न्यायिक दरबारमा सुकुम्बासीको आर्तनाद

सारमा पहिला मानिस हुन्छ। समाज हुन्छ अनि बल्ल देश। मुलुक खुसी हुन व्यक्ति खुसी हुनुपर्छ। गरिबले पनि धनीले जसरी नै हाँस्न पाउनुपर्छ किनभने उसँग पनि सुखमा हाँस्न सक्ने उस्तै दिल हुन्छ। र, आमाको कोखबाट यस धर्तीमा जन्मेको कुनै पनि शिशु जन्मँदै गरिब, सुकुम्बासी वा अयोग्य हुनुमा देशको व्यवस्था र अवस्थाको पनि उत्तिकै ठूलो हात हुन्छ। जसमा अघिल्ला सरकार, शासक र गलत शैलीको प्रभावले जरो गाडेको हुन्छ। यसर्थ, धैर्य र विवेकलाई बन्धक राखेर समृद्धिको गीत गाउनु पनि सुशासन होइन, अहंकार नै हो।

मुलुकमा सुधार्नुपर्ने अनगन्ती क्षेत्रहरू, काण्डहरू, गोप्य घटनाहरू हुँदाहुँदै यति धेरै हतारोमा सुकुम्बासी बस्ती भत्काउनुपर्ने कस्तो बाध्यता आइलाग्यो– यो सरकारलाई ? आखिर सरकार शक्तिशाली छँदै छ। एउटा टेबल राखेर सक्कली सुकुम्बासी पहिचान गर्न सक्थ्यो। बाध्यताको यथार्थ खोज्न सक्थ्यो। हुकुमवासीका कर्तुतलाई तथ्यसहितको दस्ताबेजीकृत गर्न सक्थ्यो। बढीमा दुई महिना लाग्थ्यो होला। सुकुम्बासीले सुविधायुक्त स्थानमा सर्न पाउँदा सरकारलाई जयजयकार गर्थे पनि। हामी पनि ‘आहा बालेन’ सरकार भन्थ्यौं होला। वास्तवमा यसअघिका सरकारभन्दा यो सरकारले गरेका सबै खालका काममा जनताबाट सबैभन्दा बढी समर्थन पाइरहेको पनि देखिन्छ। वास्तवमा अभाव, गरिबी र प्रताडनाका पीडाले थिल्थिलो भएकाहरूमा नै अरूको दुःखलाई आफ्नै दुःख देख्ने सचेतना र संस्कार हुने रहेछ।

फ्रान्सेली चिन्तक मिसेल फुकोले ‘बायोपोलिटिक्स’को क्रूरताले प्राचीन समयमा शासकले मार्न पाउने वा मर्न दिने अधिकारको चर्चा गरेका छन््। तथापि, आधुनिक राज्यले मानिसलाई मार्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई कसरी ‘बाँच्न दिने र उत्पादनशील बनाउने’ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यो ‘जीवन’को व्यवस्थापनमा आधारित शक्ति चिन्तन हो। राज्यले कुन नागरिकलाई ‘सभ्य’ मान्ने र कसलाई ‘अव्यवस्थित’ भनेर किनारा लगाउने भन्ने कुराको फैसला आफ्नो शक्ति र ज्ञानको अहंकारबाट गरिरहेको छ। सहरलाई ‘सुन्दर’ बनाउने मध्यमवर्गीय सौन्दर्यबोध वास्तवमा आत्मकेन्द्रित बन्यो। उसलाई सडकका खाल्डाभन्दा पनि ती टहराहरूले बढी बिझाइरह्यो। यद्यपि, सीमान्त वर्गको आवाज सत्ताका कोठाहरूमा कहिल्यै पुग्दैन किनभने उनीहरूको भाषा ‘शक्ति’को भाषासँग मेल खाँदैन।

कोही पनि चाहेर गरिब हुँदैन। कसैले गरिबलाई भोट बैंक बनायो भन्दैमा सनकमा डोजर चलाएर बस्ती उजाड बनाउनु, सडकमा ल्याउनु अनि हामी व्यवस्थापन गरिहाल्छौं भन्नुले सक्कली मानवता देखाउँदैन। 

आज सोध्नैपर्ने प्रश्न के हो भने के हामी केवल ‘नागरिक’ हौं कि ‘मानव’ पनि ? हामी अरूको पीडामा मौन बस्छौं र केवल आफ्नो सडक सफा भएकोमा खुसी हुन्छौं भने हामीले आफ्नो विवेक गुमाइसकेको ठहर्छ। बोल्नुपर्ने स्थानको मौनतामा पनि शंका हुन्छ।

यस धर्तीमा कोही पनि चाहेर गरिब हुँदैन। कसैले गरिबलाई भोट बैंक बनायो भन्दैमा सनकमा डोजर चलाएर बस्ती उजाड बनाउनु, सडकमा ल्याउनु अनि हामी व्यवस्थापन गरिहाल्छौं भन्नुले सक्कली मानवता देखाउँदैन। हरेक मानिस एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा सर्नुअघि मानसिक रूपमा पनि तयार हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले समय दिनुपर्छ। विश्वास दिलाउनुपर्छ। हो, हिजो ती विपन्नहरूमाथि राजनीति भयो, खेलबाड गरियो, चुनावदेखि चुनावसम्मका थुप्रै अश्वासन बाँडियो। हुकुमवासीले राज गरे। भाडासमेत उठाएर खाएका कुरा समाचारमा सुनिएका छन् तर त्यसो भन्दैमा कमसेकम उनीहरूलाई मानसिक रूपमा स्थानान्तरणका लागि तयार हुने समय दिनु पर्दैन र ?

एउटा कोठा सार्न त मानिसले महिनौं दिनसम्म तयारी गर्नुपर्छ। वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान पनि नगरी कसैको गल्तीको सजाय ती अबोध बालबालिकामाथि किन थोपरियो ? वृद्धवृद्धा र रोगीलाई किन अपराधी झैं गरियो ? अहिले तिनको बालमनोविज्ञानमा कस्तो पीडाले घोचिरहेको होला ? के त्यो पीडा जेन—जी आन्दोलनका मृतक परिवारको जत्तिकै गहिरो होइन र ! अनि, आत्महत्यासमेत गर्न विवश भएका परिवारका सदस्यहरूको मुटुले बालेन सरकारलाई कसरी धन्यवाद देला त। आखिर मानिस त मानिसै हो। अनि, यति धेरै हतारोमा डोजर आतंकले विकलांगको दिललाई किन घायल बनाइयो ? वृद्धवृद्धा, रोगी, स्कुले विद्यार्थीको रोदन साँच्चै दर्दनाक लाग्छ। धनीका महल बनाउनेदेखि शौचालय सफा गरिदिने बबुरा श्रमिकहरूले कस्तो खालको भयंकर अपराध गरेका हुन् ! के राम्रो गर्छु भनेर भएका संरचना भत्काउनु मात्रै रचनात्मक शैली हो ?

महाभारतमा युधिष्ठिरले स्वर्गको ढोकासम्म पुग्दा आफूसँगै आएको एउटा कुकुरलाई नछोड्ने अड्डी कसे। त्यो कुकुर केवल एक जनावरमात्रै नभएर कमजोर र आश्रितप्रतिको राज्यको जिम्मेवारीको प्रतीक थियो। तर, आजका हाम्रा आधुनिक मसिहाहरू विकासको स्वर्गमा पुग्न नागरिकलाई कुल्चिएर अघि बढ्न उद्यत् देखिन्छन्। बुद्धले भने झैं, दुःखको मूल कारणको खोजी नगरी केवल लक्षणलाई दण्डित गर्नु न्याय होइन। सुकुम्बासीहरू सहरमा आउनुका पछाडि गाउँको भोकमरी, जलवायु परिवर्तनका कारण आएको बाढी, पहिरो र विभेदकारी भूस्वामित्वको शैली पनि त जिम्मेवार छ।

काठमाडौंजस्ता सहरका चिल्ला सडक र सिसाका महलहरूले दिने चमकभन्दा ती सडकको छेउमा उभिएका प्लास्टिक र टिनका टहराहरूले आजको समयको वास्तविक अनुहार बोलेका हुन्। ती टहराहरू केवल गरिबीका नमुनामात्र होइनन्। तिनले हाम्रो देशको दशकौंदेखिको असफलता, विभेदकारी संरचना र मानव अधिकारप्रतिको उदासीनताका जीवित तर विद्रुप अनुहारको ऐना बोकेका हुन्। डोजर लिएर नदी किनारका बस्तीहरूमा धावा बोल्दै गर्दा त्यो डोजरको आवाजले केवल भौतिक संरचनामात्र भत्काएको होइन। लोकतन्त्रले वाचा गरेको ‘सामाजिक न्याय’को मेरुदण्ड नै चर्किएको महसुस भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका ती चित्कार, सुत्केरीका आँसु र बालबालिकाको भयभीत नजरले सोधिरहेका छन्– के यस्ता सहरहरू केवल सम्पन्न र सुकिलाहरूको मात्र हो ?

ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै प्राकृतिक प्रकोप होइन। यो राज्यद्वारा निर्मित एउटा राजनीतिक र सामाजिक सोचको रोग हो। पञ्चायतदेखि आजको ‘झन्डै दुईतिहाइ’को दम्भ बोकेजस्तै देखिएको संघीय सरकारसम्म आइपुग्दा सुकुम्बासी समाधानार्थ आयोगहरू बने। तर, तिनीहरू समस्या समाधानभन्दा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र भोट बैंक सुरक्षित गर्ने अखडा भइदिए। परिणामतः वास्तविक भूमिहीनहरू सधैं ‘अवैध’को ट्याग बोकेर किनारमै खुम्चिन बाध्य भए। आज राज्यले यी बस्तीलाई ‘अतिक्रमण स्थल’का रूपमा देख्छ। अनि, उसले आफ्नो ऐनामा आफ्नै अनुहार हेर्न बिर्सन्छ। के ती मानिसहरू रहरले नदीको दुर्गन्धित किनारमा बसेका हुन् ? यथार्थमा राज्यको विकासको मूलप्रवाहले उनीहरूलाई त्यहाँ धकेलेको होइन र ?

मार्क्सवादी चिन्तनका आधारमा हेर्ने हो भने यो विशुद्ध वर्गीय द्वन्द्व पनि हो। जसको ओत लाग्ने ठाउँ नै त्यही हो उसलाई चाहिँ ‘अतिक्रमणकारी’को संज्ञा दिएर लखेटिन्छ। नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकमा सूचीकृत गरेको छ। कानुनको व्याख्या गर्नेहरूले ‘सम्पत्तिको अधिकार’लाई माथिल्लो स्तरमा राखेर व्याख्या गरे जसरी ‘बाँच्न पाउने अधिकार’लाई जीवनसँग जोडेर व्याख्या गर्नै सकेनन्। के राज्यले वैकल्पिक व्यवस्थाको दिगो आधारका बारेमा अलिकति पनि प्रस्ट नपारीकन नागरिकलाई सडकमा फाल्न मिल्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘राइट टु एडिक्वेट हाउजिङ’ले त जबर्जस्ती हटाउने कुरालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसमा पनि पुनस्र्थापनाको पूर्ण ग्यारेन्टीका कुरा हुनुपर्छ। तर, यहाँ त डोजर नै पहिलो र अन्तिम विकल्प बनेर आयो। अचानक नसोचेको घटना भइदिँदा मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएपछि मानिसले आत्महत्याको बाटो रोज्यो। सरकारले ती जनतामा व्यवस्थापनको विश्वाससम्म नगराई डोजर आतंक मच्चाइदियो। तर, बिन्ती छ, कृपया यो सरकार यसरी आतंकको पर्याय नबनोस्, अभिभावक बनोस् भन्ने याचनामात्रै हो। आखिर स्थान र परिवेशका आधारमा सरकारले ‘इन् सिटु अपग्रेडिङ’ अर्थात् स्थानअनुसारको सुधारको अवधारणा ल्याउन सक्छ। डुबान र बाढीको जोखिमबाट सुरक्षित स्थानमा राख्न सक्छ। सक्कली सुकुम्बासीलाई पहिचान गरेर अवसर दिन सक्छ। भएका संरचना भत्काएपछि मात्रै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नु पनि त मूर्खता हुन सक्छ।

वास्तवमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार र स्थानीय निकायबीचको समन्वयको अभावले पनि सुकुम्बासीहरू चेपुवामा परिरहे। राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तमा शक्ति जति ठूलो हुन्छ संयम र उत्तरदायित्व त्यति नै गहिरो हुनुपर्छ। न्याय प्रणालीको अनुपातको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि सरकारी कदमले पुर्‍ याउने क्षतिभन्दा त्यसबाट हुने लाभ बढी हुनुपर्छ। केही रोपनी सार्वजनिक जग्गा खाली गराउँदा हजारौं मानिसको जीवन बर्बाद हुन्छ भने त्यो न्यायोचित निर्णय हुँदैन। किनभने, अब भत्किएका स्थानमा बन्ने सहरको सुन्दरताले ती बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यको क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन। सरकारले आवास व्यवस्थापनको कुरा त गर्‍ यो तर प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएर निम्तिएको समस्या जटिल बन्यो।

सुकुम्बासी समस्याको समाधान डोजरको इन्जिनमा नभएर संवादको टेबुलमा छ। प्रेमपूर्ण व्यवहार र वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचानमा केन्द्रित छ। यसमा अवसरवादी अतिक्रमणकारीबीचको वास्तविकता रेखा कोर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यो रेखा कोर्दा मानवीय संवेदनाको मसी प्रयोग गरिनुपर्छ। सहर केवल ढुंगा र सिमेन्टको थुप्रो नभएर त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको सामूहिक सपना हो। भविष्यको चाहना हो। यदि त्यो सपनामा गरिबका लागि ठाउँ छैन भने त्यस्तो सहरलाई जीवित सहर भन्न सकिँदैन। 

चुरो कुरो के हो भने के हामी केवल ‘नागरिक’ हौं कि ‘मानव’ पनि ? हामी अरूको पीडामा मौन बस्छौं र केवल आफ्नो सडक सफा भएकोमा खुसी हुन्छौं भने हामीले आफ्नो विवेक गुमाइसकेको ठहर्छ। बोल्नुपर्ने स्थानको मौनतामा पनि शंका हुन्छ। यदि अन्यथा हुँदैन भने वर्तमान सरकार त सबैभन्दा बढी आशा गरिएको सरकार हो। सहरको किनारमा उभिएका ती निरीह टहराहरूले आज हाम्रो लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीलाई गिज्याइरहेका छन्। साँचो विकासका लागि त राज्यले ‘डोजर’ होइन, ‘छहारी’ बोकेर नागरिकको ढोकामा पुग्नुपथ्र्यो। हिजो भोट माग्न गए जसरी नै मीठो बोल्नुपथ्र्यो किनभने न्याय सधैं शक्तिशालीको पक्षमा मात्रै हुनु हुँदैन। न्याय त सधैं सत्य र मानवताको पक्षमा उभिनुपर्छ। के हाम्रो मुलुकको न्यायप्रणाली यो मानवताको  अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण हुन तयार छ ?