नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। या हामी बेरुजुलाई वार्षिक समाचार मानेर बाँचिरहनेछौं या त यसलाई राष्ट्रिय आत्मसुधारको अवसर बनाउनेछौं। किनकि, प्रश्न भनेको हिसाब हराएको मात्र होइन, राष्ट्रको चरित्रको हो।
साँझ पर्दै थियो। गाउँपालिकाको भवनअगाडि उडेको धुलोले बाटो धुलाम्य देखियो। दुई वर्षअघि निर्माणसम्पन्न सडक भत्किएको थियो। छेउमा उभिएका वृद्धले सडकका खाल्डा हेर्दै विस्तारै भने, ‘बाबु, यो सडक त उद्घाटन भएकै दिन कमजोर थियो। पैसा कता गयो, कसैले सोधेन।’ उनको प्रश्न केवल गाउँको गुनासो थिएन। यथार्थ थियो। राज्यको पैसा आखिर जान्छ कहाँ ? हरेक वर्ष सरकारले विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधारका नाममा खर्बौं रुपैयाँ बजेट ल्याउँछ। संसद्मा ताली गुञ्जन्छन्, घोषणाहरू हुन्छन्, योजना सार्वजनिक हुन्छन्।
तर केही समयपछि फेरि उही दृश्य दोहोरिन्छ। वर्षा लाग्नासाथ सडक बग्छ, पुल भत्कन्छ, अस्पताल भवन बन्छ तर सेवा सुरु हुँदैन, योजना उद्घाटनमै सीमित हुन्छ। अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्को समाचार आउँछ— ‘बेरुजु फेरि बढ्यो।’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नेपालको कुल बेरुजु करिब ७ खर्ब ५५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ।
यो रकम नेपालको वार्षिक विकास बजेटको ठूलो हिस्साभन्दा पनि बढी हो। अझ गम्भीर कुरा, २०८०/८१ मा मात्रै करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। यो केवल ‘हिसाब नमिलेको रकम’ मात्र होइन; यो त राज्य प्रणालीभित्र मौलाएको अव्यवस्था, गैरजिम्मेवारी र कमजोर जवाफदेहिताको प्रतिबिम्ब हो।
यो रकम कति ठूलो हो भन्ने बुझ्न सामान्य तुलना काफी छ। यति पैसाले हजारौं विद्यालय, सयौं अस्पताल, गुणस्तरीय सडक सञ्जाल, आधुनिक कृषि परियोजना र लाखौं युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो पैसा कागज, फाइल, मिलेमतो र कमजोर प्रणालीको दलदलमा हराइरहेको छ। हरेक वर्ष एउटै दृश्य दोहोरिँदै आइरहेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा योजना बन्छ, भाषण हुन्छ, आशा बाँडिन्छ। तर वर्षको अधिकांश समय फाइल टेबलमै थन्किन्छ। असार लागेपछि भने अचानक विकासको तुफान र बाढी आउँछ। योजनाका फाइलहरू सक्रिय हुन्छन्। रातारात सडक कालोपत्रे गरिन्छ, हतारमा बिल पास गरिन्छ, तालिम र गोष्ठीका नाममा बजेट सकिन्छ। बजेट सक्ने लक्ष्यमा सम्बन्धित निकायहरूका आँखामा निद्रा हुँदैन।
लाग्छ बजेट सकाउनु नै मुख्य जिम्मेवारी हो। यही ‘असारे विकास’ नेपालमा बेरुजुको सबैभन्दा ठूलो जरा बनेको छ। वर्षा लाग्नासाथ बग्ने सडक, उद्घाटन नहुँदै चर्किने पुल, सेवा दिन नसक्ने भवन। यी सबै केवल प्राविधिक कमजोरीहरू मात्र होइनन्। यी सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको गैरजिम्मेवारीका प्रतीक हुन्। नेपालमा बेरुजु अपवाद होइन, प्रणालीजस्तै बन्दै गएको छ। हरेक वर्ष दोहोरिरहने नियति बन्दै गएको छ। सरकारी पैसा खर्च भयो तर त्यसको स्पष्ट प्रमाण भेटिएन, नियम मिचेर भुक्तानी गरियो, काम पूरा नभई रकम निकासा भयो, असुल गर्नुपर्ने रकम उठेन, नक्कली बिल पेस। यी सबै बेरुजुका नै रूपहरू हुन्। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, जनताको पसिनाबाट उठेको करको हिसाब हराउनु नै बेरुजु हो।
समस्या केवल पैसा हराउनुमात्र होइन; डरलाग्दो कुरा त बेरुजु ‘सामान्य’ बन्नु हो। हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आउँछ, संसद्मा केही दिन चर्चा हुन्छ, समाचारमा बहस चल्छ, सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन्छ। त्यसपछि फेरि सबै शान्त हुन्छ। अर्को वर्ष उही प्रतिवेदन, उही प्रश्न, उही निराशा। संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहमा ठूलो बजेट पुग्न थाल्यो। स्थानीय विकासलाई स्थानीय स्तरमै बलियो बनाउने त्यो अवसर थियो। तर पर्याप्त तयारी, दक्ष जनशक्ति र वित्तीय अनुशासनबिना आएको बजेटले कतिपय ठाउँमा अनियमितता पनि बढायो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको हिस्सा अझै उच्च छ। कतिपय पालिकामा खरिद प्रक्रिया कमजोर छ, कतै योजनाको प्राविधिक मूल्यांकन नै छैन, एउटै समूहले योजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्म प्रभाव पार्ने अवस्था मौलाउँदै गयो। प्रभावमा पर्दै गयो। बेरुजु केवल आर्थिक समस्यामात्र पनि होइन। यो विकासको गुणस्तर, जनविश्वास र लोकतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो। जब विकासको पैसा दुरुपयोग हुन्छ, त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा जनताले भोग्छन्। कुनै गाउँमा अस्पताल बन्न सकेन, कुनै विद्यालयमा पुस्तक पुगेन, कुनै किसानले समयमा मल पाएन, कुनै युवाले रोजगारी पाएन।
सबैभन्दा दुस्खदायी कुरा त ! एउटै प्रकृतिको बेरुजु वर्षौं दोहोरिन्छन्। तर काम नगरी भुक्तानी गर्ने कर्मचारी भने उही जिम्मेवारीमै रहन्छ। कमजोर काम गर्ने ठेकेदारले फेरि अर्को ठेक्का पाउँछ। नियम मिच्ने व्यक्तिले राजनीतिक संरक्षण पाउँछ। समस्या केवल भ्रष्टाचार तथा बेरुजुमात्र पनि होइन। समस्या ‘दण्डहीनता’को हो। ‘गल्ती गरे पनि केही हुँदैन’ भन्ने मानसिकता जति बलियो हुन्छ, बेरुजु त्यति नै संस्थागत बन्दै जान्छ।
के गर्ने त अब ! अब केवल बेरुजु ‘देखाउने’ होइन, बेरुजु ‘फस्र्योट गराउने’ प्रणालीको निर्माण गर्नुपर्छ। आजको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने बेरुजु देखिएपछि जिम्मेवारी हराउँछ। कार्यालय प्रमुख सरुवा हुन्छन्, लेखा प्रमुख बदलिन्छन्, कर्मचारी अवकाश हुन्छन्। तर बेरुजु वर्षौंसम्म फाइलमै थन्किन्छ। कर्मचारी सरुवा भएपछि जिम्मेवारी हराउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। बेरुजु फस्र्योट प्रगति प्रमाणपत्रबिना रमाना नदिने नीति ल्याउनुपर्छ।
अवकाशपश्चात्का सुविधाका प्रक्रियाहरूमा सर्त बनाइनुपर्छ। जिम्मेवार व्यक्तिको व्यक्तिगत अभिलेखमा बेरुजुको स्थिति जोडिनुपर्छ। कुन निर्णय कसले ग¥यो, कसले सिफारिस गर्यो , कसले भुक्तानी गर्यो , कसले प्रमाणीकरण गर्यो । सबै विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ। ‘कार्यालयको बेरुजु’ होइन, ‘जिम्मेवार व्यक्तिको बेरुजु’ भन्ने अवधारणा लागू गर्नुपर्छ।
त्यससँगै बेरुजु फस्र्योटको कानुनी समयसीमा पनि तोकिन जरुरी छ। सामान्य बेरुजु ६ महिनाभित्र, असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु तीन महिनाभित्र र कागजात पेस गर्नुपर्ने विषय निश्चित अवधि अर्थात् १० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा फस्र्योट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ। समयसीमा नाघे स्वतः कानुनी कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रावधान अवलम्बन हुनुपर्छ। लेखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई संयुक्त रूपमा उत्तरदायी बनाइनुपर्छ।
अहिले धेरै ठाउँमा कार्यालय प्रमुखले लेखा शाखामाथि दोष थोपर्छन्, लेखा शाखाले निर्णयकर्तामाथि। यही जिम्मेवारी पन्छाउने संस्कारले बेरुजु बढाएको छ। भुक्तानी प्रणालीमा दोहोरो प्रमाणीकरण र संयुक्त उत्तरदायित्व लागू हुन जरुरी छ। कुनै कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुखले बेरुजु फस्र्योट नगरे, दोहोरिने बेरुजु ल्याए वा असुलउपर नगरेः बढुवा रोक्का, सरुवा रोक्का, प्रोत्साहन सुविधा कटौती र निजको वार्षिक मूल्यांकनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। बेरुजु फस्र्योटलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्नुपर्छ।
यसैगरी डिजिटल बेरुजु ट्र्याकिङ प्रणाली तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ। कुन बेरुजु कहिले देखियो, कसले फस्र्योट गर्नुपर्ने, कति रकम बाँकी छ, कुन चरणमा छ। यी सबै विवरण सार्वजनिक डिजिटल ड्यासबोर्डमा देखिनुपर्छ। पारदर्शिताभन्दा ठूलो दबाब अर्को हुँदैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई केवल औपचारिक दस्तावेज होइन, कार्यान्वयनयोग्य निर्देशनका रूपमा लिनुपर्छ। प्रतिवेदन संसद्मा टेबल गरेरमात्र पुग्दैन। फस्र्योट प्रगतिको त्रैमासिक समीक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ। जानाजानी बेरुजु लुकाउने वा फस्र्योटमा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीमाथि अनुशासनात्मकमात्र होइन, भ्रष्टाचारजन्य कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
तर सुधारको सबैभन्दा ठूलो आधार प्रविधि वा कानुनमात्र पनि होइन। राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हो। जबसम्म नेतृत्वले सार्वजनिक पैसालाई ‘सरकारी पैसा’ होइन, ‘जनताको पसिनाको पैसा’ भनेर महसुस गर्दैन, तबसम्म परिवर्तन अधुरै रहन्छ। नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। या हामी बेरुजुलाई वार्षिक समाचार मानेर बाँचिरहनेछौं या त यसलाई राष्ट्रिय आत्मसुधारको अवसर बनाउनेछौं। किनकि, प्रश्न भनेको हिसाब हराएको मात्र होइन, राष्ट्रको चरित्रको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
