्यवहारले सकारात्मक संकेत गरिरहेका छैनन्। हामी जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छौं यतिबेला।
विस्तारै उजागर हुँदै छ, हामी मुलुक हितमा केही काम गरिरहेका छैनौं। यति जान्दाजान्दै पनि हामीमा अझै चेतना पलाएको छैन, सुधारका पहल कसरी गर्ने भनेर। नैतिकता, इमान र मूल्यमान्यताको अभावमा लोकतन्त्रको अभ्यास कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने नमुना हामी बन्दै छौं। विभिन्न किसिमका प्रयोगले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई निरर्थक सावित गरिरहेको छ। यसो हुनुमा एउटा व्यक्ति, पार्टी वा सिंगो समाजलाई भन्दा पनि हामी ३० वर्षको पञ्चायतलाई दोष दिन्थ्यौं। ०४६ को परिवर्तनपछि हामीले अर्को तीस वर्ष पार गरिसकेका छौं।
दिवंगत हुनेहरूलाई दोष दिएर वा गाली गरेर पनि भएन। आन्दोलन देखेभोगेका हामी बचेकाहरूले विगतमा जे भयो-भयो, देश किन अगाडि बढ्न सकेन, कहाँ-कहाँ गल्ती भए, हामी कहाँनेर चुक्यौं भनी आत्मसमीक्षा गरेर अब कसरी देश सुधार्न सकिन्छ भनेर एकजुट हुन जरुरी भइसकेको छ। आरोप-प्रत्यारोपको राजनीतिले हामीलाई कहीं पनि पुर्याउँदैन। यति धेरै व्यक्तिले बलिदानी दिएका छन्, अब पनि तेरो पार्टी मेरो पार्टी, त्यो समूह यो समूह वा कांग्रेस कम्युनिस्ट भनेर एकले अर्कोलाई दोष थोपर्नुभन्दा नेपाल र नेपालीको हित नै हाम्रो हित भन्ने मूल मन्त्रसहित एकजुट हुनैपर्छ। आत्मविश्वासको खडेरी हटाउनुपर्छ।
हामीसँगैका मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसके, तर हामी सधैं जहाँको त्यहीं रह्यौं। सामन्ती व्यवस्थाले माथि उठ्न दिएन भनिरह्यौं तर अहिले जनताकै व्यवस्था भनिएको होइन, खोइ त परिवर्तनको अनुभूति, शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका संकेत ? सुन्दर देश, सम्भावनाका ढोका प्रशस्त छन्। चेतनशील देशभक्त नेपालीको मन केही गरौं भन्ने छ। त्यो सहृदयी मन रुवाएर होइन, हँसाएर, सबैको मन जितेर समृद्ध नेपाल अभियान सार्थक बनाउनुपर्छ। कतै निर्वाचन प्रणाली दोषी त छैन ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि नेपाल झनै द्वन्द्वमा फस्दै गयो।
फेरि समयले अर्को परिवर्तनको धार लिने अवश्यम्भावी छ। बलियो र वैधानिक सरकारले चाहेको परिणाम दिन र जनताका इच्छा-आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन भने त्यो धार भनेको कुनै अधिनायकवाद वा कुनै एउटा त्यस्तै स्वरूपको व्यवस्था आउन सक्छ।
कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विश्लेषक पण्डितहरूको पछि लागेर अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले व्यवस्थाप्रति नै घात गरिरहेको छ। दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर निर्वाचनमा बहुमत ल्याए। सरकार बनाए। समाजवादी पार्टीसहित जोड्दा सरकार दुईतिहाइ बहुमतको छ। तर केही गर्ने अवस्था छैन।
एउटै पार्टीको सुविधाजनक बहुमतले पनि स्थिरता कायम गर्न नसक्नु भनेको मुलुक फेरि दुर्घटनाको बाटोमा त जाँदै छैन भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। फेरि समयले अर्को परिवर्तनको धार लिने अवश्यम्भावी छ। बलियो र वैधानिक सरकारले चाहेको परिणाम दिन र जनताका इच्छा-आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन भने त्यो धार भनेको कुनै अधिनायकवाद वा कुनै एउटा त्यस्तै स्वरूपको व्यवस्था आउन सक्छ।
जनताले दिएको पाँच वर्षको समय हामीले प्रजातान्त्रिक हिसाबले सहअस्तित्व र सन्तुलनमा अघि बढ्नुपर्नेमा संविधानमा गरिएका वाचासमेत पूरा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्नै सकेन। नयाँ ऐन-कानुनमा स्वतन्त्रता, मौलिक हक र मानवअधिकारका विषयलाई कुण्ठित गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत तथा संरक्षण गर्ने र सरकारी बजेट सोझै खर्च गर्न नसकेर जस्केलाबाट गर्ने विद्यमान प्रवृत्ति बढ्ने हो भने आउँदा दिन सुखद हुने छैनन्।
नेपाली कांग्रेसविना संविधान निर्माण सम्भव थिएन। तर अहिले किन कांग्रेसप्रति आकर्षण घट्दै गइरहेको छ ? जसले जनचाहनाअनुसार नयाँ व्यवस्थाको जग हाल्यो आज उसैको स्थिति प्रतिपक्षका रूपमा पनि किन सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन ? पार्टीले गर्ने कुनै पनि कामप्रति जनताको आकर्षण देखिएको छैन। यही अवस्था कायम रह्यो भने हामी आजीवन अधिनायकवादको विरोध गर्दै आउनेहरूले पनि भोलि त्यसैको दबाबमा रुमलिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसतर्फ कांग्रेसको ध्यान किन जाँदैन ? सरकार त जनअपेक्षा सम्बोधनमा चुकिसकेको छ। सरकारप्रतिको असन्तुष्टि रवि लामिछाने प्रकरण तर कहिले गुठी विधेयक र कहिले डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा छताछुल्ल भएको छ।
देश समृद्ध बनाउने मानवीय श्रमले हो, चिप्ला भाषणले होइन। स्वदेशमा श्रमको व्यवस्थापन गर्न नहुँदा कैयन् होनाहार युवा बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ। दैनिकजसो ६ सयको संख्यामा देशबाट बाहिरिएका युवा खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा कामको खोजीमा पुगेका छन्। विदेशबाट उनीहरूले पठाएको विपे्रषणले अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। जतिसुकै ठूला कुरा गरिए पनि उद्योगधन्दा, कलकारखाना खुल्ने÷खुलाउन वातावरणसमेत बन्न सकेको छैन। आयातमुखी अर्थतन्त्र दिनदिनै धराशायी हुँदै छ।
महँगो संघीयता धान्न मुलुकलाई नै कठिनाइ भइरहेको छ। संघीयता धान्न विदेशीसँग हात पसारिरहनुपरेको अवस्थाले हाम्रो अवस्था इंगित गर्छ। जनतामा अनावश्यक करको भार थोपरिएको छ। महँगीका कारण सर्वसाधारण, विद्यार्थी, किसान र मजदुर सबै आक्रान्त छन्। सबैले भन्छन्- अर्थतन्त्र सन्तुलित बनाउन पनि राजस्व संकलन बढाऊ। तर सरकार भन्छ- करको भार बढाउनुको विकल्प छैन। जनतालाई करको भारी बोकाएर उनीहरूका जीवनस्तर कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ? क्रमशः जनतालाई बुझाउँदै विकास गर्दै लैजानुपर्ने कर प्रणाली एकैचोटी लागू गर्दा कसरी उचित र तर्कसंगत हुन सक्छ ?
उद्योगी-व्यवसायीले बैंकिङ प्रणालीमा दिने विवरण र राजस्वमा बुझाउने विवरण अहिलेसम्म फरक-फरक थियो र छ। सबैका दुइटा खाता दुइटा अर्थतन्त्र थियो। अबदेखि एउटै गर्नेभन्दा असजिलो भएको छ। त्यसको प्रभाव र असर मुलुकले छिटै भोग्नुपर्ने छ। एक हजारभन्दा बढीको सरकारी कारोबार डिजिटल गर्ने, च्यानलबाट गर्ने र मानिसको आयस्रोत अपारदर्शी नहोस् भनेर लाग्नु प्रशंसनीय हो। तर अहिले बैंकमा पैसा राख्न हुँदैन है भन्ने भावनाको विकास भएको छ। यसले अस्थिरता मात्र बढाउँदैन, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गर्ने छ।
०४६ को परिवर्तन पनि हामीभन्दा म भन्ने शैलीले महत्व पायो। पछिल्लो परिवर्तनपछि प्राप्त उपलब्धि रक्षामा पनि यही शैली बलशाली भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व तहमा हुनुपर्ने नैतिकता र इमानको खडेरीकै कारण कसैको कसैमाथि विश्वास छैन। यस्तो परिदृश्यमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई मनिटरिङ गर्ने, गल्ती हुन नदिने भनेर जति भट्याए पनि त्यसको असर पर्न सकेको छैन। क्यालेन्डर बनाएर दिनदिन, हप्ताहप्ता र महिनामा हुनुपर्ने कामको समीक्षा दुईतीन महिनामा जबर्जस्ती बैठक गरेर यसो भएन÷उसो भएन भनेर मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न। विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो शैलीमा काम हुँदैन। कसैलाई भरपाइ÷तमसुक वा कागज गराएकै भरमा लक्ष्यमा पुग्न सकिएन भनेर दोषारोपण गर्न त मिल्ला तर परिणाम केही आउनेवाला छैन।
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन-भदौ) को परिणाम हेर्यो भने काफी छ। समय बलवान् छ। यसले कसैलाई पर्खंदैन भन्ने नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन तहमा बस्नेले बुझ्न आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामा सामान्य वृद्धि देखिए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको आर्थिक र वित्तीय परिदृश्यसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स १.३ प्रतिशतले घटेको छ। विप्रेषण यही रूपले घट्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र यही रूपमा टिकाउन समस्या उन्पन्न हुनेछ। आज राष्ट्रको ऋण करिब ११ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। जन्मिँदै एउटा शिशुको थाप्लोमा करोडौं राज्यको ऋणभार पर्ने अवस्था छ। भ्रष्टाचारको प्रसंग उठ्दा ठूला आयोजनाप्रति शंका उत्पन्न भएको छ। भ्रष्टाचारको गन्ध आएका कतिपय आयोजनाका जटिल प्रश्नमा सरकार मौन बसिदिँदा संविधानप्रति शंका-उपशंका उत्पन्न भइरहेको छ।
संविधानमा आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिए पनि दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि आर्थिक नीतिको स्वरूप र साधनस्रोत परिचालनमा दीर्घकालीन तथा स्पष्ट योजनाबद्ध भूमिका निर्वाह गर्न सकेको पाइँदैन। हचुवाका भरमा अर्थनीति, मुद्रानीति तथा व्यापार र परिवहन अनि लगानीको सम्बन्धका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसबाट पनि जनमानस तथा लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण तय गर्न अप्ठेरो पर्दै गएको छ।
सरकारको शासन शैलीले संविधानको मूल्यमान्यता घट्ने-बढ्ने हुन्छ। संविधान लचिलो र उदार भएर मात्र हुँदैन, शासन शैली अनुदार छ भने त्यसको अर्थ रहँदैन। सरकारले संवैधानिक सिद्धान्तअनुुसार संविधानको अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ संविधानको दायरा नाघेर अघि बढ्ने प्रचलन छ। संविधानको शब्द र भाषा एकातिर छ भने सरकारको गति र मति अर्कैतिर। यही स्थिति अरू केही समय कायम रह्यो भने जनताले विकल्प सोच्न सक्छ। त्यो विकल्प भनेको विद्यमान व्यवस्था र हालीमुहाली गर्नेहरूका लागि नभई अधिनायकवादकै हुनेछ। हामी बेलैमा सजग हुने कि नहुने हाम्रै कार्यशैलीले निर्धारण गर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
