एनसेलका ग्राहकहरूलाई अल्टिमा ग्याजेटहरूमा ६० प्रतिशतसम्म छुट

एनसेलका ग्राहकहरूलाई अल्टिमा ग्याजेटहरूमा ६० प्रतिशतसम्म छुट
सुन्नुहोस्

काठमाडौँ : एनसेलका सबै ग्राहकहरूले अब अल्टिमा लाइफस्टाइलका विभिन्न सामग्रीहरुको खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्छन्। एनसेल र अल्टिमा लाइफस्टाइलबीच भएको साझेदारीसँगै एनसेल ग्राहकहरूले अल्टिमाका विभिन्न ग्याजेटहरूमा छुट प्राप्त गर्ने भएका हुन्।

यो अफरका लागि एनसेलका चिफ कन्जुमर बिजनेस अफिसर उपांग दत्ता र अल्टिमा लाइफस्टाइलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित अग्रवालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

रु ९९ वा सोभन्दा माथिको सक्रिय डेटा, भ्वाइस वा कम्बो प्याक उपभोग गरिरहेका एनसेलका प्रिपेड ग्राहक र रेन्टल प्लान सक्रिय रहेका पोस्टपेड ग्राहकहरू यो छुट योजनाका लागि योग्य हुन्छन्। यस योजना अन्तर्गत खरिद गरिने कुनै पनि सामानको डेलिभरी नेपालभर हुने व्यवस्था अल्टिमा लाइफस्टाइले गरेको छ।

एनसेल एपबाट मात्र सञ्चालनमा ल्याईएको यो योजना अन्तर्गत एनसेल ग्राहकहरूले अल्टिमाको लाइफस्टाइलका साउन्ड बार, स्पिकर, वायरलेस एअर बड, स्मार्टवाच, पावर ब्याङ्क लगायतका ग्याजेटहरूमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्छन्।

यो योजनाको लाभ उठाउन ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइलमा रहेको एनसेल एप खोलेर पार्टनर्ड सर्भिसेसमा गई अल्टिमा लाइफस्टाइल छान्नु पर्दछ। प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर मार्फत स्वतः योग्यता जाँच हुन्छ र ग्राहकले छुट सहितको तिर्नुपर्ने मूल्य एनसेल एपमै देखिन्छ।

“हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई अल्टिमा ग्याजेटहरूमा ६०% सम्म छुट प्रदान गर्ने योजना सञ्चालनमा ल्याउन पाएकोमा उत्साहित छौँ,” एनसेलका चीफ कन्ज्युमर बिजनेस अफिसर उपाङ्ग दत्ताले भने। “अल्टिमा लाइफस्टाइलसँगको यो सहकार्यले हाम्रा ग्राहकहरूको डिजिटल जीवनशैलीलाई अझ समृद्ध बनाउन मद्दत गर्दछ।”

यो योजनाको लाभ उठाउन योग्य नभएका ग्राहकहरूले रु ९९ वा सोभन्दा माथिको कुनै पनि प्याक खरिद गर्न सक्छन् र आफ्नो आवश्यकता अनुरुपमका ग्याजेट विषेश छुटमा लिन सक्छन्। योजनाका लागि योग्य रहेको प्याक वा रेन्टल प्लान सक्रिय रहेको अवधिभर यो छुटलाई ग्राहकहरूले पटक–पटक उपयोग गर्न सक्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.