विकास संस्कृति र कठोर आयोजना अनुशासन नबसेको मुलुकमा ससाना आयोजनाहरूको निर्माण सुरु तथा सम्पन्नपछि सञ्चालनका लागि तामझामका साथ शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने गरिन्छ । यस प्रकारका समय र साधनको अपव्यय हुने कार्य आयोजना व्यवस्थापनका अभिन्न भाग होइनन् । वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रम सम्बन्धित निकायले नै कार्यान्वयन गर्नेगरी तय गरिएका हुन्छन्, त्यसैले धेरै व्यक्तिको समय र स्रोतको समेत बर्बादी हुने गरी शिलान्यास तथा उद्घाटन गर्नु आवश्यक होइन । नेपालमा आयोजनामा सबैको ध्यान खिच्न र सबैको सहयोग परिचालन गर्न कार्य आरम्भ ठूलाबडा पदाधिकारीबाट गराउने गरिन्छ । तर आयोजनामा कार्यान्वयनमा पर्ने बाधा फुकाउन र सहजीकरण गर्न त्यस्ता पदाधिकारीबाट ध्यान दिएको भने देखिँदैन ।
आयोजना छनोटदेखि आयोजना विकास, निर्णय, कार्यान्वयन र सञ्चालनसम्मका क्रियाकलापहरू आयोजना अनुशासनमा पर्छन् । समस्याहरू राज्यप्रक्रियामा पुगेपछि आयोजना विकास, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, वार्ता, कार्यान्वयनका क्रियाकलापहरू प्राविधिक तवरबाट गरिन्छन् र निर्णय चाहिँ राजनैतिक प्रक्रियाबाट हुन्छ वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएर । आयोजना व्यवस्थापनलाई अनुशासित बनाउन नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गरिन्छन् । सार्वजनिक साधनलाई उपयोगिताका क्षेत्रमा पुु¥याउने कर्तव्य पदाधिकारीको हो । पदाधिकारीहरू अनुशासनबाट कत्ति पनि विषयान्तर हुनुहुन्न । बजेटमा समावेश भई सार्वभौम संसद्बाट स्वीकृत आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने काम प्राविधिक तहबाट हो । आयोजना सुरु गर्न साइत, शिलान्यासजस्ता गैरआयोजना व्यवस्थापनका कार्य गरिनु आवश्यक हुँदैन । तर हामी कहाँ आयोजनाहरू निर्माण सुरु गर्न ठूला पदाधिकारीको बाहुली पर्खेर बसेका हुन्छन्, सम्पन्न भएपछि त्यसैगरी उद्घाटनको प्रतीक्षा गर्छन् । उद्घाटन तथा शिलान्यासको औपचारिकताले समय, स्रोतको माग गर्दछ, आयोजनाको लागत र सामाजिक तथा राजनैतिक लागतसमेत बढाउने गर्दछ । शिलान्यास र उद्घाटन आयोजना व्यवस्थापनको अंग होइन । यस अर्थमा शिलान्यास वा उद्घाटन किन गर्ने ? तर यसमा बहस गर्ने विषय सार्वजनिक चासोमा परेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरव र पहिचान विस्तार गर्ने, समाज र राष्ट्रको प्रतिष्ठा देखिने वा आमनागरिकमा विशेष सन्देश दिने एकाध आयोजना शिलान्यास वा उद्घाटन गर्न नहुने होइन, यसको प्रचलन पनि छ । तर सामान्य आयोजनाहरूमा उद्घाटन र शिलान्यासले साधन, स्रोत र समयको बर्बादी हो ।
शिलान्यास तथा उद्घाटन संस्कृतिले जनमानसमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने अध्ययन गरिएको छैन । तर यसले विकास संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै ल्याएको छ । उद्घाटन/शिलान्यासमा अक्सर ठूला मानिसलाई निम्त्याइको हुन्छ । यसले सर्वसाधारणलाई यो आयोजना मेरा कारण आएको हो, मेरो योगदान महŒवपूर्ण छ भन्नेगरी प्रभाव पार्न खोजिएको हुन्छ । शिलान्यासले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने रकम सजिलै विनियोजन हुने आधार खडा हुन सक्छ भन्ने सोच राखिएको हुन्छ । ठूला पदाधिकारीबाट आयोजना शिलान्यास गर्दा स्रोतको दाबी गर्न सजिलो पर्ने नै भयो । सैद्धान्तिक रूपमा नेपालमा आयोजना बैंक, मध्यकालीन खर्च संरचना र क्रियाकलापमा आधारित बजेट प्रस्तावका विधि छन् । तर व्यवहारमा विनियोजनका यी आधार अवलम्बन नगरिकनै तदर्थ रूपमा आयोजनाले बजेटमा स्थान पाउँछन् । धेरै आयोजनाले बजेटमा प्रवेश पाउँदा स्रोतप्रति प्रतिस्पर्धा रहन्छ । ठूला व्यक्तिबाट शुभारम्भ गराउँदा स्रोत दाबीलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने सोच राखिएको हुन सक्छ । बहुवर्षीय नाममा आयोजनाहरूले स्रोत क्याप्चर गर्नुमा यो पनि एउटा कारण हो ।
शिलान्यास र उद्घाटन कार्यक्रमको लुकेको रहस्य सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई प्रभाव पार्नु हो ।विकास र साधनमाथि राजनीति हुनुहुन्न, लोकतन्त्रमा विधिले नै साधन विनियोजन, खर्च र लाभको वितरण हुने मान्यता राखिन्छ। वैयक्तिक स्रोतको लगानीमा निर्माण हुन्छ भने त्यसमा सार्वजनिक प्रश्न उठाउनु आवश्यक होइन, तर सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबाट निर्माण हुने विकास संरचनामाथि राजनीति गर्नु नैतिक, शासकीय र राजनैतिक दृष्टिमा उचित होइन।
शिलान्यास र उद्घाटन कार्यक्रमको लुकेको रहस्य सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई प्रभाव पार्नु हो । जस्तो कि कुनै राजनैतिक कार्यकारीले शिलान्यास गर्दा विकास कार्यक्षेत्रका सेवाग्राहीलाई आफ्ना पक्षमा प्रभाव पारी मत र मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्न खोजिएको हुन्छ । शिलान्यास तथा उद्घाटनका समयमा गरिने भाषणले त्यसको पुष्टि गर्दै आएको छ ।
तर सर्वसाधारणको पसिनाको राजस्व नै त्यहाँ प्रयोग हुने हुँदा त्यसरी प्रभाव पार्दा नकारात्मक विकास संस्कृति बसिरहेको छ । सरकारी बजेट कुनै अमूक पदाधिकारीको होइन, त्यो सर्वसाधारणले गाँस कटाएर राज्यलाई हस्तान्तरण गरेको वा उसका नाममा अन्य मुलुकका नागरिकले सद्भावना देखाइएको रकम हो । यस अर्थमा कुनै पदाधिकारीले त्यस प्रकारको प्रभाव पार्ने काम नैतिक दृष्टिमा समेत उपयुक्त होइन । विकास र साधनमाथि राजनीति हुनुहुन्न, लोकतन्त्रामा विधिले नै साधन विनियोजन, खर्च र लाभको वितरण हुने मान्यता राखिन्छ । वैयक्तिक स्रोतको लगानीमा निर्माण हुन्छ भने त्यसमा सार्वजनिक प्रश्न उठाउनु आवश्यक होइन, तर सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबाट निर्माण हुने विकास संरचनामाथि राजनीति गर्नु नैतिक, शासकीय र राजनैतिक दृष्टिमा उचित होइन । जिम्मेवारीका पदाधिकारीको दायित्व निरोपित भूमिकामार्फत सर्वसाधारणलाई विकासको नतिजा दिनु ।
शिलान्यास संस्कृति विकास हुनुको पछि अरू गर्भित र केही सकारात्मक कारण पनि हुन सक्छन् । प्रायः ठूला आयोजनाहरूमा सामाजिक सहयोग परिचालान गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि जग्गा प्राप्ति, स्थानीय निर्माण सामग्रीको उपलब्धि, निर्माणस्थल वा एलाइन्मेन्ट प्राप्ति आदि । कतिपय अवस्थामा राजनैतिक स्रोत पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कारणले आयोजना व्यवस्थापकबाट चातुर्यपूर्ण कदम लिइएको हुन सक्छ । साथै आयोजनामा हुन सक्ने अनियमितताको लागि पनि यसले रक्षा कवचको काम गर्न सक्छ । निकै उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले शिलान्यास/शुभारम्भले निगरानी निकायका आँखा/कान अन्यत्र मोडिन्छन् । नेपालजस्तो रविन्सन सिद्धान्तको बोलवाला हुने मुलुकमा यसले निकै काम गर्न सक्छ ।
आयोजना व्यवस्थापन विशुद्ध प्राविधिक काम र अनुशासन हो । अनुशासनको दायराबाट आयोजना व्यवस्थापन विषयान्तर हुनु हुन्न । ठूलो भेला, तामझाम, यातायात खर्च र भोजभतेरजस्ता काम सार्वजनिक कोषबाट गरिनु आर्थिक अनुशासन र कोषप्रतिको संवेदनशीलताप्रति अवहेलना हो । पदाधिकारीको सदाचारितामा पनि यसले प्रश्न उठाउन सक्छ । प्रश्न उठ्न सक्ला, भर्चुएल वा अन्य दूरविधिबाट यस्ता काम गर्न हुन्छ ? यसखाले कामले धेरै व्ययभार नबढाए पनि समाजमा जाने सन्देश भने उस्तै रहन्छ । यस्ता काम राजनैतिक, प्रशासनिक ठट्टेबाजी (गिमिक) हुन् र आयोजना अनुशासन र विकास संकृतिलाई चुनौती दिन्छ ।
उद्घाटन र शिलान्यास अभियान बन्नुपछि आयोजना पदाधिकारीमात्र दोषी होइनन् । तर पहिलो दोषी आयोजना व्यवस्थापक र कर्मचारीतन्त्र नै हुन्, जो देखिने र नदेखिने आशयसाथ यसलाई बढावा दिन पुग्छन् । व्यावसायिक निष्ठामा रहने कर्मचारी आयोजना कार्यान्वयन गर्छन्, उद्घाटन वा शिलान्यासको नाममा सेलेब्रेसन गर्दैनन् । आयोजनाको नतिजा नै सेलेब्रेसन भन्ने विश्वास गर्छन् ।
दोस्रो दोषी राजनीतिक पदाधिकारीको छ जसले सर्वसाधारणलाई प्रभाव पारी मतको राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । निगरानी निकायको पनि कमजोरी छ । आर्थिक अनुशासन, सेवा प्रवाह र आयोजना लागतको दृष्टिबाट यी निकायले कहिल्यै निगरानी राखेनन् । सर्वसाधारणलाई दोषी भन्न हुँदैन, तर उनीहरूको चेतनाको तहले यस प्रकारको गलत संस्कृतिलाई तिरस्कार गर्ने वातावरण नागरिक समाज र विचार निर्माताहरूले गर्नुपथ्र्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
