कर्णालीको बजेट ५ महिनामा ९ प्रतिशत मात्रै खर्च

कर्णालीको बजेट ५ महिनामा ९ प्रतिशत मात्रै खर्च

दैलेख : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पाँच महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले मुस्किलले ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले मंसिर मसान्तसम्म कुल बजेटको ९.८७ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको हो। यो वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार, पुँजीगततपर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार र वित्तीय व्यवस्था ६१ करोड ५० लाख गरी कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको थियो।

प्रदेश कोष नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको चालुतर्फ २ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ ८७ करोड ९१ लाख ७ हजार २ सय गरी जम्मा ३ अर्ब २५ करोड ६७ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। अब आगामी ७ महिनामा प्रदेश सरकारले झन्डै ९० प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ।

कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल ३८ करोड ५२ लाख १ हजार बजेटमध्ये १२.६२ अर्थात् ४ करोड ८० लाख ९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख ४५ हजारमध्ये ४ करोड ८७ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। जुन कुल बजेटको २४.२० प्रतिशत हुन आउँछ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार बजेटमध्ये ११.४८ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड २९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

प्रदेश कोष नियन्त्रण कार्यालयको विवरणअनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८ हजार बजेटमा जम्माजम्मी ४.३५ अर्थात् १६ करोड ६६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये १८ करोड ५१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३० करोड बजेटमा १ करोड ९१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ११ अर्ब १२ करोड १० लाख ७ हजार बजेटमध्ये ६८ करोड ७० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको विवरण छ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ८९ हजार बजेट मध्ये १३.९६ अर्थात् ८० करोड ६४ लाख १ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.