सन् २०१९ को जुलाईमा जब जेफ्री एप्सटिन न्युयोर्कमा पुनः पक्राउ परे। विश्व राजनीति र अभिजन वृत्तको एक अँध्यारो तह अचानक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आयो।
उनी निर्वाचित नेता थिएनन्, न त सार्वजनिक बौद्धिक। तर दशकौंसम्म उनले बुनेको सम्बन्ध–सञ्जाल राष्ट्रपतिदेखि राजपरिवार, अर्बपतिदेखि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसम्म फैलिएको थियो। यही सञ्जाल र नाबालिग किशोरीहरूमाथि गरिएको कथित यौन शोषणका आरोपले ‘एप्सटिन काण्ड’लाई आधुनिक समयकै सबैभन्दा विवादास्पद घोटालामध्ये एक बनायो। एप्सटिनले आफूलाई सफल लगानीकर्ता र परोपकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्थे।
अमेरिकाको म्यानह्याटनस्थित आलिशान हबेली, फ्लोरिडाको पाम बीचमा महलनुमा घर र क्यारिबियन टापुमा निजी सम्पत्ति- यी सबैले उनलाई शक्ति र पैसाको केन्द्रमा उभ्यायो। उनका निजी विमान र उच्चस्तरीय पाहुनाहरूको सूचीले उनी अभिजन वृत्तमा सहजै घुलमिल हुने व्यक्तित्वका रूपमा चिनिए।
तर यही चम्किलो आवरणभित्र अपराधका कथाहरूसहितका गम्भीर आरोपहरू पलाइरहेका थिए। उनलाई लागेको आरोपअनुसार उनले वर्षौंसम्म बालिकासहित किशोरीहरूलाई पैसा, उपहार र अवसरको प्रलोभन देखाएर शोषण गरे, त्यो पनि उच्च घरानाहरूलाई उपलब्ध गराएर। सामान्य स्तरको काम गर्ने एप्सटिन कसरी धनाढ्य बने भन्ने रहस्यको उद्घाटनको रूपमा यसलाई हेरिएको छ। एप्सटिन महलका हरेक कोठामा क्यामेरा जोडिएका थिए।
शयनकक्ष र बाथरुममा समेत क्यामारा जोडिएका तथ्य बाहिरिएका छन्। खुल्न बाँकी फाइलमा तिनै भीआईपीहरूका गोप्य भिडियोहरू र आयस्रोतका माध्यम यिनै भिडियो देखाएर गरिएको ब्ल्याकमेल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
गोप्य सम्झौताको मोड– प्ली डिल : सन् २००५–०६ मा फ्लोरिडामा स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान सुरु ग¥यो। धेरै पीडित अगाडि आए। संघीय निकायहरू, विशेषतः अमेरिकी संघीय अनुसन्धान एजेन्सीले सम्भावित गम्भीर अभियोगको तयारीमा थियो। तर २००७ मा गरिएको ‘नन–प्रोसिक्युसन एग्रिमेन्ट’ (एनपीए)ले प्रकरणलाई अनपेक्षित मोड दियो।
नन्–प्रोसिक्युसन एग्रिमेन्ट अमेरिकी कानुनी प्रणालीमा प्रयोग हुने एक प्रकारको सम्झौता हो, जहाँ कुनै व्यक्ति वा संस्था निश्चित सर्तहरू स्वीकार गर्ने बदला उनीविरुद्ध फेडेरल आरोप नलगाउने सहमति दिइन्छ। यसले अभियोजन पक्षलाई मुद्दा दायर नगर्ने र प्रतिवादीलाई केही सर्त पूरा गर्ने—जस्तै जुर्माना तिर्ने, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, वा राज्यस्तरका हल्का आरोप स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्न मद्दत गर्छ।
तत्कालीन संघीय सरकारी वकिल अलेक्जान्डर अकोस्टाले एप्सटिनसँग गरेको गोप्य सम्झौताअनुसार संघीय सेक्स–ट्राफिकिङ मुद्दा दायर नै गरिएन। बरु उनले राज्यस्तरका दुई ‘गैरकानुनी काम गर्न उक्साउने’ आरोपमा दोषी स्वीकार गरे। करिब १३ महिना काउन्टी जेल बसे, त्यो पनि काम गर्न पाउने सुविधासहित। सम्भावित ६० बुँदे संघीय अभियोग अदालतसम्म पुग्न पाएन।
झन् विवादास्पद कुरा के भने सम्झौतामा एप्सटिनका सम्भावित अन्य आरोपितहरूलाई समेत संघीय कारबाहीबाट जोगाउने प्रावधान थियो। नामै नखुलेका व्यक्तिलाई अग्रिम प्रतिरक्षा—यसले न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।
पीडितहरूलाई उक्त सम्झौताबारे जानकारी नै नदिइएको तथ्य पछि बाहिर आयो। २०२० को आन्तरिक समीक्षाले यो कदम ‘पीडितहरूको अधिकारसम्बन्धी कानुन’को मर्मविपरीत भएको ठहर गर्यो। यद्यपि निर्णयलाई ‘दुर्बल’ मात्र भनियो, अनुशासनात्मक कारबाही भएन। यहीँबाट बहस गहिरियो, के शक्तिशालीका लागि कानुन फरक हुन्छ ? कानुनअनुसार पीडितले अदालतका सबै सार्वजनिक सुनुवाइबारे समयमै सूचना पाउने, जमानत वा सजाय निर्धारणजस्ता संवेदनशील प्रक्रियामा आफ्नो पक्ष राख्न पाउने र सरकारी अभियोजकसँग प्रत्यक्ष परामर्श गर्न पाउने ग्यारेन्टी पाउँछन्। साथै, पीडितलाई सम्मान, गोपनीयता र मर्यादासहित व्यवहार गर्न अदालत र सरकारी अधिकारी बाध्य हुने कानुनी प्रावधान छ।
एप्सटिन काण्ड केवल एक व्यक्तिकाे अपराध कथा होइन; यो प्रणालीगत कमजोरीको दर्पण पनि हो। २००८ को ‘प्लिया डिल’ले देखायो– पीडितको आवाज कति सजिलै दबिन सक्छ।
खोजी पत्रकारिताको पुनरागमन : वर्षौंसम्म थन्किएको प्रकरणलाई २०१८ मा नयाँ मोड दिइन्, ‘मियामी हेराल्ड’की खोजी पत्रकार जुली के ब्राउनले। ‘पर्भर्सन जस्टिस’ शीर्षकको तीन भाग शृंखलाले सन् २००८ को विवादास्पद अभियोजन सम्झौता कसरी भयो र पीडितहरूको आवाज किन दबाइयो भन्ने उजागर गर्यो। ब्राउनले महिनौंसम्म अदालतका कागजात, सरकारी पत्राचार र गोप्य फाइल अध्ययन गरिन्। उनले ६० भन्दा बढी सम्भावित पीडितसँग सम्पर्क गरिन्। उनको शैली सनसनीभन्दा प्रमाणमा आधारित थियो। सानो त्रुटि पनि कानुनी जोखिम बन्न सक्ने विषयमा उनले तथ्यको अनुशासन कायम राखिन्। उनको रिपोर्टपछि संघीय निकायमाथि दबाब बढ्यो।
सन् २०१९ मा एप्सटिन पुनः पक्राउ परे। यसपटक आरोपहरू गम्भीर थिए, नाबालिगको यौनशोषण र मानव तस्करी। पुरानो सम्झौता फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बन्यो। एप्सटिनको निजी विमानलाई मिडियाले ‘लोलिता एक्सप्रेस’ नाम दियो। कथित ‘ब्ल्याक बुक’मा विश्व चर्चित व्यक्तिहरूका सम्पर्क विवरण भेटिएपछि अड्कलबाजी बढ्यो।
सार्वजनिक बहसमा आएका नाममध्ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र बेलायती राजपरिवारका राजकुमार एन्ड्रयु प्रमुख थिए। प्रख्यात अमेरिकी बौद्धिक नोम चोम्स्कीले सन् २०१९ मा एप्सटिनलाई पठाएको एक निजी इमेलमा उनलाई ‘मिडियाले गरेको भयावह व्यवहार’प्रति सहानुभूति व्यक्त गरेका थिए र केही समय सार्वजनिक बहसबाट टाढा रहन सुझाव दिएका थिए।
पीडितको आवाज र एप्सटिनको आत्महत्या : एप्सटिनविरुद्ध खुलेर बोल्ने पीडितमध्ये भर्जिनिया जिउफ्री र साराह र्यान्सम चर्चित छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानताका धेरै पीडितको पहिचान गोप्य राखिएको थियो। एप्सटिनको २०१९ अगस्टमा जेलमै मृत्यु भएपछि धेरै कानुनी प्रश्न अधूरै रह्यो। आधिकारिक रूपमा आत्महत्या भनिए पनि निगरानी त्रुटि र सुरक्षा कमजोरीले शंका बढायो। अमेरिकी न्याय विभागले आत्महत्याकै निष्कर्ष दिएको छ, तर तर हत्या हो कि भनेर भएको हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ।
फाइलको नयाँ लहर : हालै सार्वजनिक गरिएका ‘एप्सटिन फाइल’हरू अहिलेसम्मकै ठूलो दस्तावेज–बन्देलो मानिन्छन्। यद्यपि करिब ३० लाख पृष्ठ बराबरका अन्य अभिलेख अझै गोप्य रहेको बताइन्छ। प्रारम्भिक विवरणले देखाउँछ- एप्सटिनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको दायरा असाधारण रूपमा फराकिलो छ। अर्बपतिदेखि पूर्व राष्ट्रपतिसम्म, शाही परिवारदेखि मन्त्रिमण्डल सदस्यसम्मका नाम यसमा भेटिन्छन्। यस्तो फराकिलो सञ्जालले एउटा यथार्थ उजागर गर्छ-विश्वका प्रभावशाली व्यक्ति आपसमा कसरी जोडिएका हुन्छन्, कसरी सम्बन्ध–जालले पारस्परिक सहयोग र कहिलेकाहीँ संरक्षणको वातावरण बनाउँछ।
प्रणालीगत प्रश्न : एप्सटिन काण्ड केवल एक व्यक्तिको अपराध कथा होइन; यो प्रणालीगत कमजोरीको दर्पण पनि हो। २००८ को ‘प्लिया डिल’ले देखायो—धन र पहुँचले कानुनी प्रक्रियालाई कति प्रभावित गर्न सक्छ। पीडितको आवाज कति सजिलै दबिन सक्छ। अमेरिकाजस्तो विकसित लोकतन्त्रमा समेत शक्तिशाली व्यक्तिले प्रारम्भिक रूपमा हल्का सजाय पाउँदा, अन्य देशहरूको अवस्था कस्तो होला ? नेपाल वा दक्षिण एसियामा प्रभावशाली व्यक्तिमाथि यौन शोषणको आरोप लाग्दा अनुसन्धान कति स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन्छ ? यी प्रश्न सीमित भौगोलिक सन्दर्भका होइनन्- यी विश्वव्यापी चिन्ताका विषय हुन्।
पत्रकारिताको पाठ : जुली के. ब्राउनको अनुसन्धानले एउटा स्पष्ट पाठ दिन्छ-खोजी पत्रकारिता धैर्य, प्रमाण र नैतिकतामा उभिँदा शक्तिशाली सञ्जाल पनि प्रश्नको घेरामा आउँछ। सनसनीभन्दा तथ्यको अनुशासन दीर्घकालीन प्रभावको आधार हुन्छ। लोकतन्त्रमा चौथो स्तम्भको शक्ति त्यहीँ देखिन्छ। एप्सटिन काण्डले विश्वलाई दुई पाठ दियो। पहिलो-शक्ति र पैसाको प्रभावले न्यायलाई चुनौती दिन सक्छ, तर प्रमाण–आधारित पत्रकारिता र सार्वजनिक दबाबले प्रणालीलाई पुनः सक्रिय बनाउन सक्छ। दोस्रो-अफवाह र तथ्यबीच स्पष्ट भेद आवश्यक छ।
नाम देखिनु मात्रले दोष सिद्ध हुँदैन; अदालतको निर्णय र विश्वसनीय प्रमाण नै अन्तिम मापदण्ड हो। आज पनि धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ-पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र पीडित–केन्द्रित न्यायबिना लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन। शक्ति र न्यायबीचको संघर्ष पुरानो हो, तर त्यसलाई सन्तुलित राख्ने एकमात्र उपाय खुलापन र संस्थागत इमानदारी नै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
