अमेरिका : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १२ औं बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन शनिबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। ११औं महाधिवेशनबाट चिराचिरा भएका एनआरएनएहरू यसपटक ‘जुटेको’ सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। आगामी नेतृत्व पनि ‘सहमतिबाटै’ चुन्ने प्रयास भइरहेको छ।
विश्वभर छरिएर रहेका करिब ८० लाख नेपालीको छाता संगठनमा चिरा पर्दा एनआरएनए संस्थाप्रति मात्र होइन, एनआरएनए अभियानप्रति नै वितृष्णा पैदा भइरहेको थियो। प्रत्यक्ष रूपमा दलीय हस्तक्षेप र प्रभावमा यसअघि बनेका कार्यसमितिले खासै काम गर्न नसकेपछि ‘एकताको महाधिवेशन’ गर्न दबाब परेको थियो। नेपालमा जेन–जी आन्दोलन, हालैको निर्वाचन परिणाम र टुटफुटबाट ‘वाक्क’ भएका अभियन्ताहरूको दबाबमा बृहत् एकताको महाधिवेशन हुन लागेको हो। यद्यपि, असन्तुष्टिका केही आवाज भने महाधिवेशनबाहिर उठेकै छन्। गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन आयोजनाका लागि नेपाल सरकार नै तातिएको थियो। बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका समितिलाई मिलाउन वर्तमान सरकारको विशेष जोड रहेको थियो। दुवै समितिका अध्यक्षले नयाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेर महाधिवेशनको तयारी थालेका थिए।
अध्यक्ष र महासचिवमा सहमतिको प्रयास
सबैलाई मिलाएर समिति बनाउने तयारी पनि तीव्र पारिएको छ, जसका लागि पूर्ववत् सहमतिको पनि उल्लंघन हुने अवस्था देखिएको छ। उच्चस्तरीय समितिमा बसेकाहरू उम्मेदवार नबन्नेदेखि लिएर विधानविपरीत समिति नबनाइने भनिए तापनि त्यसविपरीत समिति निर्माणको तयारी अघि बढेको छ। विधान र पूर्वसहमतिविपरीत समिति बनाउन लागिएको भन्दै त्यसको पनि विरोध सुरु भएको छ।
अहिलेको विषम परिस्थिति र एनआरएनएबीचको एकताका लागि फेरि एकपटक सबैले त्याग गर्नुपर्ने र सहमति गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा बताए। सहमति नभए चुनावी प्रक्रिया त भइहाल्ने बताए पनि उनले सकभर सबैलाई मिलाएर सहमतिको समिति बन्नेतर्फ संकेत गरे। ‘एनआरएनएका धेरै महत्त्वपूर्ण मागहरू पूरा गराउने दिशामा हामी हिँड्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि एकताको एनआरएनएको खाँचो देखिएको छ। खासगरी निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा देखिएको समस्यालाई विधान संशोधन गरी सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूले मत दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।’
पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनएका अर्का अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले सबैले मनन गर्न सक्ने गरी महाधिवेशन हुने दाबी गरे। सबैलाई समेटेर र कतिपय अवस्थामा एनआरएनएका नेताहरूले त्याग देखाउनुपरे देखाएर भए पनि महाधिवेशन सफल बनाउन भूमिका खेल्न उनले आग्रह गरे। नेपालमा लगानी भित्र्याउनेदेखि एनआरएनए नागरिकता कार्यान्वयनसम्मका धेरै मुद्दाहरूमा अब दृढतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा एनआरएनएका नेताहरूको जोड थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष आरके शर्मा र पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरको पनि सहभागिता थियो। उनीहरू सबै कुनै न कुनै समयमा विभिन्न समितिमा अध्यक्ष रहेका थिए। अन्य साझा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्षहरू भने सो पत्रकार सम्मेलनमा देखिएनन्। अध्यक्ष केसीबाहेक अर्का अध्यक्ष श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्षहरू शर्मा र कुँवरले नेतृत्व गरेका समितिका अधिकांश पदाधिकारीहरूको भने महाधिवेशनमा सहभागिता देखिएको छैन। तैपनि शर्मा र कुँवरले असन्तुष्टि रहे तापनि एनआरएनएलाई बलियो बनाउन मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उनीहरूले सबै समस्याहरूलाई हल गर्दै जानु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए।
एकातर्फ एनआरएनएको एकताको आवश्यकता रहेको र अर्कोतर्फ मिलाउने नाममा फेरि पुरानै शैलीबाट पद थप्दै जाने प्रवृत्तिमा छलफल अघि बढेकामा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्षहरू सन्तुष्ट नभएको एक पूर्वअध्यक्षले बताए। ‘एनआरएनएको यो बिजोग होला भन्ने त हामीले सोचेका पनि थिएनौं। अहिले त एनआरएन भन्न पनि गाह्रो पर्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनले थपे, ‘तर मिलाउने र मिल्ने नाममा जे पनि गर्नुहुँदैन। केही कुरा गरे एकता विरोधी भन्छन्, हामी पूर्वअध्यक्षहरूलाई झन् गाह्रो अवस्था छ।’ कतिपय पूर्वअध्यक्षहरू त निष्क्रिय जस्तै बनेका छन्। चासो लिने गरेका छैनन्। बोलाए आउने नबोलाए मतलब नै नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
महाधिवेशनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहँदा शंका भने कायम छ। महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेदेखि विभिन्न देशका एनआरएनए अभियन्ताहरूले संघको आन्तरिक विषय, खासगरी चुनावी प्रणाली र प्रक्रियामा सहमति नभएको अवस्था तथा पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा देखा परेको प्रतिकूल अवस्थाका बीच महाधिवेशन केही पर सार्न मागसमेत गरेका थिए। तर, एनआरएनएका मध्यपूर्व संयोजक रमेश श्रेष्ठ ४–५ वर्षदेखि अलग–अलग भएका एनआरएनहरू फेरि मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्नु सबैका लागि खुसीको विषय भएको बताउँछन्। ‘४–५ वर्ष हामी अलग भयौं, कुनै काम नै गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘यो बृहत् एकताको महाधिवेशन हो। अब एनआरएनएको साख माथि उठाउँदै देश र जनताका लागि काम गर्नेछौं।’
महाधिवेशन सार्न पनि माग थियो
अमेरिकाका एनआरएनए अभियन्ताहरू डा. केशव पौडेल, सुनील साह, बुद्धि सुवेदी, गौरीराज जोशी, बिआर लामा, खगेन्द्र जिसी र डा. अर्जुन बञ्जाडेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महाधिवेशन सार्न माग गरेका थिए। यस्तै, राज रेग्मी, लोक दाहाल र कृष्ण पोखरेलले पनि महाधिवेशन सार्न अपिल गरेका थिए। महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष सहभागिता कम रहे तापनि अनलाइन माध्यमबाट सहभागी गराउने भनिएको छ।
अनलाइन विधिबाट उम्मेदवारीसमेत दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सबैको सहभागिता नभए पनि यसलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने गरी गृहकार्यमा नेताहरू जुटेका छन्। केसी र श्रेष्ठ समूहनिकट अभियन्ताहरूलाई मिलाएर समिति बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। उम्मेदवारी परिसकेका र निर्विरोध भइसकेका पदहरूलाई मिलाउन सजिलो नभएकाले अन्ततः प्राविधिक रूपमा एकता तर व्यावहारिक रूपले एउटा समूहकै महाधिवेशन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। स्टेरिङ समितिमा बसेकाहरूले समेत आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै समितिमा सक्रिय नभएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएका थिए।
सरकारको पहल, एनआरएनएलाई दबाब
लामो समयदेखि विवाद र विभाजनमा रुमलिएको एनआरएनएलाई मिलाउन वर्तमान सरकारको जोड रहेको थियो। एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता रहेको संस्था हो। टुटफुटले विभक्त बनेको संघ र संघको निष्प्रभावी भूमिकाले अलपत्र बन्ने अवस्थामा पुगेको एनआरएन अभियान फेरि सशक्त बन्ने सम्भावनालाई जीवित राख्ने आशा जगाउँदै बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका दुई खेमाका दुई समिति मिलेका थिए। भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनले पनि दुई समितिलाई मिल्न दबाब पुगेको थियो। जेन–जी आन्दोलनअघि केसी नेतृत्वको समितिलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको साथ रहँदै आएको थियो।
दुवैले आफ्नो समिति आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका थिए। आधिकारिकता विवादसँग जोडेर सर्वोच्च अदालतमा अनेकन मुद्दासमेत दायर भएका थिए। कतिपय मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छन्। यसबीच विभिन्न देशमा समेत दुई वा दुईभन्दा बढी समितिहरू बनेका थिए र उनीहरूले समानान्तर ढंगबाट गतिविधि गर्दै आएका थिए। विभाजित एनआरएनएप्रति बढ्दो वितृष्णा, घट्दो भूमिका र प्रभावकारितामा आइरहेको कमी अनि मिल्नका लागि बढ्दो दबाबका बीच दुई समितिबीच एकताको प्रारम्भ भएको थियो। लामो रस्साकस्सीबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा दुई समिति मिलेर अघि बढ्न तयार भएका थिए। बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति एक भएर अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमत भएका थिए।
केसी र श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति मिलेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन एकताको महाधिवेशनका रूपमा गर्ने भन्दै त्यसका लागि स्टेरिङ वा उच्चस्तरीय समिति बनाइएको थियो। सो समितिमा रहनेहरू आउँदो महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। केसी र श्रेष्ठसँगै महासचिवद्वय गौरीराज जोशी र बिआर लामा तथा रतन झा, आरके शर्मा, गंगाधर गौतम, इन्द्र बम, शनि ओली, डा. विनोद श्रेष्ठ, भवानीप्रसाद ओली गरी ११ जना उच्चस्तरीय समितिमा रहेका छन्। सो समितिले नै महाधिवेशनको मिति तय गर्ने र विवाद रहेका विषयहरू समाधान गर्ने अख्तियार पाएको थियो।
समितिले फेब्रुअरी २३ देखि २५ सम्म महाधिवेशनको मिति सुरुमा घोषणा गरेको थियो। तर, सदस्यतादेखि प्रतिनिधि चयनसम्मका विषय टुंग्याउन समय अभाव हुने भन्दै मार्च १४ देखि १६ (फागुन २९ देखि चैत २ सम्म) महाधिवेशनको नयाँ मिति घोषणा गरिएको थियो। उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशनको नयाँ मिति सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोजक समिति बनाइएको थियो। परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित १५ सदस्यीय समितिमा गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट ३ जना सदस्य छन्। अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ तथा संघको केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र राउत सदस्यका रूपमा समितिमा छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव, नेपाल लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत, श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, आर्थिक कूटनीति महाशाखाका सहसचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष आयोजक समितिका सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
दशौं महाधिवेशनदेखिकै विवाद
दशौं महाधिवेशनपछि एनआरएनएसँग जोडिएका धेरै मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता भएका थिए। एकले अर्कोलाई नमान्ने अवस्था बनेको थियो। आधिकारिकताको विवादले दुई समिति आ–आफ्नो ढंगबाट सञ्चालन भएका थिए। यसबीचमा दलहरूको भूमिकाले पनि खुलेर प्रवेश पाउने अवस्था बनेको थियो। नेपालको सरकारमा कुन दल छ र दलको नेताको सामीप्यता कोसँग बढी छ, त्यहीअनुसार एनआरएनएलाई लैजाने काम भएको थियो।
त्यसबीच ११ औं महाधिवेशन भयो, जसले झन् ३ जना अध्यक्ष रहेको समितिलाई दुई भागमा चिरा पारिदियो। सो महाधिवेशन दुई ठाउँमा भएको थियो, जसले बद्री केसी र आरके शर्मालाई दुई छुट्टाछुट्टै समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो। केसी र शर्मा नेतृत्वको समितिले समानान्तर गतिविधि गरिरहँदा शेष घलेको संरक्षकत्व रहेको कुँवर नेतृत्वको समितिले पनि आफ्ना गतिविधि जारी राखेको थियो। त्यसबीच अदालतको एक आदेशले पुनः ११औं महाधिवेशन भएको थियो, जसमा केसी समूहको भने सहभागिता थिएन। कुँवर र शर्माले नेतृत्व गरेको समितिको सहभागिता रहेको सो महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष चुन्दै समिति बनाएको थियो। त्यही समिति र केसी नेतृत्वको समितिबीच सहमति भई एकताको महाधिवेशन गर्ने गरी सहमति भएको थियो। तर, एकपटक घोषणा गरिएको मिति सार्दै अर्को मिति तय भएपछि विवाद भने निरूपण भइसकेको छैन।
- ११औं महाधिवेशनबाट चिराचिरा भएको एनआरएनएलाई पुनः एकताबद्घ बनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौंमा १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु हुँदैछ।
- अध्यक्ष र महासचिवलगायत मुख्य पदहरूमा चुनावी प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि आपसी त्याग र सहमतिबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कसरत भइरहेको छ।
- नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, ‘जेन–जी’ आन्दोलन र वर्तमान सरकारको विशेष पहलका कारण विभाजित समितिहरू एक ठाउँमा आएका हुन्।
- भौतिक उपस्थितिसँगै अनलाइन माध्यमबाट पनि मतदान र उम्मेदवारी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा सहभागी हुन नपाउने अभियन्ताहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिएको छ।
- सबैलाई समेट्न पद थप्ने र भागबन्डा गर्ने तयारी भइरहँदा उच्चस्तरीय समितिका पूर्वसहमति र विधान उल्लंघन भएको भन्दै केही पक्षबाट विरोध र असन्तुष्टि पनि देखिएको छ।
- नेपालको राजनीतिमा रास्वपाको इन्ट्रीले एनआरएनएमा हुने दलीय प्रभाव र विदेशमा खोलिने राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरूको भविष्यबारे नयाँ बहस छेडिएको छ।
एनआरएनएका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वमहासचिव डा. केशव पौडेल डेलिगेट्स, भोटिङ प्रणाली र मेम्बरसिपका कारण संस्था विभाजनदेखि लिएर अनेक समस्यामा जेलिएको अवस्थाबीच फेरि एकतामार्फत नयाँ दिशामा जाने अवस्था आउँदा फेरि त्यही कुरा अवलम्बन गर्दा समस्या ज्युँका त्युँ रहने बताउँछन्। भौतिक रूपमा सहभागी भएर मतदान गर्ने अवस्थाले धेरै कुरा सहज बनाउँछ। एनआरएनए अमेरिकाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पौडेल थप्छन्, ‘नेपालका लागि पनि सबै साथीहरू नेपाल जाने अवस्था हुँदा राम्रो नै हुन्छ। जे कारणले संस्था विभाजन हुन पुग्यो, अविश्वास बढ्न गयो, त्यही नै फेरि दोहो¥याउँदा झन् अविश्वास बढ्न जान्छ। नेतृत्व चुन्ने कुरा मात्र होइन, भावनात्मक रूपमा विश्वासिलो ढंगबाट एनआरएनहरू र एनआरएनए मिल्ने कुरा हो। अर्कोतर्फ अहिलेको विश्वको अवस्था, खासगरी मध्यपूर्वको अवस्था ठीक नरहेको बेला केही दिन तल–माथि गर्न सक्नुपर्छ। साथीहरू महाधिवेशनमा भाग लिन र आफ्ना कुरा भन्न आउने हुन्, त्यसबाट वञ्चित गराएर महाधिवेशन गर्नुहुँदैन।
मध्यपूर्व मात्र होइन, अहिले धेरैलाई यात्रा गर्न सहज छैन।’ पौडेल उनै हुन् जसको केसी अध्यक्ष निर्वाचित भएको भोटिङ रिजल्ट बोर्डमा शून्य मत देखिएको थियो, पछि प्राविधिक त्रुटि भएको भन्दै उनलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको जनाइएको थियो। अहिले पनि उनी उपाध्यक्ष रहे तापनि प्राविधिक विषय मात्र नभएर अविश्वास बढाउने विषय भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले पदीय भूमिकामा आफूलाई सक्रिय पारेनन्। यसैबीच, गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको महाधिवेशनसँगै ग्लोबल सम्मेलन पनि हुँदैछ। राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल सम्मेलन प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशन समापन समारोहलाई सम्बोधन गरेपछि सकिनेछ। ग्लोबल सम्मेलन नेपालमा लगानी भिœयाउने सम्बन्धमा केन्द्रित रहनेछ।
रास्वपाको इन्ट्री र एनआरएनएमा परेको प्रभाव
राजनीतिक स्वार्थभन्दा टाढा राखेर खोलिएको भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघ पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका राजनीतिक दल र नेताको चलखेल गर्ने अड्डा बनेको थियो। एनआरएनएको मूल उद्देश्यविपरीत नेताहरूसँगको सम्बन्धका आधारमा संस्थामा कब्जा जमाएकाहरूबीचको लडाइँले एनआरएनए विभक्त बन्दै आएको थियो। पछिल्ला अध्यक्षहरू डा. बद्री केसी एमाले निकट, त्यो पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन्।
महेशकुमार श्रेष्ठ कांग्रेसनिकट मानिन्छन्; कांग्रेसमा पनि नेता पूर्णबहादुर खड्कानजिक, उनी कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत बनेका थिए। आरके शर्मा र विनोद कुँवर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट मानिन्छन्। यसअघिका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य नेपाली कांग्रेस र नेतृ आरजु देउवानिकट थिए भने रविना थापा पनि कांग्रेसनिकट हुन्। त्योभन्दा अघिका कुमार पन्त एमालेनिकट थिए।
खासगरी कुमार पन्त अध्यक्ष हुने समयदेखि एनआरएनएमा राजनीतिक दलको हिसाबले सक्रियता बढेको बताइन्छ। हुन त उनीभन्दा पहिलाका अध्यक्षहरू भवन भट्ट, शेष घले, जीवा लामिछाने, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोसम्मलाई पनि दलहरूसँगको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। तर, उनीहरू अध्यक्ष हुँदा दलीय प्रभाव त्यति धेरै नभएको एनआरएनए अभियन्ताहरूको अनुभव छ।
पछिल्ला केही वर्षयता एनआरएनएको नेता बन्न दलका नेताहरूको आशीर्वादसँगै ती दलका विदेशमा खुलेका संस्थाहरूका नेताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनाइएको थियो। जसले गर्दा आर्थिक रूपमा पनि एनआरएनएको नेता बन्न गाह्रो त थियो नै, चुनाव जित्न दलसँगको कसिलो निकटता महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्ने गरेको थियो। जसका कारण धेरै अभियन्ताहरू र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूमा संघप्रति वितृष्णा बढेको थियो।
दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत पद प्राप्तिका लागि एनआरएनएलाई चिराचिरामा विभाजित गरिएपछि यसको प्रभाव पनि घट्दै गएको थियो। यसबीच, नेपालमा जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको असर एनआरएनएमा पनि देखियो। एनआरएनएको भवनमा तोडफोड र आगजनी मात्र भएन, त्यसले दलको आशीर्वादमा नेता बनेकाहरूलाई पनि संस्था मिलाएर लैजान दबाब सिर्जना गर्यो। एनआरएनएको एउटै समिति बनाएर महाधिवेशन गर्न जेन–जी आन्दोलन पछि बनेको सरकारले पनि दबाब दियो, त्यसका लागि अग्रसरता देखायो र यो महाधिवेशन आयोजना हुन सक्यो।
यसैबीच, आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राम्रो उपस्थिति जनाएपछि एनआरएनएका अभियन्ताहरूमा अर्को कोणबाट सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
डा. उपेन्द्र महतो
संस्थापक अध्यक्ष
एनआरएनए संस्था मात्र होइन, देश समृद्ध बनाउने अभियान हो। ८० लाख नेपालीलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट क्षमताअनुसार देशको समृद्धि र विकासको अभियानमा सहभागी गराउने यो अभियान हो। तर, केही व्यक्तिको पदप्रतिको लोभले अभियान कमजोर बनाउन दिनुहुँदैन। सबै जना एक भएर एकताको सन्देश दिनुपर्छ। त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्छ। मलाई के विश्वास छ भने यो महाधिवेशनले पूर्णरूपमा सहमतिको सन्देश दिनेछ। सहमति भएन भने म महाधिवेशनमा सहभागी हुन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
