नेपालको तराई भूभाग खेतीयोग्य भूभाग हो । यसैको उत्पादनले देशको भोक मेटाउँछ । चुरे र महाभारत पर्वतमालाभन्दा दक्षिणको भाग उर्वर छ । त्यही देशको मुख्य बाली धान फल्छ, गहुँ फल्छ ।
तरकारी र फलफूल होस् या मरमसला सबैथोक फलाएर तराई मधेसले देशभरि पु¥याउँछ ।
तर, तराईको जमिन अचेल सुक्खा हुँदै छ । सिमसारहरू सुकिरहेका छन् । पानीका स्रोत ओभाना भएका छन् । यी परिणामको कारण भनेको चुरे, भावर क्षेत्रमै पानीका स्रोत सुक्नु हो । त्यहाँ पानीको स्रोत सुक्नुको कारणचाहिँ अत्यधिक दोहन हो । तराई मधेसमा नदी तथा चुरे भावर क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन अत्यधिक भयो । त्यसले भूक्षय निम्त्यायो । अन्ततः पानीका मुहान सुकायो ।
भूमिगत पानीको तह पनि झन्–झन् तलतल हुँदै गएको छ तराई मधेसमा । हिजोका दिनमा थोरै खन्दा पनि पानी आउँथ्यो । अचेल मेसिनै गाडेर निकै गहिरोसम्म जाँदा पनि पानी भेट्न मुस्किल छ । चुरे भावर क्षेत्रको दोहनले निम्त्याएको रुखोपना र संकट रोक्नै सरकारले चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
त्यसको संरक्षण निम्ति २०७२ यतामात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, सरकारले तयार गरिरहेको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐनको एउटा बुँदा यस्तो छ, जसले तराईलाई झन् मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित छ । दफा ४२ ले निर्माणमुखी सामग्री विदेश निर्यात गर्ने भन्छ । त्यो भनेको भारत निर्यात गर्ने नै भनेको हो । यसै त स्वदेशकै लागि पनि नदीनाला छेउछाउका क्रसर उद्योग र अवैध दोहनले चुरेलाई चोटमाथि चोट दिएका छन् । भारत निकासी गर्ने भन्ने हो भने दिनरात दोहन उत्पात बढ्ने छ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
कुनै बेला भारतमा रेलको लिक बनाउन नेपालको वन विनाश भएको थियो । राणाहरूले आफ्नो वन नासेर व्यक्तिगत आम्दानी त गरे तर मुलुकको हरियाली खोसे । अहिले फेरि निर्यातका नाममा कमलो र बलौटे पहाडमाथि धावा बोल्न खोजिँदै छ । निर्माण सामग्री निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था सहितको कानुन बन्यो भने शंका छैन चुरे पहाड रित्तिन्छ । तराई मधेस सुख्खा मात्रै होइन, मरुभूमि बन्छ । त्यो भनेको पूरै देशलाई भोकमरीलगायत संकटमा जाक्नु हो । सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । देश र पर्यावरणलाई नोक्सानी गर्ने र नेपालीको जीवन संकटमा पार्ने खतरा रोक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
