साउदीले नचाहेको २०२६ को युद्ध

२०२३ को कूटनीतिक आशा २०२६ को युद्धले धराप बन्दै गएको छ। क्षेत्रीय स्थिरतामा गहिरो चुनौती अबुधाबी—दशकौंदेखि मध्यपूर्वमा जारी जटिल शक्ति–प्रतिस्पर्धा, धार्मिक–राजनीतिक विभाजन र सुरक्षा संवेदनशीलताबीच साउदी अरब र इरानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले मेलमिलाप, कहिले तनाव, कहिले पूर्ण चिसोपनको चरण पार गर्दै अघि बढ्दै आएको छ। 

यी उतार–चढावबीच सन् २०२३ मा चीनको मध्यस्थतामा भएको कूटनीतिक पुनस्र्थापनालाई दुवै मुलुकका लागि नयाँ सुरुआतको संकेतका रूपमा हेरिएको थियो। तर २०२६ को सुरुवातमै परिस्थितिले एकदमै फरक मोड लिएको छ। क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलन पुनः भाँचिएको छ, आकाशका मिसाइल, ड्रोन र क्षेप्यास्त्रहरूले सम्बन्ध टुटेको छ। साउदीले अपनाएको ‘कूटनीतिक सहकार्य’ रणनीति उल्टै चुनौतीको स्रोत बनेको छ। सन् २०२३ मा खुलेको आशाको ढोका नचाहेर २०२६ सम्म आइपुग्दा जल्दो–बल्दो अनिश्चितताको अँध्यारो छायाँले ढाकिएको छ।

• २०२३ को आशा अब २०२६ मा आएर अनिश्चितताको कथामा रूपान्तरण भइसकेको छ र यो कथाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।
• क्षेत्रीय  शक्ति –सन्तुलन पुनः भाँचिएको छ, आकाशका मिसाइल, ड्रोन र क्षेप्यास्त्रहरूले सम्बन्ध टुटेको छ। साउदीले अपनाएको ‘कूटनीतिक सहकार्य’ रणनीति उल्टै चुनौतीको स्रोत बनेको छ।

कूटनीतिक सम्बन्धको जटिल इतिहास: साउदी–इरान सम्बन्ध विगत ३५ वर्षदेखि स्थिर रहन नसक्नुको प्रमुख कारण धार्मिक नेतृत्व र क्षेत्रीय वर्चस्वको प्रतिस्पर्धा हो। अर्थात्, क्षेत्रीय शक्तिको बागडोर कसले सम्हाल्ने भन्ने होड नै हो। १९८७–१९९० मा सुरु भएको पहिलो ठूलो चिसोपन हज तीर्थयात्राका घटनाबाट उत्पन्न तनावसँग जोडिएको थियो। धार्मिक संवेदनशीलता, तीर्थयात्रीको सुरक्षा र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप दुवै पक्षमा चर्किंदै गयो र अन्ततः कूटनीतिक सम्बन्ध नै स्थगित भयो।

यसपछि दुवै देशबीच क्रमशः संवादको मार्ग खुले पनि स्थिरता लामो समय टिकेन। २०१६ मा तेहरानस्थित साउदी नियोगमाथि भएको भीड–हिंसा, यमनमा साउदी नेतृत्वको हस्तक्षेप, २०१५ को हज दुर्घटनामा सयौं तीर्थयात्रीको मृत्यु र शिया नेता निम्र अल–निम्रको फाँसी— यी सबै घटनाले सम्बन्ध झन्झन् बिग्रँदै गयो। अन्ततः २०१६ देखि २०२३ सम्म दुवै देशबीच पूर्ण कूटनीतिक चिसोपन कायम रह्यो। तर झन्डै सात वर्षको तनावपछि पनि कूटनीतिक आशा मरेन। चीनले मध्यस्थता गरेपछि मार्च २०२३ मा भएको पुनस्र्थापनाको सहमतिले तातिएको सम्बन्ध फेरि सुधारतिर मोडियो। यो सम्झौता साउदीका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण खाडी क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक मानिएको थियो।

उक्त सहमतिको लहरमा अक्टोबर २०२४ मा दोहामा भएको महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय भेटवार्ताले अझ सकारात्मक संकेत दियो। इरानी राष्ट्रपति मसउद पेजेस्कियन र साउदी विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउदबीच गाजा र लेबनानमा जारी इजरायली आक्रमण, इरानका प्रतिआक्रमण, द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार र क्षेत्रीय स्थिरताका मुद्दाहरूमा खुला छलफल भयो। दुवै देशले विगतका कटुता बिर्सेर मेलमिलापतर्फ अघि बढ्नु क्षेत्रीय हितमा हुने ठहर गरे। यी सबै घटनाले २०२३–२४ लाई साउदी–इरान सम्बन्धको ‘नयाँ अध्याय’ भनेर व्याख्या गर्न पर्याप्त आधार दिएको थियो।

स्थिरताका आधार अचानक भत्किए: साउदी नेतृत्व विशेषतः युवराज मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) ले गत दशकको क्षेत्रीय तनाव घटाउँदै आर्थिक रूपान्तरणमा ऊर्जा पुनर्निर्देशित गर्ने महत्वाकांक्षी योजनामा जोड दिएका थिए। ‘भिजन २०३०’ आर्थिक विविधीकरणको रोडम्याप थियो र त्यसमा भू–राजनीतिक स्थिरता पूर्वसर्तका रूपमा प्रस्तुत थियो। तर २०२६ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त सैन्य आक्रमण थालेपछि मध्यपूर्व फेरि युद्धको भुमरीतर्फ धकेलियो। आक्रमणका सुरुवाती घण्टामै इरानी सुप्रिम लिडर अयातुल्लाह अली खामेनेईसहित ४० उच्च अधिकारी मारिए। 

सोमबार मात्र इजरायली वायुसेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रमुख अली लारिजानी मारिए। इजरायलले दाबी गरेअनुसार लारिजानीसँगै इरानको बसिज मिलिसियाका प्रमुख घोलामरेजा सोलेमानी पनि मारिए। यस्तो भारी क्षतिबाट ट्रिगर भएको इरानी प्रतिआक्रमणले खाडी क्षेत्र एकाएक उच्च जोखिम क्षेत्रमा रूपान्तरित भइरहेको छ। साउदी–इरान पुनर्सम्बन्धका सबै आधार विश्वास, संवाद र स्थिरता युद्धको धुवाँमा हराउँदै गए।

सामरिक सन्तुलन नै हल्लियो: युद्ध सुरु भएको केहीमै दिनमै इरानले खाडी क्षेत्रका विभिन्न भागमा मिसाइल र ड्रोन प्रहार गर्दै प्रतिआक्रमण हुन थाले। इजरायाली तथा अमेरिकी लक्ष्यहरू मात्र होइन, साउदी, कतार, यूएई, कुवेत, ओमान, जोर्डन र बहराइनसमेत आक्रमणको दायरामा परे। इजरायलले लेबनानमा गरेको आक्रमण त सबैभन्दा भयावह छ र लेबनानलाई आफ्नो भूमिमा गाभ्ने गरी इजरायल अघि बढिरहेको छ। युद्ध सुरु भएको तीन दिन (मार्च २) मै साउदी अरामको प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्र रस तनुरामा ड्रोन प्रहार भयो। साउदी रक्षा मन्त्रालयले ड्रोन खसालिएको दाबा गरे पनि अवशेषमा लागेको आगलागीले प्लान्ट अस्थायी रूपमा बन्द गर्नुप¥यो। यसले एलपीजी र पेट्रोलियम उत्पादनको निर्यात केही समयका लागि रोकियो। यो घटनाले साउदी सुरक्षामा दक्खलमात्र होइन, ऊर्जा आपूर्तिमा कुनै पनि क्षण ठूला अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिलाई स्पष्ट गरिदियो। 

ऊर्जा संरचनामाथि प्रहार, बजारमा ऐतिहासिक उथलपुथल : खाडी क्षेत्रमा एकपछि अर्को लक्ष्य प्रहार भइरहँदा ऊर्जा संरचना नै युद्धको मुख्य मोर्चा बनेको देखिन थाल्यो। यूएई, कुवेत, कतारलगायतका स्थानमा पनि ड्रोन तथा मिसाइल प्रहार भए। तेल, ग्यास प्लान्ट, एयरपोर्ट, बन्दरगाह र आर्थिक क्षेत्रहरू निसानामा परेका छन्। यूएईको फुजेराह र ओमानको तेल प्रशोधन केन्द्र र विमानस्थलमा गरेको आक्रमणले कुनै पनि बेला युद्धले विकराल रूप लिन सक्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। न्यून क्षति देखिए पनि यस्ता आक्रमणले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा पूर्ण अनिश्चिततामा धकेलेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सबैभन्दा ठूलो प्रभाव स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्दप्रायः भएको छ। जहाँबाट विश्वको २० प्रतिशत कच्चा तेल निर्यात हुन्छ। इरानी चेतावनीपछि जहाजहरूको आवाजाही ८० प्रतिशतले घटेको, सयौं ट्यांकरहरू मार्ग परिवर्तन गर्न बाध्य भएको र कतिपयले आफ्नो ट्र्याकिङ प्रणाली नै बन्द गरेर जोखिम कम गर्ने उपाय अपनाएको विवरणहरू आएका छन्। युद्धको प्रभाव तुरुन्तै बजारमा झल्कियो, ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ११९ डलर पुग्यो। विश्लेषकहरूले तनाव यथावत् रहे मूल्य १ सय ५० डलर माथि पुग्न सक्ने चेतावनी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले यसलाई ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिगत संकट’ भनेको छ।

सामान्य अवस्थामा साउदी, कुवेत र इरानबाट बाहिरिने तेल तथा ग्यास निर्यात विश्व ऊर्जा बजारको मेरुदण्ड हो। तर भण्डारण क्षमता भरिन थालेपछि खाडीका मुलुकले उत्पादन कटौती गर्न थालेका छन्। ऊर्जा आपूर्ति शून्यतर्फ झर्ने संकेत देखिँदा बजारमा अस्थिरता झनै बढ्दै गएको छ। खाडी देशहरूमा महँगी बढेको छ। पर्यटन र रियल स्टेटको ग्राफ पूरै ओरालो लागेको छ भने नागरिकका भान्सादेखि उद्योगको कच्चा पदार्थहरूको ग्राफ पूरै उकालो लागेको छ।

साउदीको आर्थिक रूपान्तरण, नयाँ चुनौतीहरूको पहाड: ‘एमबीएस’ले अघि सारेको ‘भिजन २०३०’ को मुख्य आधार—विदेशी लगानी, पर्यटन विस्तार, ठूलो स्तरको पूर्वाधार विकास र तेलबाट निर्भरता हटाउने प्रयास थियो। नियोम र ट्रोजेनाजस्ता अर्बौं डलरका आधुनिक परियोजनाले साउदीले लगानी र विश्वबजारको ध्यान आफूतर्फ तानिरहेको थियो। तर आज युद्धको छायाँ यति गहिरो परिसकेको छ कि लगानी वातावरणमा व्यापक शंका उत्पन्न भएको छ। रस तनुरा र अन्य प्रमुख ऊर्जा संयन्त्रमाथिका आक्रमणले साउदी नेतृत्वलाई पनि युद्धको प्रभाव प्रत्यक्ष महसुस गराउनुका साथै विदेश नीतिको ‘न्युट्रालिटी’ रणनीति टिकाउन कठिन बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

खाडी राष्ट्रहरूको साझा संगठन (जीसीसी) ले आपत्कालीन बैठक बोलाएर संयुक्त सुरक्षा रणनीतितर्फ अघि बढ्नु पनि यही सम्भावनाको संकेत हो– साउदी अरब मात्र नभएर यूएई र अन्य क्षेत्रीय देशहरू अब अमेरिकी–इजरायली मोर्चाबाट टाढा रहन गाह्रो पर्नेछ। अथवा, आफूले नचाहेर पनि अमेरिकाले साउदी अरबलाई घिसटेर युद्दमा होमाउनेछ। यतिमात्र होइन, स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्दप्रायः भएपछि साउदीले तेल निर्यातका लागि ‘रेड सी’ स्थित यान्बु बन्दरगाहमार्फत वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न थालेको छ। यसरी मार्ग परिवर्तन गर्नु आपूर्तिमा ढिलाइ, ढुवानी खर्चमा भारी वृद्धि, अचाक्ली महँगो बिमा खर्च तथा सुरक्षा जोखिममा थप बढोत्तरी हुने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यहरू—जसले साउदीलाई विश्व पर्यटन र लगानीको प्रमुख गन्तव्य बनाउने सपना बोकेको थियो– युद्धको अनिश्चितताले अहिले ठूलो जोखिममा देखिन्छ। तत्काल युद्ध रोकिएको अवस्थामा पनि जारी युद्धको असर कतिन्जेल रहने हो यसै भन्न सकिन्न।

खाडी मुलुक उच्च सतर्कतामा : इरान–इजरायल–अमेरिका त्रिकोणीय तनाव बढेसँगै पूरा खाडी क्षेत्र उच्च सतर्कतामा पुगेको छ। हवाई यातायात र आपूर्ति शृंखलामा पनि गम्भीर अवरोध देखियो। खाडीका प्रमुख विमानस्थलहरू जसमध्ये दुबई विश्वकै व्यस्त विमानस्थलमध्ये एक हो— सैकडौं जहाज रोकिन बाध्य छन्। व्यापारिक जहाज तथा तेल ट्यांकरहरू समुद्रमा अड्किएको अवस्था झनै बिग्रँदै गएको छ। यूएईले धेरै मिसाइल र ड्रोन खसालेको दाबी गरेको छ, अबुधाबीस्थित इन्धन भण्डारण केन्द्रमा आगलागीसमेत भएको छ।

अमेरिकी सैन्य आधार, बहराइन र कुवेतका सामरिक पूर्वाधार पनि इरानी प्रहारको दायरामा परे। मानिसको दैनिकीमा खासै फरक नपरे पनि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा ठूलो झट्का लागेको छ– व्यापार अवरुद्ध, उडान कटौती, र आपूर्ति खर्चमा भारी वृद्धि। आर्थिक चलायमान ठप्प जस्तै छ। पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने इरानले सबैभन्दा बढी आक्रमण यूएईलाई गरेको देखिन्छ र साउदी अरबलाई सम्भवतः सबैभन्दा कम। यसमा साउदीले आफ्नो नाफा–घाटाको आँखाले हेरेको छ कि छैन भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।

युद्धको सबैभन्दा दुःखद् आयाम : इजरायल, इरान, लेबनान, इराक, यूएईलगायत देशमा दुई हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जनाएका छन्। हजारौं घाइते भएका छन्। अस्पताल, विद्यालय, आवासीय क्षेत्रहरू समेत युद्धको तारो बनिरहेका छन्। दक्षिण इरानको मिनाबस्थित विद्यालयमाथि भएको आक्रमणमा बालबालिकासहित १ सय ७५ जना नागरिक मारिनु युद्धको क्रूरताको एक झल्कोमात्र हो। संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका संस्थाले लाखौं विस्थापित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। लेबनान र इरानबाट लाखौं नागरिक घर छोडेर अन्यत्र गएका छन्। मानवीय सहायता वितरण कठिन भएको, स्वास्थ्य पूर्वाधार ध्वस्त भएको र खाद्यान्न संकट बढ्न थालेको रिपोर्ट गरिएको छ। युद्धको मानवीय मूल्य बढ्दै जाँदा कूटनीतिक मार्ग सुस्ताउँदै गएको छ।

साउदी–इरान सम्बन्ध, आशाबाट अविश्वासतिर: २०२३ को कूटनीतिक पुनस्र्थापनाले साउदी–इरानबीच विश्वास निर्माणको नयाँ यात्रा सुरु गराएको थियो। २०२६ को युद्धले त्यो यात्रा रोकेको मात्र होइन, उल्टो दिशातर्फ धकेलिदिएको छ। साउदीले अपनाएको ‘मित्रता रणनीति’अहिले उल्टै चुनौती बनिरहेको छ– ऊर्जा संरचना आक्रमणको तारो बन्न थालेपछि सुरक्षा जोखिम बढेको छ, विदेश नीतिमा कूटनीतिक तटस्थता कठिन बन्दैछ र आर्थिक रूपान्तरणका सबै लक्ष्य युद्धको छायाँमा कमजोर देखिन थालेका छन्। विश्लेषकहरू भन्छन्, मध्यपूर्वमा स्थिरता सुनिश्चित गर्न द्विपक्षीय सम्झौतामात्र पर्याप्त हुँदैन। बाह्य शक्तिहरू विशेषतः अमेरिका र इजरायलको भूमिका निर्णायक रहँदा कुनै पनि कूटनीतिक सफलता अस्थायी हुन सक्छ। यदि इजरायलसँग खाडी क्षेत्रलाई यहुदीकरण गर्ने तीव्र भोक पलाएको हो भने यसले निम्त्याउने मानवीय संकट अहिलेसम्मकै क्रूर हुने अनुमान छ।

२०२३ को आशा, २०२६ को अनिश्चितता : साउदी–इरान मित्रताको रणनीति शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको आधार बन्छ भन्ने ठानिएको थियो। तर आज, युद्ध, ऊर्जा संकट, व्यापार अवरोध र सामरिक प्रतिस्पर्धाको उकालोले त्यो रणनीतिलाई उल्टै जोखिममा रूपान्तरण गरेको छ। मध्यपूर्व फेरि दीर्घकालीन अस्थिरताको चक्रमा छिरेको छ– जहाँ कूटनीति कमजोर र सैन्य विकल्प हावी छ। यदि छिट्टै युद्धविराम, कूटनीतिक पहल वा क्षेत्रीय संवाद सफल भएनन् भने यसको प्रभाव केवल साउदी वा इरानमा सीमित रहने छैन, बरु विश्व ऊर्जा आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, जहाज–यातायात, महँगाइँ र समग्र विश्व अर्थतन्त्र वर्षौंसम्म प्रभावित रहनेछ। २०२३ को आशा अब २०२६ मा आएर अनिश्चितताको कथामा रूपान्तरण भइसकेको छ र यो कथाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।