रौतहट : नेपाल सरकारले मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै नतोक्दा किसान मारमा परेका छन् भने व्यापारीको मनलाग्दी बढ्दै गएको छ। व्यापारीले मकैको मूल्य आफूखुसी कायम गर्नाले रौतहटलयायत अन्य जिल्लाका किसानहरूसमेत सस्तो मूल्यमा मकै बेच्न बाध्य भएका छन्।
सरकारले जारी गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण निर्देशिका, २०८२ अनुसार वर्षे मकैको समर्थन मूल्य बाली रोप्नुअगावै मंसिरदेखि वैशाखको अवधिभित्र अध्ययन र विश्लेषण गरी अनिवार्य रूपमा तोक्ने कार्यतालिका बनाएको भए पनि त्यो कार्वान्यन भएको छैन।
एकातिर रौहतहटका किसान बेमौसमी हावाहुरी र पानीका कारण तनावमा छन् भने अर्कातिर बजार भाउका कारण निराश बन्न पुगेको मकै किसान बलराम पराजुली बताउँछन्। ‘यस वर्ष प्रतिक्विन्टल अधिकतम तीन हजार रुपैयाँका दरले मकै बेच्ने आशा थियो। तर, २२ सयदेखि २३ सय रुपैयाँमा बेच्न बाध्य हुनुपरेको छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा हरेक वर्ष मकैको मूल्य घट्दै गए पनि किसानको मर्का हेरिदिने कोही भएन।’
विशेषगरी रौतहटको उत्तरी, पश्चिम भेगका किसान यतिबेला मकै भित्र्याउने चटारोमा छन्। जिल्लाका चन्द्रपुर, वृन्दावन, गुजरा र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका किसान बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतमै मकै घर भित्र्याउन खटिने गरेका छन्।
बजार मूल्य घट्दा लागतसमेत उठाउन कठिन भएको चन्द्रपुर–८ का किसान योगबहादुर पौडेलले सुनाए। ‘हजारौं खर्च गरेर मकै खेती गरियो, कहिले हावाहुरी त कहिले पानीले बिगार्छ, त्यसपछि घर पुर्याएर बेच्न खोज्दा भाउ आउँदैन, पौडेल भन्छन।’ गत वर्ष प्रतिक्विन्टल तीन हजार तीन सय रुपैयाँसम्म बिक्री भएको मकै यस वर्ष २ हजार २ सयदेखि २ हजार ३ सय रुपैयाँमै बिक्री भइरहेको, यसमा व्यापारीको मनलाग्दी बढेको भए पनि सरकारले नहेरेको आरोप पौडेलको छ।
गत फागुन र चैत महिनामा परेको असिना पानी तथा हुरीले मकै बालीमा क्षति पुर्याउँदा उत्पादन घटेको किसानहरूको गुनासो माझ बजार भाउ घट्नुले मकै किसान चिन्तामा छन्।
रौतहटमा वार्षिक ९ हजारदेखि १० हजार हेक्टरमा मकै खेती हुँदै आएको छ भने ३० देखि ३५ हजार टन मकै उत्पादन हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ। उत्पादन घटेका बेला बजार मूल्यसमेत घटेकाले किसान थप चिन्तित बनेका छन्।
स्थानीय किसान प्रह्लाद उप्रेतीले खेतीपातीका लागि आवश्यक मल, बीउ, इन्धन तथा मजदुरी खर्च निरन्तर बढिरहे पनि मकैको मूल्य भने घट्दै गएकाले तीनै तहको सरकारले किसानको पीडा बुझ्दै किसानलाई राहत वा सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
