जलवायु परिवर्तनको प्रभाव

सहर भन्नाले सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा अधिक जनघनत्व, विकसित पूर्वाधार, विविध आर्थिक गतिविधि र सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भएको मानव बस्तीलाई बुझिन्छ । सहरहरू आधुनिक समाजका केन्द्रविन्दु हुन् जहाँ रोजगारीका अवसरहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात र सञ्चारका सुविधाहरू बढी उपलब्ध हुन्छन् । सहरको परिभाषा विभिन्न देश र संस्थाहरू अनुसार फरकफरक हुन सक्छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व सहरीकरणको सम्भावना : २०१८ संशोधन प्रतिवेदनअनुसार, सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको संख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको संख्याभन्दा अधिक रहेको छ । सन् १९५० मा विश्वको जनसंख्याको जम्मा ३० प्रतिशतमात्र सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्दथे । तर सो संख्या सन् २०५० सम्ममा पुग्दा ६८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोवास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको विश्व सहरी प्रतिवेदन, २०२४ को अनुसार सन् २०३० सम्म विश्वभरि सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसंख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको पाइन्छ । अति विकसित देशहरूमा सो संख्या ८१ दशमलव ४ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । कम विकसित देशमा ५६ दशमलव ७ प्रतिशत र अति कम विकसित देशमा ४० दशमलव ४ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । 

सहरी क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन गराउने कारक तत्वहरूको उत्सर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा मुख्यतया: नगरपालिकालाई सहरी क्षेत्रको रूपमा बुझिन्छ । नेपालको संविधानबमोजिम नेपाललाई संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको पाइन्छ जसअन्तर्गत स्थानीय तहलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा विभाजन गरिएको छ । नगरपालिकाअन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका पर्छन् । हाल नेपालमा ४ सय ६० वटा गाउँपालिका र २ सय ९३ वटा नगरपालिका रहेका छन् । नगरपालिकाहरूमध्ये ६ वटा महानगरपालिका ११ वटा उपमहानगरपालिका र २ सय ७६ वटा नगरपालिकाहरू रहेका छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपालिका घोषणा गर्न हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १० हजार जनसंख्या भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ४० हजार, भित्री मधेस जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने हुन्छ ।पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा भए कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ भएको, सडक, सडक पेटी, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार र त्यस्तै अन्य न्यूनतम सहरी सुविधा भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा ल्यान्डफिल्ड साइटको उचित प्रबन्ध भएको, प्रत्येक वडामा तोकिएबमोजिमको खुल्ला क्षेत्र तथा पार्क उद्यान भएको, कम्तीमा २५ शय्याको अस्पताल सुविधा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यात्रु वि श्रामस्थल तथा सार्वजनिक शौचालयसहितको बसपार्क भएको, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था भएको, सामुदायिक भवन तथा सभाहल भएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा भएको, बजार क्षेत्र, पशु वधशाला, शवदाहस्थल, खेलमैदान, नगर गुरुयोजना तयार भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

सहरी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण र प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न बहुआयामिक एवं समन्वयात्मक दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्छ। 

उपमहानगरपालिका घोषणा गर्न कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ, कम्तीमा एक सय शय्याको एक अस्पतालसहित कम्तीमा दुई सय शय्याको अस्पताल सुविधा, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली, सभाहल भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, व्यायामशाला तथा कभर्ड हल, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता, नगरभित्रका प्रमुख सडकहरू पक्की भएको, उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा, सार्वजनिक उद्यान र नगर सभागृहको व्यवस्था, आधुनिक पशुवधशाला, व्यवस्थित शवदाह, सार्वजनिक प्रयोगका स्थल, भवन अपांगमैत्री तथा भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य भएको, पर्यटकीय स्तरको होटल, मोटल तथा रिसोर्ट भएको आदि हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
 
महानगरपालिका घोषणा गर्न कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको, पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ भएको, टर्मिनलसहितको बसपार्क, पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सव वे तथा सडक पेटी भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै सहरी परिवहनको सुविधा तथा अपांगमैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा, कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सडकहरू पक्की भएको, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको, विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, एक सय शय्याको कम्तीमा एक साधारणसहित कम्तीमा पाँच सय शय्याको अस्पताल सुविधा भएको हुनुपर्छ ।व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको, सपिङ महलहरू भएको, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रंगशाला भएको, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलसँगको आवागमनमा सहज पहुँच भएको, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल तथा अन्तर्राष्ट्रिस्तरको सभाहल तथा व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था हुनुपर्छ ।संग्रहालय, प्राविधिक शिक्षालय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटल सुविधा, पर्याप्त मनोरञ्जनस्थल, विशेष महत्त्वका सम्पदाको संरक्षण, बाल उद्यान र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जनस्थल, नाचघर तथा सिर्जना ग्यालरीहरू, सहरी हरियाली तथा सौन्दर्य व्यवस्था रहेको हुनुपर्छ । 

नगरपालिका तथा सहरी क्षेत्रमा विभिन्न सेवासुविधा तथा अवसरहरूको पहुँच बढी हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा सोको सुविधा न्यूनतम तथा नहुने भएकाले सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ हुने क्रम ज्यादा देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको नेपालमा सहरीकरण र विकास प्रतिवेदन २०२५ अनुसार २०६८ देखि २०७८ सम्म ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसंख्या ८२ प्रतिशतबाट घटेर ३३ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै नगरपालिका क्षेत्रको जनसंख्या १७ दशमलव १ प्रतिशतबाट बढेर ६६ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको पाइन्छ । २०६८ देखि २०७८ का बीच नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ० दशमलव ९२ प्रतिशत रहेकोमा नगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३६ प्रतिशत देखिएको छ । गाउँपालिकामा जम्मा ० दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्याको २५ दशमलव २ प्रतिशत अन्य जिल्लामा जन्मिएको र २ दशमलव ६ प्रतिशत विदेशमा जन्मिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा बसाइँसराइ तीव्र गतिमा रहेको दर्शाउँछ । काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर, वीरगन्ज र विराटनगरमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या बसोवास गर्दछन् । यी सहरहरू नेपालका प्रमुख आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक केन्द्रहरू हुन् । यी सहरहरूमा रोजगारीका अवसरहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य सेवाहरू र मनोरञ्जनका सुविधाहरूको उपलब्धता बढी भएकाले जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको पाइन्छ । 

विश्व सहरी प्रतिवेदन २०२४ ले सहरी क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनका कारण र सोको प्रभाव दुवैको केन्द्रको रूपमा विश्लेषण गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ, सहरी क्षेत्रहरूले एकातिर जलवायु परिवर्तन गराउने कारक तत्त्वहरूको उत्सर्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्काेतिर जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पनि हुन्छन् ।
 
सहरी क्षेत्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनका कारणको रूपमा लिइन्छ । यहाँ उद्योग, सवारीसाधन, ऊर्जा खपत र पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कारण ठूलो मात्रमा कार्बनडाईअक्साइड, मिथेन र अन्य हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन हुन्छ । विशेषगरी सवारीसाधनको अत्यधिक प्रयोग, इँटाभट्टा, घरहरूमा प्रयोग हुने एसी, रेफ्रिजेरेटरलगायतबाट हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन हुने गर्दछ । सहरीकरणका लागि जंगल, कृषि भूमि र प्राकृतिक सिमसार क्षेत्रहरू मासेर भवन, सडक र अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा कार्वन सञ्चय गर्ने प्राकृतिक स्रोतहरू नष्ट भई कार्वनको मात्रा बढाउँछ । त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा (विशेषगरी ल्यान्डफिल/डम्पिङ साइट तथा अव्यवस्थित फोहोर संकलन केन्द्र) मिथेन ग्यास उत्पादन हुने गर्दछ । यसका अलावा, सहरहरूमा कालोपत्रे सडक, कंक्रिटका भवन र हरियालीको कमीले गर्दा दिउँसो ताप सोसेर राख्ने र राति विस्तारै छोड्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यसले सहरी क्षेत्रको तापक्रम वरपरको ग्रामीण क्षेत्रहरूको तुलनामा धेरै बढाउँछ, जसलाई सहरी तातो टापु प्रभाव (अर्बन हिट आइल्यान्ड) भनिन्छ । यसले ऊर्जाको खपत बढाउनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पार्ने गर्दछ । 

यसरी सबै सहरी क्षेत्रहरूबाट ठूलो मात्रामा उत्सर्जन हुने हरित गृह ग्यासले जलवायु परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ । यसको प्रतिकूल असर पुन: सहरी क्षेत्रमै बढी पर्ने गर्दछ । सहरी तातो टापु प्रभावका कारण सहरहरूमा तापक्रम बढ्न गई गर्मी तथा तातो लहर/फ्लुको जोखिम बढ्ने गर्दछ । यसले मानव स्वास्थ्य विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गमा बढी असर गर्दछ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनले वर्षाको चक्र र ढाँचामा परिवर्तन आउँदा, कतिपय क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा र कहीँ खडेरीको समस्या देखिनु नौलो होइन । सहरी क्षेत्रहरूमा भारी वर्षा हुँदा, व्यवस्थित पानी/ढल निकास प्रणालीको अपर्याप्तता, कंक्रिटको सतहले पानी सोस्न नसक्ने र नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्तीका कारण बाढी र डुबानको समस्या निम्त्याउँछ । नेपालका तराईका अधिकांश क्षेत्रलगायत काठमाडौं उपत्यका पनि यसबाट प्रभावित छन् । त्यस्तै, अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित सहरीकरण गर्दा सिमसार क्षेत्र तथा पानीका मुहानहरू सुक्न तथा मासिन गई खानेपानीको चरम अभाव हुने गर्दछ । जलवायु परिवर्तनले वायु प्रदूषण, पानीजन्य रोग, भेक्टर बर्न रोगहरू जस्तै मलेरिया, डेंगु आदिको जोखिमसमेत बढाउँछ । यसरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढी हुने भएकाले यस्ता रोगहरू छिट्टै फैलिने सम्भावना हुन्छ । साथै, जलवायु परिवर्तनले ग्रामीण क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने हुँदा सहरी क्षेत्रमा खाद्य आपूर्तिमा बाधा भई खाद्य असुरक्षासमेत बढाउँछ । 

सहर भन्ने बित्तिकै हामी सबैको सोचमा सुविधा सम्पन्न भन्ने बुझिन्छ तर यसको उचित व्यवस्थापन र योजनाबद्ध विकास नहुँदा विनाश पनि निम्त्याउँछ । सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापन त्यति सहज छैन । सहरी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण र प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि बहुआयामिक र समन्वयात्मक दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्दछ । यसमा नीतिगत सुधार, प्राविधिक आविष्कार, स्थानीय समुदायिक सहभागिताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र व्यवस्थित र दिगो सहर निर्माणका लागि योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नु अति आवश्यक हुन्छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, यातायात प्रणालीमा सुधार, निजी सवारीसाधनको प्रयोग घटाउनका लागि सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुदृढ, विस्तार र विद्युतीकरण गर्ने, विद्युत्ीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने, भवन निर्माण संहितालाई सुदृढ तथा अध्यावधिक गरी सोको कार्यान्वयन कडाइका साथ लागू गर्ने, खुल्ला क्षेत्र, हरियाली, बगैंचा आदिको विस्तार गर्ने, प्राकृतिक सिमसार र नदी किनारलाई संरक्षण गरी व्यवस्थित कोरिडोरको निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

दिगो फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्रोतमै वर्गीकरण, थ्री–आर, फाइभ–आर पद्धतिलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्ने, जैविक फोहोरलाई कम्पोस्ट तथा बायोग्यास उत्पादनमा प्रयोग गर्ने, सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटलाई सुदृढ गर्ने, उद्योग, कलकारखाना, इँटाभट्टा आदिमा नेपालमै उत्पादन हुने विद्युत्को खपतका साथै किफायती ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र जनघनत्वलाई नियन्त्रण गर्न ग्रामीण क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र सेवा सुविधाको पहुँचका साथै रोजगारीको अवसर सिर्जनामा जोड दिन आवश्यक छ ।