भनिन्छ, नेपाल लगानीका लागि उर्वर छ, र नयाँ पनि छ । धेरै क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना भइकन कोही किन नेपालमा लगानी गर्न आउँदैन ? प्रश्न पेचिलो छ । सरकारले यसपालि वैशाख १६ र १७ गते सरकार तेस्रोपटक लगानी सम्मेलन गर्दैछ । हो, लगानीकर्तालाई डाक्नुपर्छ । सरकारले डाकेको थियो झन्डै दुई हजारलाई । हजारभन्दा बढीले आउने पक्का गरेका छन् । लगानी सम्मेलनको सोकेसमा १ सय ५२ परियोजना राखिँदैछ । ४ वटा ठूला परियोजनामा विकास सम्झौता पनि हुँदैछ । अनि अरूमा चाहिँ के होला ? अनुभव हेर्दा प्रतिबद्धतामा कमी हुने देखिन्न । २०७३ सालको पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आयो । २०७५ सालमा दोस्रोपटक २३ खर्बका परियोजना प्रस्तावित भए । तर आयो चाहिँ एक खर्बभन्दा कम ।
लगानी सम्मेलन गरीगरी उद्यमी र व्यवसायीलाई डाक्नु उत्तम नै हो । यसपालिका ५३ देशबाट लगानीकर्ता आउने समाचार उत्साहजनक छ । तेस्रो पटकसम्म लगानी सम्मेलन गरिरहँदा सरकारले समीक्षामा चाहिँ चुकेको प्रष्टै हुन्छ । खासै धेरै अघि होइन त्यस्ता सम्मेलन भएका । तिनको नतिजा उत्साहप्रद छैन । समीक्षा हुनुपर्ने विषय त्यो हो । तर सस्तो प्रचारबाजीका लागि सम्मेलनका सम्मेलन गरिहनु चाहिँ उपलब्धि हुन सक्दैन ।
लगानीकर्ता नगद बोकेर नेपालमा आइहाल्ने र पैसा लगाइहाल्ने वातावरण छ कि छैन, पहिलो सरकारले सोच्नुपर्ने विषय हो । अर्काे वातावरण कस्तो छ ? अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको मूल्यांकन कस्तो छ ? पक्कै पनि कमजोर । कानुनी उल्झन सुल्झाउन कानुन संशोधनको प्रयास सरकारले ग¥यो । तर पर्याप्त भयो त ? छैन नै । लगानीका लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने आधार भनेको विश्वसनीय वातावरण हो । सरकारमा भइरहने फेरबदलीले त्यस्तो वातावरण धमिल्याएको छ । नीतिगत प्रष्टता नभएको प्रष्टै छ । अनि लगानीकर्तालाई हामी कसरी आकर्षित गर्छाैं ? नेपालमा लगानी नेपालीको भलो होस् भनेरमात्रै कसैले गर्दैन, ऊ धेरैभन्दा धेरै नाफा चाहन्छ ? नेपालमा हामी के विशेष सुविधा दिन्छौं भन्ने प्रश्न मुख्य हो । उद्यम, व्यवसायको सुरक्षा कस्तो बनाउँछौं भन्ने अझ टड्कारो प्रश्न छ । यस्ता मूलभूत विषयको सम्बोधन गर्न सके लगानी सम्मेलन सफल हुन्छ । पहिला त संघारमै आएको सम्मेलनलाई औपचारिक रूपमा सम्पन्न गरी सरकारले त्यस्ता प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अनि वातावरण तयार भएपछि आउँदो समयमा सम्मेलन गरे पनि वा नगरे पनि लगानी भित्रिइरहन सम्भव हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
