काठमाडौं : नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कोइरालाले बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेस गरिसकेको जानकारी दिए। उनले आगामी मौद्रिक नीतिले ती सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
उनले बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको भन्ने सार्वजनिक भाष्य वास्तविकतासँग मेल नखाने बताए। बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको नाफाबारे बढी चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले हाल बैंकहरूको औसत प्रतिफल (रिटर्न) करिब ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको दाबी गरे।
कोइरालाले विशेषगरी नन्–परफर्मिङ एसेट वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। हाल एक महिनामै ५ प्रतिशत, तीन महिनामा १५ प्रतिशत, ६ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा ऋणी दुवैलाई पर्याप्त समय नदिएको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, उनले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बेस रेट गणना, रिस्क बेस्ड प्राइसिङ, नियमन गरिएको शुल्क तथा कमिसनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
अहिलेका नियमहरूले बैंकहरूको नाफा क्षमता खुम्चिएको भन्दै उनले बैंकहरूलाई न्यूनतम व्यावसायिक प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल रिडेम्पसन रिजर्भ तथा डिबेन्चर रिडेम्पसन रिजर्भसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याए। भारतको रिजर्भ बैंकले व्यावसायिक बैंकका डिबेन्चरमा रिडेम्पसन रिजर्भ अनिवार्य नगरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि बोनस सेयर वितरण गर्न सहज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। उनले मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
‘मौद्रिक नीतिले ब्याजदरभन्दा संरचनात्मक सुधारमा जोड दिनुपर्छ’
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बताएका छन्। उनले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ४.३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगतमा सर्वमान्य स्तरभन्दा माथि हो। यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) सन्तोषजनक अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएको संकेत गरेको उनले बताए।
भट्टराईले बैंकहरूमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँबराबरको तरलता रहेको, करिब ६० खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको र सीडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा कायम रहे पनि लगानीयोग्य स्रोत प्रयोग हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार न्यून ब्याजदर, स्थिर निक्षेप र पर्याप्त ऋण दिने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट लगानीको माग नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलताले नै चुनौती सिर्जना गरेको छ।
उनले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। हाल बैंकहरूले एकै वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सके बैंकहरूको पुँजीमा दबाब कम हुने उनको तर्क थियो। भारतको अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङ दर समायोजन गर्न सके करिब १०५ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजी प्रवाह हुन सक्ने उनको दाबी थियो।
उनले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अवधारणालाई स्वागतयोग्य बताए पनि त्यसअघि आवश्यक नियामकीय सुधार नगरे कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने धारणा राखे।
खराब कर्जाको मूल्यांकन र खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।भट्टराईले दोस्रो बजार र ऋणपत्र बजारको विकास, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण, शून्य मौज्दातमा खाता खोल्ने नपाउने व्यवस्था तथा ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
कर्जा वर्गीकरण र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा लचकता आवश्यक : सिबिफिन अध्यक्ष श्रेष्ठ
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको बताए। उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका यथार्थ समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
श्रेष्ठका अनुसार कागजमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको छ भने व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा नगद प्रवाह सुकेकाले बलिया र सक्षम व्यवसायहरूको समेत ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता प्रभावित भएको उनले बताए।
उनले धेरै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितो सम्पत्ति स्वीकार गर्नुपरेको र ठूलो परिमाणमा बैंकहरूको पुँजी अनुत्पादक सम्पत्तिमा फसेको उनको भनाइ छ। यसले बैंकहरूको अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने क्षमता खुम्चिएको उनले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले केन्द्रीय बैंकले सुरुदेखि नै बैंकहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार विस्तार गर्न आग्रह गर्दै आएको बताए। उनले ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार कर्जा विस्तार गर्न चाहने संस्थाले आवश्यक पुँजी पनि थप गर्नुपर्ने धारणा राखे।
निम्बसका कार्यकारी निर्देशक आनन्द बगरियाले आर्थिक वृद्धिको बहसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रबिना आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताए। उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता र व्यावसायिक विश्वासको अभाव हो।
उनले व्यवसायीले १३–१४ प्रतिशत ब्याजदरमा समेत लगानी गरेको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै ६ वा ७ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा बढी महŒवपूर्ण विषय नीति परिवर्तनको अनिश्चितता भएको बताए।
सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले आगामी
मौद्रिक नीतिले सरकारको ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी आउनुपर्ने बताए। ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन
मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले बजेटले समेट्न नसकेका विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको बताए।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई बैंकहरूको पुँजी क्षमता, निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास तथा दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
