काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को मताधिकार, नागरिकता संशोधन र धितोपत्रको दोस्रो बजारमा पहुँचजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समेटेकामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले स्वागत गरेको छ ।
संघका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाका अनुसार विगत लामो समयदेखि प्रवासी नेपालीले उठाउँदै आएका नीतिगत मागहरू बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन हुनु ऐतिहासिक कदम हो । मताधिकारको कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने र ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिन ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गर्ने सरकारको घोषणाले विश्वभर रहेका नेपाली डायस्पोरामा उत्साह थपेको
एनआरएनको विज्ञप्तिमा छ ।
बजेटमा एनआरएनहरूलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार (सेयर बजार)मा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बन्ड र स्वच्छ ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने तथा नवउद्यम र स्टार्टअपमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने जस्ता आर्थिक एजेन्डाहरू समेटिएका छन् ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका लागि बिनाधितो ऋण, शून्य लागतको प्रोत्साहन, ’विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’को स्थापना, र खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने घोषणाको समेत संघले उच्च प्रशंसा गरेको छ । सापकोटाले भनेका छन्, ‘विगतदेखि संघले निरन्तर उठाउँदै आएका डायस्पोरा लगानी, ज्ञान, सीप तथा विश्वव्यापी सञ्जालको सदुपयोगसम्बन्धी विषय बजेटमा समेटिनु स्वागतयोग्य छ । यसले नयाँपुस्ताका नेपाली युवाका लागि देशनिर्माणमा जोडिने महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्नेछ ।’
बजेटमा समेटिएका वैदेशिक लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुनपर्ने, स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न पाउने ‘रिमोट वर्क’को कानुनी आधार र श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने जस्ता दूरगामी व्यवस्थाहरूको संघले समर्थन गरेको छ ।
घोषणा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू कागजमा मात्र सीमित नभई समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजेटमा घोषणा गरिएका व्यवस्थाहरूलाई तत्काल कानुनी रूप दिई कार्यान्वयनतर्फ लैजान हामी सरकारसँग जोडदार आग्रह गर्छाैं र यस प्रक्रियामा आवश्यक सहकार्य, सुझाव तथा समन्वयका लागि संघ सदैव प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदछौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
