वैदेशिक रोजगार केन्द्रित गर्दै एनआरएनए साउदी

वैदेशिक रोजगार केन्द्रित गर्दै एनआरएनए साउदी
सुन्नुहोस्

साउदी : संस्थाले दुई वर्षको अवधिमा कुल ५,९६७ राहदानी फारम संकलन तथा ५,६७१ राहदानी नवीकरण गरी वितरण गरेको छ। साथै, ३७८ जनाको बहिर्गमन भिसा प्रक्रियामा समन्वय गरेको छ।

प्रवासी नेपालीका संवेदनशील समस्याहरूमा केन्द्रित हुँदै संस्थाले ९६ जनालाई खाद्यान्न सहायता, ११ जेल केस, ११ मृत्युसम्बन्धी घटना, ६ दुर्घटना र ५ महिला उद्धारमा सहजीकरण गरेको छ। मानसिक तनाव कम गर्न सञ्चालित काउन्सिलिङ कार्यक्रममार्फत १३३ जना श्रमिकलाई पुनः काममा फर्काउन सहयोग गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) साउदी अरबले वैदेशिक रोजगारकेन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। नेपाली राजदूतावास रियाद तथा महावाणिज्यदूतावास जेद्दासँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगार तथा प्रवासी नेपालीकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संघले जनाएको छ।

सन् २०२५ देखि सञ्चालन भएका गतिविधिहरू समुदायको आवश्यकताअनुसार काम गर्ने सामाजिक संयन्त्रका रूपमा विकास भइरहेको एनआरएनए साउदी अरबका अध्यक्ष उमेश भट्टराईले जानकारी दिए। ‘एनआरएनए साउदी अरबले राजधानी केन्द्रित सेवा प्रणालीलाई विस्तार गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा सेवा प्रवाह बढाएको छ,’ उनले भने। संघकाअनुसार पूर्वी क्षेत्रमा ३ हजार ७ सय १ राहदानी फारम संकलन तथा ४ हजार २ सय ९२ राहदानी नवीकरण गरिएको छ। रियाद क्षेत्रमा १५ बहिर्गमन भिसा समन्वय तथा ३३ जनालाई खाद्यान्न सहायता उपलब्ध गराइएको छ।

त्यस्तै, अल कासिम क्षेत्रमा ८ सय ५६ राहदानी फारम संकलन, ८ सय ४२ राहदानी नवीकरण तथा २ सय ४५ बहिर्गमन भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएको छ। जेद्दा क्षेत्रमा ३ सय २७ राहदानी फारम संकलन तथा ६३ बहिर्गमन भिसा प्रक्रियामा सहयोग गरिएको छ। तबुक, अभा–खामिस तथा हाफर अल बातिनलगायत क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गरिएको छ।

दुई वर्षमा संस्थाले कुल ५ हजार ९ सय ६७ राहदानी फारम संकलन तथा ५ हजार ६ सय ७१ राहदानी नवीकरण गरी वितरण गरेको जनाएको छ। विदेशस्थित नेपालीका लागि राहदानी केवल परिचयपत्र मात्र नभई कानुनी सुरक्षा, रोजगार निरन्तरता तथा वैधानिक अस्तित्वसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले यस्तो सहजीकरणलाई प्रभावकारी उपलब्धिका रूपमा संघले ठहर गरेको छ। ३ सय ७८ जनाको बहिर्गमन भिसा प्रक्रियामा समन्वय गरिएको छ भने ९६ जनालाई खाद्यान्न सहायता तथा १ सय ३३ जनालाई काउन्सिलिङ सेवा प्रदान गरी पुनः काममा फर्काउन सहयोग गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। 

प्रवास जीवनका संवेदनशील पक्षमध्ये मृत्यु, दुर्घटना, जेल समस्या तथा महिला सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहने गरेका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार संस्थाले ११ वटा जेलसम्बन्धी केस तथा ११ वटा मृत्युसम्बन्धी घटनामा सहजीकरण गरेको छ। त्यस्तै, ६ आर्थिक सहायता, ६ दुर्घटनासम्बन्धी सहयोग तथा ५ महिला उद्दारका घटनामा संस्था सक्रिय रूपमा परिचालित भएको देखिन्छ।

संस्थाले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक चुनौतीसँगै मानसिक तनाव, सामाजिक दूरी तथा कार्यस्थलको दबाबले प्रभावित नेपाली श्रमिकलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएका काउन्सिलिङ कार्यक्रम सकारात्मक अभ्यासका रूपमा देखिएका छन्। 
काउन्सिलिङमार्फत १ सय ३३ श्रमिकलाई पुनः काममा फर्काउन सहयोग गरिएको तथ्यांकले संस्था समस्या समाधानसँगै पुनस्र्थापनामुखी दृष्टिकोणमा केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ।

सामाजिक एकता तथा सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणका क्षेत्रमा पनि संस्थाले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। चाडवाडका आयोजना गरिएका कार्यक्रम, खेलकुद गतिविधि तथा सामुदायिक जमघटहरूले प्रवासी नेपालीबीच आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउन योगदान दिएको संस्थाको भनाइ छ।
चुनौती बाँकी नै श्रमिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान, कानुनी सचेतना, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सबै क्षेत्रमा समान गुणस्तरीय सेवा प्रवाह अझै प्राथमिकताका विषय बनेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए। 

उनले भने, ‘हामीले गरेको काम कुनै व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण प्रवासी नेपाली समुदायको साझा उपलब्धि हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नेपाली श्रमिकले समस्या पर्दा आफू एक्लो नभएको अनुभूति गराउनु हो।’

भट्टराईका अनुसार आगामी दिनमा संस्था सेवा प्रवाहमा मात्र सीमित नभई समस्या उत्पन्न हुन नदिने रोकथाममुखी अभियान, कानुनी सचेतना, आर्थिक सशक्तीकरण तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सहज र पारदर्शी सेवा विस्तारमा केन्द्रित हुनेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.