वैदेशिक सहायताको प्रभाव

एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोगस्वरूप प्रदान गरिने कुनै पनि वस्तु वा सेवालाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । तर आर्थिक परिभाषाअनुसार आर्थिक रूपले कम विकसित देशलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि सक्षम राष्ट्रहरूले दिइने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नै वैदेशिक सहायता हो । सहायता राष्ट्रभित्र एक देशबाट अर्को देशलाई दिइने व्यापारमा छुट, सहुलियत ब्याजको ऋण अनुदान, सामान, एक देशबाट अर्को देशमा गरिने लगानी, प्राविधिक सहयोगलगायत एक देशबाट अर्को देशको भलाइको लागि गरिने सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू अँगालेको हुन्छ ।

वैदेशिक सहायताको दीर्घकालीन लक्ष्यमध्ये भविष्यमा वैदेशिक सहायता लिनु नपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्नु हो । देशको भौगोलिक घेराभन्दा बाहिर निर्मित पुँजी देशभित्र आयात गरिन्छ भने यस्तो पुँजीलाई वैदेशिक पुँजी दर प्रकारबाट प्राप्त हुन्छ । (क) वैदेशिक सहायता (ख) वैदेशिक लगानी । वैदेशिक सहायता पनि बद्ध र अबद्ध दुई किसिमका छन् । स्रोत आयोजना तथा वस्तुहरूका बीचको सहायता वृद्धि हुन्छ अथवा योजना पूरा आदि सर्तहरू हुन्छन् । आबद्ध सहयोग साधारण कार्यक्रम वा आयोजना कार्यको लागि प्रदान गरिन्छ । वैदेशिक लगानी पनि दुई किसिमका छन् । (क) प्रत्यक्ष लगानी (ख) अप्रत्यक्ष लगानी । विदेशी सहयोगको क्रममा आउने अर्को परिभाषित पक्ष अनुदान र प्राविधिक सहयोग पनि हो । अनुदानमा बिना सेवा वा ब्याजको फिर्ता सहयोग प्रदान हुन्छ । द्वितीय विश्वयुद्धको संहारकारी प्रभावबाट अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावना र पारस्परिक सहयोगको भावनाको निकै विकास भयो । यस मानवतावादी सिर्जनात्मक भावनाको एक अंगको रूपमा युद्धको संहारबाट क्षतिग्रस्त भएका राष्ट्रहरूको पुनरुत्थानको निम्ति धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरूले आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने प्रथाको थालनी भयो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सञ्चित कोषमा प्राप्त वैदेशिक अनुदान रु. २४ अर्ब १ करोड र वैदेशिक ऋण रु. १ खर्ब १३ अर्ब २७ करोड गरी कुल वैदेशिक सहायता प्राप्ति रु. १ खर्ब ३७ अर्थ २८ करोड रहेको छ । यस अवधिको कुल वैदेशिक सहायता प्राप्तिमध्ये ऋण र अनुदानको अंश क्रमशः ८२.५ प्रतिशत र १७.५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वैदेशिक सहायता प्राप्ति २.४ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म वैदेशिक अनुदान रु. ९ अर्ब १६ करोड र वैदेशिक ऋण रु. ६५ अर्ब ७४ करोड गरी कुल वैदेशिक सहायता प्राप्ति रु. ७४ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.८ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो प्राप्ति ९.६ प्रतिशतले घटेको थियो । 

त्यसैगरी, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र वैदेशिक सहायता उपयोग समेत घट्दै गएको छ । आठौं योजना अवधिमा कुल प्राप्ति (राजस्व, अनुदान र ऋणसहितको) मा वैदेशिक सहायता प्राप्तिको हिस्सा वार्षिक औसत ३३.४ प्रतिशत रहेकोमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा यस्तो हिस्सा १२.७ प्रतिशत रहेको छ । आठौं योजना अवधिमा वैदेशिक सहायता उपयोग कुल सरकारी खर्चको ३०.७ प्रतिशत रहेकोमा १५औं योजनामा १२.० प्रतिशतमात्र रहेको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन अभिवृद्धि हुँदै गएसँगै वैदेशिक सहायता प्राप्ति र उपयोगको हिस्सा समेत घट्दै गएको हो । आन्तरिक स्रोत परिचालन क्रमशः बढ्दै गई वैदेशिक सहायतामाथिको उच्च निर्भरता क्रमशः कम हुँदै गएको छ ।

दशौं योजनादेखि तेहाँ योजनाको अन्त्यसम्म वैदेशिक सहायता परिचालन र उपयोगमा वैदेशिक ऋणको दाँजोमा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा बढी रहेकोमा त्यसपछिका योजना अवधिमा भने वैदेशिक ऋण परिचालन उच्च रहेको छ । दसांै योजनादेखि तेह्रौं योजना अवधिसम्मको बजेटमा समेत वैदेशिक ऋणभन्दा वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको हिस्सा उच्च रहेको थियो ।

वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२
वित्तीय संघीयता लागू भएसँगै वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०७६ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा समेत आएको थियो । तत्पश्चात, जारी भएका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा भएका व्यवस्था समायोजन गर्न, वैकल्पिक एवं नवीनतम् वित्तका उपकरण परिचालन गरी वित्तीय स्रोत बढाउनेलगायतका उद्देश्यले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सम्मिश्रित वित्त विधिमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरी विकास वित्तको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था यो नीतिले गरेको छ । त्यसैगरी, सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषमार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारी गर्न सकिने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने कार्यनीति रहेको छ । दिगो विकास, ऊर्जा तथा हरित विकाससम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्न निश्चित प्रतिफल दरको अनसोर वा अफसोर सार्वभौम बन्ड जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा यातायात, ऊर्जा तथा पूर्वाधार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न वा क्रेडिटलाइन सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार कोष स्थापना गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने जस्ता व्यवस्था यस नीतिमा समेटिएका छन् ।

वैदेशिक सहायताका सकारात्मक पक्षहरूअन्तर्गत आन्तरिक स्रोत परिचालन न्यून भएका कारण सामाजिक आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक सहायताको अपरिहार्यता रहेको छ, दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिको अभावमा उपलब्ध स्रोतसाधनको कुशलतापूर्वक उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा प्राविधिक सहायताअन्तर्गत प्रविधि, सीप, ज्ञान र कौशलताको हस्तान्तरण भई क्षमता विकासमा सघाउ पुग्दछ । लागत लाभ विश्लेषणको आधारमा आयोजना सञ्चालन गरिने भएकोले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ, आन्तरिक स्रोतबाट कुल बजेटको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्र योगदान हुने गरेको स्थितिमा बाह्य सहयोगको अपरिहार्यतामा दुई मत रहँदैन, वैदेशिक सहायताबाट न्यून वित्त परिचालनमा टेवा पुग्दछ ।

गरिबी निवारणमा साधन परिचालन गर्न मद्दत पुग्दछ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत पुग्दछ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न मद्दत पुग्दछ, अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मद्दत पुग्दछ, देशको सामाजिक आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतसाधनमात्र पर्याप्त नहुने भएकोले बाह्य सहयोगको जरुरत पर्दछ । आन्तरिक स्रोतको अपर्याप्ततालाई परिपूर्ति गर्छ । आयात–निर्यातको खाडल परिपूर्ति गर्छ । गरिबी घटाउन र रोजगारी बढाउन सहयोग गर्छ । नयाँ प्रविधि र सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न सहयोग गर्छ । पूर्वाधार विकास, पुनर्निर्माण, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न सहयोग गर्छ । मानवीय सहायताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ । वैदेशिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न सहयोग गर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र स्वावलम्बन गराउन सहयोग गर्छ । पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र प्राविधिक सीपको हस्तान्तरण गर्न सहयोग गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा सहायता परिचालन गरिने नीति लिइएको छ । वैदेशिक सहायताको प्राप्ति र उपयोगमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूमा सार्वजनिक ऋण परिचालनसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको योग वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुँदै जानु तथा सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा पुँजी गत बजेटभन्दा बढी छुट्ट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु, आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा लागत लाभ विश्लेषणको राम्रोसँग उपयोगमा ल्याउन सकेको छैन ।

आन्तरिक प्रतिफल दर तथा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएका आयोजनामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्नेमा उपयोग र प्रतिफलसम्बन्धी विश्लेषण नगरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनु, सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तथा कमिसन शुल्कलगायतमा ऋणको ठूलो अंश परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाले खुद ऋण परिचालन न्यून हुँदै गएको देखिन आउँछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा सम्बन्धित आयोजनाबाट नै ऋण र ब्याज तिर्न सक्ने आयोजना छनोट गरी त्यस्ता आयोजनाको लागि मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?     
सहायता रकम लिँदा स्वदेशी जनशक्ति उपयोग हुने गरी ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउने, सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने सहायता रकम राज्यको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र सो सञ्चित कोषबाट निकासा लिई खर्च गर्न व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने, परियोजना चक्रको सिद्धान्तअनुसार यसअघि त्यस्तै किसिमको सहायता योजनाको पृष्ठपोषण लिई सुधारका नीति तथा कार्यक्रम बनाई सोअनुसार सहायता प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । सहायताको प्राप्ति र उपयोग पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा गरिबी निवारणको कार्यक्रमसँगै आबद्ध गरी दिगोपनालाई विशेष रूपमा ध्यान दिने, सहायता उपयोग गर्ने निकायको संस्थागत विकास तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्य गरिने, सहायताको उपयोग गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन तथा सम्झौताको सर्त र दातृ निकायको आवश्यकतासमेतलाई मध्यनजर राखेर कार्य गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक सहायताको कुशलतापर्वक उपयोग गरी गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धि, दिगो आर्थिक विकास, समतामूलक विकासका माध्यमबाट राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत मानवीय विकासमा जोड दिँदै समग्र विकास गर्नु जरुरी भएको छ ।

सहयोग प्राप्ति, उपयोग र उपलब्धि मूल्यांकनमा रहेका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत पक्षमा सुधार गरी सहयोग रकमलाई उद्देश्यमूलक र उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्ने, प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र सहयोग लिने, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्भेक्षण, लागत लाभ विश्लेषण गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र सहयोग लिनु आवश्यक छ । संस्थागत र संरचनागत विकासमा विशेष जाड दिई मानव संसाधन विकासका लागि प्राविधिक सहायताको उपयोगबाट ज्ञान, सीप र प्रविधि भित्र्याइनुपर्ने, उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी जनशक्तिको उपयोग गरिनुपर्ने, प्राप्त सहायताका उपयोगको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी नियमित अनुगमन गर्न व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । सम्बन्धित मन्त्रालयमा सहायता व्यवस्थापन गर्नका लागि एक छुट्टै एकाइ गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्भेक्षण, लागत लाभ विश्लेषण, प्रस्तावित उपलब्धि विश्लेषण आदि कार्य गरी उपयुक्त देखिएमा मात्र सहायता प्राप्तिका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने, सम्झौताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु अति आवश्यक भएको छ ।

सोह्रौं योजना– आर्थिक वर्ष २०८१/८२—२०८५/८६) मा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न विकास कार्यक्रम तथा नीति  
— नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीः सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी लेखांकन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणमार्फत नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा जोड दिनु, सबल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्नु, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गैर–बजेटरी निकायहरूको वित्तीय अनुशासनको अनुगमन र वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त गर्नु ।
— आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेः प्रतिस्पर्धामा आधारित आयोजना प्रमुखको छनोट गरी आयोजनाको कार्यसम्पादन वृद्धि गर्ने, कार्यसम्पादनसँग आबद्ध प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन गरी निश्चित सूचक र मापदण्डको आधारमा आयोजना प्रमुखसँगको कर्यसम्पादन सम्झौता गर्ने ।
— ठेक्का सम्झौताको कागज वा अन्तरिम भुक्तानी प्रमाणपत्र वित्त बजारमा धितो राखी निर्माण व्यवसायीले ऋण लिन पाउने व्यवस्था लागु गर्न, कार्यान्वयनलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही र प्रतिबद्ध बनाउने ।
— आयोजनाको त्रैमासिक लक्ष्य र त्रैमासिक भुक्तानी नीति अवलम्बन गर्ने, बीजक वा ठेक्का सम्झौता गरे पश्चात परियोजना ग्यारेन्टीमा बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली अवलम्बन गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई सुव्यवस्थित र जग्गा प्राप्तिलाई सरलीकृत गरी आयोजना सुशासन कायम गर्ने ।
— ठूला आयोजना कार्यान्वयनको लागि छुट्टै विकास नीति बनाउने, श्रम प्रधान र स्थानीय स्रोत तथा सामग्रीमा आधारित निर्माणको काम मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गराउने र प्रतिष्पर्धा छल्ने नियतले ठूलो कामलाई टुक्र्याई उपभोक्ता समितिलाई कामको जिम्मा दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने ।
(हाडा, अधिवक्ता तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अवकाश प्राप्त सह–प्राध्यापक हुन् ।)