आश्वासनको अत्तर कि समृद्धिको सोपान!

आकाशको फल आँखा तरी मर!’ नेपाली समाजमा उखान पुरानो भए पनि यसको सान्दर्भिकता हरेक निर्वाचनमा नयाँ भएर आउँछ मानौं तुहिइसकेको सपना पुनः मुर्झिंदैछ, साकार हुनेवाला छ। यतिबेला गाउँका कच्ची सडकहरूमा धुलो उडाउँदै पजेरोहरू दौडिन थालेका छन्। 

हिजोसम्म ‘नमस्ते’ फर्काउन फुर्सद नहुने नेताहरू आज वृद्धवृद्धाका गोडा ढोग्दै आशीर्वाद मागिरहेका छन्। प्राकृतिक अवस्थाले चिसिएको/सेलाएको यो नेपाली भूगोल निर्वाचनका कारण भने मौसम नै तातेको महसुस भइरहेछ। निर्वाचनको मौसम यसरी तातेको छ– मानौं, नेपालका राजनीतिक दलहरू समृद्धि सपनाका लागि ‘विकास’को यस्तो अत्तर छर्न थालेका छन्, लाग्छ– अबको पाँच वर्षमा नेपालको माटोबाट सुन फल्नेछ। तर, विगतको अनुभवले भन्छ– निर्वाचनअघिका घोषणापत्रहरू केवल ‘रंगीन सपनाका बिम्ब’मात्र हुन्, जुन चुनाव सकिएपछि धुलोले भरिएका दराजमा थन्किन्छन् र तिनलाई धमिराले कतिबेला कुरूप बनाउँछ कसैलाई पत्तो हुँदैन।

घोषणापत्रको भुलभुलैया र दलीय आश्वासन : नेपालका प्रमुख दलहरू– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, रास्वपा र राप्रपा– सबैका घोषणापत्र पल्टाउने हो भने लाग्छ, नेपाल अब विकासको ‘रकेट’मा चढिसक्यो। कांग्रेसले १० हजार मेगावाट बिजुलीको सपना बाँडेको थियो। समुन्नत नेपाल बनाउन पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्ने र देशभर उच्चगतिको इन्टरनेट प्रदान गर्ने आदि सपना कांग्रेसले बाँडेको थियो। एमालेले खर्बौंको अर्थतन्त्रसँगै अन्तरदेशीय रेलमार्ग र पानीजहाजको कथा सुनाइरहेको थियो। अनि प्रतिव्यक्ति पाँच हजार डलर आय पुर्‍याउनेदेखि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदै कोही पनि आवासविहीन हुन नदिनेसम्मका सपना एमालेले बाँडेको थियो।

माओवादीले विकासलाई समाजवाद उन्मुख र उत्पादनमुखी बनाउने सपना देखाएको थियो। प्राविधिक शिक्षालाई ७० प्रतिशत पुर्‍याएर रोजगारी खोज्ने नभई सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने उसका आश्वासन थिए। उसले भनेका प्रत्येक पालिकामा आधुनिक कृषि बजार र शीतभण्डार खै ? नयाँ अनुहार लिएर आएको रास्वपाले ‘डिजिटल नेपाल र भ्रष्टाचारमुक्त विकास’को जादुमयी छडी देखाएको थियो। रास्वपाको सपना सरकारी सेवालाई पूर्ण पेपरलेस बनाउने ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ कता तुहियो ? पुँजीगत लगानी भिर्‍याउन कूटनीतिक र कानुनी सुधार गर्ने भनेको रास्वपाको काम कहाँ पुगेको छ ? निर्वाचनताका दिएको उसको अर्को आश्वासन– ‘देशभरका सबै वडामा खेलमैदान र पार्क निर्माण’ कार्य के कति भए ? ‘सुदृढ स्थानीय अर्थतन्त्र’को एजेन्डा लिएर गत निर्वाचनमा होमिएको राप्रपाले त्यो सपना पूरा गर्‍यो ? सनातन पहिचानलाई विकाससँग त जोडेको थियो तर त्यसबाट समृद्धि प्राप्त हुने दाबी के कति पूरा भयो ? श्रीपशुपतिनाथ, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ करिडोर बनाएर धार्मिक पर्यटनबाटै देशको विकास गर्ने भनेर मत मागेको राप्रपाको काम कति प्रतिशत भयो ? 

विडम्बना! ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भने झैं दलबीच कोभन्दा को बढी गफ दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा चाहिँ पक्कै पूरा भएथ्यो, अघिल्लो निर्वाचनमा। घोषणापत्रमा लेखिएका चिल्ला अक्षरहरू र गाउँका भत्किएका सडकहरूबीच कुनै साइनो देखिएन, भेटिएन। फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्टेयरले भनेका थिए– ‘राजनीति भनेको झुटो बोल्ने कला मात्र होइन, बरु मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउने कला हो मानौं, उनीहरूका झुटहरू सत्य हुन्।’ आज नेपालका नेताहरू यही कलामा खप्पिस भएका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला।

चुनावपछि हराउने नेता : अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका थिए– ‘लोकतन्त्र जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि हो।’ तर नेपालमा त्यही लोकतन्त्र ‘नेताको, नेताद्वारा र नेताका नातागोताका लागि’मात्र भएको छ। चुनावअघि नेताहरू ‘जनताका सेवक’ हुन्छन्, चुनाव जितेपछि ‘भगवान्’ बन्छन्, मानौं ती अदृश्य हुन्छन्। जितेपछि उनीहरूलाई भेट्न पनि ‘सिंहदरबार’को कडा सुरक्षा घेरा पार गर्नुपर्छ। ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भने झैं दुःख गर्ने जनता सधैं रित्तो हातमा, गफ दिने नेता सधैं सत्ताको मातमा। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली यति खर्चिलो भएको छ कि एउटा उम्मेदवारले करोडौं खर्च नगरी चुनाव जित्नै सक्दैन। अनि, जसले करोडौं खर्च गरेर जित्छ, उसले पाँच वर्ष त्यो खर्च असुल्नमै बिताउँछ। विकास त केवल ‘देखाउने दाँत’ मात्र बनिदिन्छ।

विकासका पाँच सूत्र : अब नारा होइन काममा २०८२ को निर्वाचन जसले जित्छ, उसले देशको समग्र विकासका लागि समृद्धिका यी पाँच सूत्रहरू– रणनीतिक पूर्वाधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित ऊर्जा, उच्च मूल्यको कृषि र उच्चस्तरीय पर्यटन– अपनाउने छ। जुन नेपालको भूगोलका लागि ‘सञ्जीवनी बुटी’ हुन्। दलका घोषणापत्रमा यी विषय नभएका होइनन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र, जिम्मेवारी, जवाफदेही र इमानदारी भने कतै देखिँदैन।
१. पूर्वाधार र सडक सञ्जाल : नेपालको भूगोल सुहाउँदो सडक सञ्जाल, सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग आजको आवश्यकता हो। तर, यहाँ सडक र पुल निर्माण भनेको नेता र ठेकेदारहरूको ‘दुहुनो गाई’ झैं बनेका छन्। ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भने झैं हुन्छ भ्रष्टाचारको सवाल। अचम्म त यो छ कि जनता धुलो खाएर रोगी हुँदै प्राण त्याग्न विवश भइरहँदा नेताहरू हेलिकप्टरमा विकासको निरीक्षण गरिरहन्छन्। भूगोल सुहाउँदो विकासभन्दा पनि ‘भोट’ सुहाउँदो विकासमा हाम्रो राजनीति केन्द्रित छ।

२. डिजिटल नेपालको नयाँ संसार : नयाँ दलहरूले ‘डिजिटल नेपाल’को निकै ठूलो हौवा पिटेका छन्। तर, दुर्गममा एउटा नागरिकले नागरिकता लिन हप्तौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रविधि भनेको केवल फेसबुक, टिटर, टिकटक र इन्स्टाग्राम आदि चलाउनुमात्र होइन, यसले त सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने हो। ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ भने झैं ‘डिजिटल दुनियाँ’को गफ दिनेहरू नै भ्रष्टाचारका पुराना फाइल लुकाउन व्यस्त छन्, बाध्य छन्।

३. नवीकरणीय ऊर्जा र जलविद्युत् : दलहरूले हजारौं मेगावाटको सपना देखाउँछन्, तर एउटा सामान्य प्रसारण लाइन बनाउन दशकौं लगाउँछन्। कैयौं उदाहरण छन्, बिना कमिसन एउटा फाइल ओल्लो टेबलबाट पल्लो टेबलसम्म सर्दैन, करोडौं, अरबौंका लगानी योजना/आयोजनामा ‘कमिसन’ कसरी चल्मलाउँदो हो ? ‘नदीको पानी, सबैको लगानी’ भन्दै नारा लगाइन्छ तर कमिसनको चक्करमा विदेशी कम्पनीलाई आयोजना बुझाउन हानाथाप गरिन्छ। जबसम्म ऊर्जालाई व्यापारको वस्तु मात्र नभई औद्योगिक उत्पादनको आधार बनाइँदैन, तबसम्म ऊर्जा क्रान्ति केवल कागजमै सीमित रहनेछ। अब भनेको नवीकरणीय ऊर्जा नै एकमात्र विकल्प हो, समृद्ध नेपालको।

४. कृषि र जडीबुटी : नेपाल ‘कृषिप्रधान देश’ त हो तर विडम्बना! किसानले मल नपाएर रुनुपर्छ, निद्रा बिगार्नुपर्छ अनि त्यही तनावले शरीर रोगी बनाउनुपर्छ। घोषणापत्रमा ‘फार्म टु फोर्क’ र अर्गानिक खेतीका कुरा लेखिन्छन् तर व्यवहारमा युवा खाडीमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको फुस्रो पात’ भने झैं नेपालका कृषि नीतिहरू कहिल्यै ‘चिल्ला’ हुन सकेनन्। विदेशी चामल खाएर ‘कृषि क्रान्ति’को गफ चुट्नु जत्तिको लाजमर्दो कुरा अरू के होला ? जडीबुटी त देश धान्ने मूलस्रोत हो, तर खै ? 

५. अब पाइला–पाइलामा पर्यटन : पर्यटनलाई आर्थिक मेरुदण्ड भनिन्छ तर पर्यटन पूर्वाधारको अवस्था नाजुक छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ३० वर्ष लाग्छ र बनेको विमानस्थल पनि राजनीतिक खिचातानीले रित्तै रहन्छ। योभन्दा विडम्बना के होला ? अनुसन्धानबिनाको विकास यिनै विमानस्थल हुन्। अब पर्यटनमा पनि अनुसन्धान र आईटी जोड्नु अनिवार्य बनिसकेको छ, नत्र पर्यटनले देश विकासमा काँध थाप्न सक्दैन। पाइला–पाइलामा पर्यटन अबको गन्तव्य बन्नुपर्छ।

यस्तो होस् अबको विकास–बाटो : निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो तर यदि यो ‘मन्दविष’ बनिरहेछ। त्यसैले त निर्वाचन नामक यो लोकतन्त्रको किस्ताबन्दी मृत्युले पूरै शासकीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पारिरहेछ। दलका घोषणापत्रहरूलाई ‘प्रेम पत्र’ जस्तो मानेर मक्ख पर्ने बेला अब छैन भनेर मूलतः जेन–जी पुस्ताले बुझ्नैपर्छ। ‘सय चोटी नाप, एक चोटी काट’ भने झैं युवासँगै सम्पूर्ण मतदाताले भोट हाल्नुअघि नेताको इतिहास र नियत दुवै नाप्नुपर्छ, हल्लाका भरमा निर्णायक मत खसाल्यौं भने अझै पाँच वर्ष फेरि पनि पछुताइरहनु पर्नेछ। अबको समृद्धिका लागि माथि प्रस्तुत केवल पाँच सूत्र भएरमात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ‘दृढ इच्छाशक्ति’ भएको नेतृत्व चाहिन्छ।

अन्त्यमा, राजनीति एउटा यस्तो खेल हो जहाँ जनताले खेल्न जानेनन् भने तिनै जनतालाई नेताहरूले नै ‘खेलौना’ बनाइदिन्छन्, बनाइरहन्छन्। घोषणापत्रका बुँदाहरूलाई विकासको आधार बनाउन जनताले खबरदारीको लठ्ठी सधैं ठड्याइराख्नु पर्छ। जनताले केवल प्रश्न सोध्ने होइन, उत्तर खोज्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ। जबसम्म मतदाता ‘भेडा’ भइरहन्छन्, तबसम्म नेताहरू ‘ब्वाँसो’ भइरहनेछन्। समृद्ध नेपाल तबमात्र सम्भव हुन्छ, जब नेताको नियत सफा र जनताको चेतना तिखो हुनेछ। नत्र, प्रत्येक पाँच वर्षमा आउने निर्वाचन केवल ‘भ्रमको खेती’ र ‘सपनाको व्यापार’ मात्र भइरहनेछ।

नेपालमा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्न र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान विश्वका विकसित मुलुकहरू (सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड आदि)ले अपनाएका सफल अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ। सुशासन भनेको केवल भाषण होइन, यो त ‘प्रणाली’ हो। यदि नयाँ सरकारले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर यी विश्वव्यापी अभ्यासलाई नेपाली माटो सुहाउँदो गरी लागू गर्ने हो भने नेपाललाई समृद्ध बनाउन अर्को ५० वर्ष कुर्नु पर्दैन।