काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले हचुवाको भरमा विमानस्थल निर्माण गर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुन सक्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा मन्त्री पौडेलले विमानस्थललाई केवल यातायातको साधनमात्र नभई पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यम बनाउनुपर्ने भन्दै हचुवाको भरमा विमानस्थल निर्माण गर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुन सक्ने बताएका हुन्।
‘पोखराको एयरपोर्टको पारा पनि देखियो, भैरहवाको पनि देखियो,’ उनले भने, ‘यातायातको साधनका रूपमा मात्रै एयरपोर्ट चलाउन खोजेको होइन। पोखरा र भैरहवामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरे पनि यात्रु अभावका कारण सञ्चालनमा समस्या भएको उनले बताए।
पौडेलले लक्ष्यअनुसार पर्यटकको संख्या भित्र्याउनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास र नीतिगत व्यवस्थाको टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे। समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास बिना पर्यटनको दिगो विकास सम्भव नरहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। उनले पूर्णरूपमा विदेशी एअरलाइन्स वा निजी कम्पनीहरूमा मात्र भर परेर नेपाल जस्तो सानो मुलुकले नागरिक उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रमा लामो फड्को मार्न नसक्ने समेत बताए।
मन्त्री पौडेलले नियमन अभावका कारण मसाज सेन्टरहरूमा विकृति देखिएको भन्दै यस्ता क्षेत्रहरूलाई नियमनभित्र ल्याउने काम भइरहेको जानकारी दिए। मसाज सेन्टरहरू पर्यटन विभागमा दर्ता नभई सामान्य वडा, घरेलु वा अन्य निकायमा दर्ता भएर कुनै नियमन, तालिम र मापदण्ड चलिरहेको उनले बताए।
मन्त्री पौडेलले आरोग्य पर्यटन वर्ष मनाइरहँदा यस क्षेत्रमा जथाभाबी काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई उचित तालिम दिनु, योग्य बनाउनु, प्राज्ञिक रूपमा सम्पन्न गराउनु र व्यावसायिक रूपमा दक्ष बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा राखे।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई नियमित सञ्चालन गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। समिति सदस्य अभिषेकप्रताप शाहले अर्बौं खर्च गरी बनाइएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान निकै कम भएकाले आन्तरिक उडानका लागि पनि प्रयोग गर्न सुझाव दिए।
सदस्य धनञ्जय रेग्मीले अर्बौंको लगानीमा बनेका विमानस्थलमा पनि धेरै कमजोरी देखिएका कारण सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताए। भैरहवा र पोखराजस्ता विमानस्थलहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरिए पनि आवश्यक मेडिकल सेन्टर, भिसा सेन्टर र अध्यागमनजस्ता सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा राख्न नसकिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
