नेपाल र नेपालीलाई समृद्धिको भोक चर्कै लागेको छ। त्यो भोक पूरा गर्ने भनेको आर्थिक अवस्थाको सुधारले हो। त्यो सुधार भनेको मुलुकमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वृद्धिले हो। तर स्वदेशकै लगानीकर्ता पनि छटपटीमा छन्। उनीहरू लगानीका लागि अनेक झमेला सामना गरिरहेका छन्।
एक त सत्तामा भइरहेको अस्थिरताले वाक्क बनाएको छ, त्यसमाथि कानुनी अल्झन् र बल्झन उत्तिकै छन्। यसबीचमै केही समयपछि सरकार लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर तातेको पनि छ। हो, त्यसका लागि पनि नेपालको कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो छैन भन्ने सन्देश विदेशी लगानीकर्तालाई दिनु आवश्यक छ र व्यवहारमा पनि सोहीबमोजिम सहजपना हुन जरुरी छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनको अध्यादेशै ल्याएको छ। त्यसबाट उद्यम व्यवसायका लागि सहज हुने कानुनी प्रबन्ध मिलाउने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र, वन, निकुञ्ज र भूमिसम्बन्धी ऐनहरूमा संशोधन भएको छ। उद्योग खोल्नेका लागि आवश्यक जमिनमा हदबन्दीका कुरामा सरकारले लचिलोपन ल्याएको छ। जुन स्वागतयोग्य छ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै कुनै बेला भव्य रिसोर्टहरू थिए। पछि ती बन्द गरिए। आवश्यकता हेरी र वन्यजन्तु तथा वातावरणलाई क्षति नपुर्याउने गरी निकुञ्जभित्र गतिविधि गर्न दिने कुरा मनासिव छ।
वनसम्बन्धी कानुनले नेपालको विकास निर्माणमा धेरै अवरोध गरेको छ। वनमा भएको खानी उत्खनन गर्न वातावरणलाई असर नगरी सम्भवै छैन। तर अहिले पनि सरकारले वातावरणलाई असर नपर्ने भएमा अनुमति दिने शैलीकै संशोधन गरेको छ, जुन खासमा उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्न। वातावरणको कम क्षति गर्ने वा एक ठाउँको क्षतिपूर्ति अर्काे ठाउँमा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। तर वन तथा वातावरणमा कत्ति असर नगरी काम गर्ने भन्नु भनेको कामै नगर्नू भन्नु सरह नै हो।
कम्प्युटर तथा सफ्टवेयरसम्बन्धी कामका लागि विदेशमा शाखा खोल्ने नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने भन्नेसम्बन्धी व्यवस्थाले पछिल्लो समय सूचना प्रविधि सेवामा भइरहेको निर्यातलाई पक्कै वृद्धि गर्नेछ। नवप्रवर्तनका लागि पनि सरकारले केही सहज व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले अहिले गरेको संशोधन र कानुनी व्यवस्था अझै पर्याप्त छैन।
विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्तालाई सरकार सेवा अत्यन्तै सहजै उपलब्ध गराउने किसिमको व्यवस्था आवश्यक छ। र, लगानी गर्ने ठाउँमा पनि कुनै खालको वाधा अवरोध नहुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ। तबमात्रै लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
