रास्वपाको वाचापत्र र सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका नयाँ र बजेट आवश्यक पर्ने क्रियाकलाप कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ।
आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुईतिहाइको सरकार पनि बन्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्ले परित गरिसकेको छ भने अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटमा सांसदरू छलफल गरिरहेका छन्। निर्वाचनका क्रममा सबै राजनीतिक दलले मतदाताको मन जित्न विभिन्न आकर्षक नारा दिए, सपना देखाए र आश्वासन बाँडे।
हाल सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि १०० बुँदे वाचापत्र सार्वजनिक गर्यो। नेपाली राजनीतिमा नयाँ अभ्यासको रूपमा वाचापत्रमा ल्याप्चे लगाउँदै रास्वपाले नागरिकसँग सांकेतिक करार नै गर्यो। करार कति इमान्दारीपूर्वक पालना हुन्छ, ५ वर्षपछि भनौंला। जनतासँग गरेका वाचा सत्तारूढ दलले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान्छ भने प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले जनपक्षीय कार्यक्रमहरू लागू गर्न सरकारलाई दबाब दिने गर्छन्।
यो लेखमा शिक्षा सम्बन्धमा सत्तारूढ दल रास्वपाले जनतासँग के करार गरेको थियो ?, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा के समेटियो ?, नीति तथा कार्यक्रममा के आयो ? र भरखरै सदनमा पेस भएको बजेटले ती सबैलाई कति प्राथमिकता दियो ? आदि हेर्ने प्रयास गरिएको छ।
शिक्षासम्बन्धी चुनावी वाचापत्र : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेका १०० बुँदे वाचापत्रको बुँदा नं ६१ देखि ६५ सम्म विद्यालय शिक्षा समेटिएको छ। बुँदा नं ६१ म विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको अखडा हुनबाट रोक्ने, बुँदा नं ६२ मा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार गर्ने र आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी वृद्धि गर्ने उल्लेख छ। बुँदा नं ६३ मा निजी क्षेत्रलाई सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर बनाउने तथा शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने र शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
बुँदा नं ६४ मा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ भने बुँदा नं ६५ मा शिक्षकको निरन्तर पेसागत विकास र मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने विषय वाचा पत्रमा समावेश गरिएको छ।
१०० बुँदे कार्यसूचीमा कम प्राथमिकतामा पर्यो शिक्षा : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं १५ मा शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपश्चात्को सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगाम िआर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाट मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। ‘स्वास्थ शिक्षा र मानव विकास’ शीर्षकअन्तर्गत बुदा नं ८६ देखि ८९ सम्म शिक्षा समेटिएको छ। यसमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, विश्वविद्यालयहरूले शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डरअनुसार परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने, स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने र कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आन्तरिक परीक्षा लिन बन्द गर्ने भनिएको छ। यो १०० बुँदे कार्यसूचीमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षकको पेसागत विकास आदिको बारेमा कतै उल्लेख भएको पाइँदैन।
नीति तथा कार्यक्रमा शिक्षा : नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ४५ देखि ४९ सम्म शिक्षा समेटिएको छ। यसमा चार विषय महŒवपूर्ण छन्। पहिलो माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, दोस्रो सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलकोन गर्ने, तेस्रो सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउने र चौथो १० हजार विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेटसहितको इलर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने रहेका छन्। यसका अतिरिक्त उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम, अटिजम तथा न्युरोडायभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, सहयोगि प्रविधि, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिनेछ।
उल्लिखित सबै कार्य गर्न ठूलो बजेटको आवश्यकता हुन्छ। यी विषयका साथै विपन्न, सीमान्तीकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच पुर्याउने, शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित एवं पारदर्शी बनाउने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गर्ने तथा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन्।
कति प्राथमिकतामा पर्यो बजेटमा शिक्षा ? : सत्तारूढ दलको घोषणापत्र र सरकारको बजेटलाई निर्देशित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा यसपटक शिक्षाको बजेट बढ्नुपर्ने हो। बजेट आइसकेको छ। अब हेरौं, सत्तारूढ दलको प्रतिबद्धता र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आयो कि आएन ? शिक्षाले कति बजेट पायो र के केमा पायो। बजेट भाषणको बुँदा नं ४७ मा ९ वटा उपबुँदामा शिक्षाका क्रियाकलाप समेटिएको छ। यी क्रियाकलाप हेर्दा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ठोस र विश्वासिलो आधार देखिँदैन।
रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवैमा शिक्षामा लगानी उल्लेख्य रूपमा बढाउने भनिएको थियो। तर, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा पेस भएको शिक्षाको बजेट हेर्दा वाचापत्र र नीति तथा कार्यक्रममा भने जस्तो देखिएन। कुल बजेट बढेको कारण शिक्षाको बजेटको अंक बढेको छ। तर, प्रतिशतमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षाको बजेट १०.२८ को हाराहारीमा मात्र छ। गएको ५ आर्थिक वर्षको शिक्षाको बजेट क्रमशः १०.९३, १०.९८, ११.२७, ११.२६ र १०.७९ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। गत वर्षहरूमा विज्ञान तथा प्रविधि पनि शिक्षासँगै हुन्थ्यो।
यस वर्ष विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनमा ४ अर्ब विनियोजन गरेको देखिन्छ। विज्ञान तथा प्रविधिसमेतलाई जोड्दा पनि करिब १०.४७ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। त्यसैले शिक्षामा गत वर्षभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ। सत्तारूढ दलले गरेको वाचा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिलगायत वचन पूरा गर्न यो बजेट पर्याप्त छैन। शिक्षकको तलब भत्ता २१ प्रतिशतले बढ्यो। निवृत्त शिक्षकको निवृत्तिभरण पनि बढ्यो। विनियोजित बजेटले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त परै जाओस् बहालवाला र निवृत्त शिक्षकको बढेको तलब भत्ता र निवृत्तिभरण पनि पुग्छ कि पुग्दैन शंका लाग्छ।
अब रास्वपाको वाचापत्र र सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका नयाँ र बजेट आवश्यक पर्ने क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ। जस्तै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार गर्ने, १० हजार लिद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेटसहितको इलर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने, उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गर्ने, तथा अटिजम र न्युरोडायभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, सहयोगि प्रविधि, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रमले ठूलो बजेटको माग गर्दछ, जुन यो बजेटमा व्यवस्था भए जस्तो देखिँदैन।
रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवैमा शिक्षामा लगानी उल्लेख्य रूपमा बढाउने भनिएको थियो। तर, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा पेस भएको शिक्षाको बजेट हेर्दा वाचापत्र र नीति तथा कार्यक्रममा भने जस्तो देखिएन।
अर्को गम्भीर विषय हो विगत सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरको तर विद्यालयले वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा यो सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने भन्ने उल्लेख थियो। जसको लागि अतिरिक्त बजेटको आवश्यकता छ। अहिले गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको टाउको दुखाइको विषय हो– माध्यमिक तहसम्म केही पनि नाममा शुल्क उठाउन नपाउनु। विद्यार्थी संख्याअनुसार शिक्षक दरबन्दी छैन, अभिभावक कम्प्युटर शिक्षा पढाउ भन्छन् विद्यालयमा उक्त दरबन्दी छैन, अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न, विद्युत्, पानी, इन्टरनेट आदि शीर्षकमा पुग्दो रकम छैन। कम्प्युटर विज्ञान सामग्री मर्मत गर्ने रकम छैन। अभिभावक भेला, व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक संघ र शिक्षक स्टाफको बैठक बस्दा चिया पिउने बजेटको व्यवस्थासम्म छैन विद्यालयमा।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट केही रकम उठाउँदा प्रअले गाली खानु पर्छ। मलाई लागेको थियो कि यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन्छ र यीमध्ये केही शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्छ। त, त्यो भएन। सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार साँच्चै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न अहिलेको बजेटले मात्र सम्भावना छैन। शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीसँग होइन, माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकसँग छलफल गर्दा मात्र अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि एउटा विद्यालयमा केकेमा खर्च हुन्छ र बजेट केकेमा विनियोजित गर्नुपर्छ भनेर। अर्कोपटकको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अर्थमन्त्रीले विचार पुर्याउनु पर्छ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर साँच्चै सुधार गर्ने हो भने शिक्षकको पेसागत विकास, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व विकास, विद्यालय स्तरका नवप्रवर्तनात्मक कार्य, प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ, नवीनतम पाठ्यसामग्री आदि क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ। तर, यो बजेट हेर्दा परम्परागत कार्यक्रमबाहेक शिक्षामा अन्य नयाँ केही हुने देखिएन। सत्तारूढ दल, सरकार र शिक्षामा विनियोजित बजेटका बारेमा शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले भिडियोमार्फत सार्वजनिक गर्नु भएको विचार अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘चुनावको वेलामा अहिलेको सत्तारूढ दलले शिक्षामा उल्लेख्य लगानी वृद्धि गर्दै गुणस्तरमा सुधार गर्ने र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने छ भन्यो। आजको बजेटले ती सबै हावा रहेछन् भन्ने देखायो।’
‘विगतका जस्तै यो सरकारले पनि सार्वजनिक शिक्षालाई उपेक्षा गर्यो र सार्वजनिक शिक्षाको उत्थान हुने हाम्रो सपनामा कुठाराघात भयो। उहाँ सरकारलाई सुझाव दिँदै भन्नुहुन्छ : अझै समय छ, यदि देशको आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक उत्थान गर्ने हो भने शिक्षामा लगानी बढाउ।’ उहाँको भनाइ छ। बजेटको प्रतिशत घटेको भए पनि शिक्षा क्षेत्र सुधारमा दुरगामी महत्व राख्ने जस्तै समग्र शैक्षिक इकोसिस्टममा प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्ने र विशेषतः राष्ट्रिय विद्यालय नक्सांकन र पूर्वाधार अडिट तथा राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा र पूर्व सिकाइ मान्यताको कार्यान्वन गर्ने विषय महत्वपूर्ण छन्।
तर, यसका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध यथाशीघ्र चाँडो गर्नुपर्छ अन्यथा यो प्रतिबद्धतामा नै सीमित रहन्छ। अन्त्यमा, सामाजिक सञ्जालमा सूर्यनाथ कोइरालाले वाचा र बजेटभन्दा उपलब्धि हेरौं कि भन्ने सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विद्यालय सुशासनमा कठोरता, शिक्षक व्यवस्थापनमा नवीनता, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा सुधार, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकमा सकारात्मक ऊर्जा भर्न सकिएमा अहिलेकै बजेटबाट पनि सुधारलाई गति दिन सकिन्छ। आशा गरौं– मन सरले भने झैं अझै समय छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
