कृषि उपजसँग जोडिएको संस्कृति

कृषि उपजसँग जोडिएको संस्कृति

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको क्षेत्र हो, कृषि । ६० दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएको कृषि क्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रकै मूल आधारशिला हो । उच्च समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने क्षेत्र भएकोले कृषि वैज्ञानिक ढंगले सुधार तथा रूपान्तरण गर्दै विगतका प्रयासलाई सघन बनाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु अति आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य तथा पोषण संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख खाद्यान्न फलफूल, तरकारी र माछा, मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लागि कृषिमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत सुधारको अति आवश्यक छ । देशलाई खाद्य सम्प्रभु तुल्याएर स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानका अधिकार सूची, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको लागि मार्गचित्रणको रूपमा रहेको कृषि विकास रणनीति र दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको पाईन्छ । रणनीतिले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको व्यावसायीयकरण, यान्त्रीकरण र विविधीकरण गरी यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन जोड दिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले लिएको भोकमारीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुनिश्चित गर्ने, दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने गरी यो क्षेत्रमा स्रोत र साधनको वैज्ञानिक परिचालन गर्नुपर्छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट थप रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन, गरिबी निवारण तथा आयात व्यवस्थापनलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीलाई कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा प्रभावकारी रूपबाट परिचालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

यसै सिलसिलामा असार महिना भएकोले हाम्रो देशको मुख्य खाद्यान्न धान बालीको संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । असारलाई मुठी छरेर मुरी उत्पादन गर्ने महिनाको रूपमा लिइन्छ । असार साउन महिना कृषकहरू भोक तिर्खा र पसिना बिर्सेर खेतीपाती गर्नमा व्यस्त हुन्छन् । असार १५ लाई किसानहरू चाडको रूपमा दही चिउरा/सेलरोटी अचार खाई खुसीले मनाइन्छ । यो क्रममा ब्याडमा राखिएको धानको बिउलाई उखेलेर मुठा पार्ने मानिसलाई बिउ काड्ने मानिस वा ब्याडे भनिन्छ । धानको बिउ रोप्नेलाई रोपार भने सम्याएर माटोलाई लेदो बनाएर धानको बिउ रोप्ने खेत तयार पार्ने बाउसे हुन् । साथै आफ्नो रोपाइँ समाप्त भएपछि रोपाइँ समाप्त नहुनेलाई सघाउने प्रचलन पनि छ । खेत रोपाइँ सकिएपछि खुसीयालीको रूपमा मैजारो खाने हाम्रो संस्कृति छ । केही वर्षयता, असार १५ लाई राष्ट्रिय स्तरमा धान दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको पाइन्छ । रोपाइँ गर्दा एक प्रकारको असारे गीत गाई हिलो छ्यापाछ्याप गरी सो दिवस मनाउने संस्कृति छ ।  साँच्चै भन्नुपर्दा कुषि उपज हाम्रो जीवन हो ।

यो हाम्रो संस्कृतिको रूपमा जोडिएको छ । उदाहरणको रूपमा असार पन्ध्र दही चिउरा/सेलरोटी अचार, साउने संक्रान्ति लुतो फ्याँकेर हरियो मकै पोली प्रसादको रूपमा खाने, साउन पन्ध्र खिर खाने, जनैपूर्णिमा क्वाँटी खाने, दसैंमा दही चिउरा, केरा खाने, तिहारमा सेलरोटी खाने, हरिबोधिनी एकादशीमा फलफूल, सोको भोलिपल्ट द्वादशीमा नयाँ अन्न न्वाहीको रूपमा दहीचामल खाने, पन्ध पुषमा लट्टे, माघेसंक्रान्तिमा खिचडी, तरुल, चाकु, तीलको लड्डु र विभिन्न खाद्य परिकार, योमरी पूर्णिमामा योमरी, अक्षय तृतीयामा सातु सर्वत खाईन्छ । यी माथिका खाद्यान्न परिकार हाम्रो रीतिरिवाजसँग जोडिएको छ । पहिले यी अवसरमा यी खाद्यान्नबाट बनाएका परिकार खाइन्थ्यो भने आजभोलि जुनबेला पनि पहुँचको आधारमा खाना पाइन्छ ।

हाम्रो देश कृषि प्रदान देश हो र कृषिसँग खाना जोडिएको छ । यस अर्थमा खाना पनि हाम्रो संस्कृति, विशेषगरी दही चिउरासँगै  नेपालीको जनजिब्रोमा झुन्डिएको हुन्छ, असार पन्ध्र । दही चिउरालाई हाम्रो शरीरको लागि पोषक खाद्यान्नको रूपमा लिईन्छ । दहीमा शरीरलाई चाहिने क्याल्सियम, पोटासियम र अन्य आवश्यक तत्त्व पाइन्छ । यसमा पोषणमात्र नभई आयुर्वेदिक औषधिको गुण पनि हुन्छ । दहिले मधुमेहलाई सञ्चो गर्छ । मांसापेशी र हाड बलियो बनाउँछ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । यसले पाचन प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ । पखला लाग्दा दही खाए रोकिन्छ ।

मानव शरीरलाई गुणस्तर बनाउने भएकोले यसलाई परापूर्वका देखि नै महत्त्वपूर्ण खाद्यपदार्थको रूपमा लिइयो । यो दही हाम्रो पुर्खाले सिर्जना गरेको अमृततुल्य पदार्थ हो भन्नुमा अयुक्ति नहोला । त्यस्तै चिउरा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई दहीसँग खाँदा बढी लाभदायक हुन्छ । त्यसैले धान रोपाइँ गर्ने हली, रोपार, ब्याडे, बाउसे आदिको कडा मेहनत गर्दागर्दै शरीर कमजोर हुने भएकोले शरीरलाई तन्दुरुस्ती राख्नको लागि दही, चिउरा तथा सेलरोटी अचार आदि खाने हाम्रो संस्कृति छ । 

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न अपरिहार्य स्रोतसाधन र सामग्रीको न्यून उपलब्धता, आर्थिक भौगोलिक पूर्वाधार जस्तै सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार र गोदामघर संकलन तथा बिजुलीको अपर्याप्तता मूल समस्याको रूपमा देखिएको पाइन्छ । कृषिजन्य उत्पादनमा आशातित उपलब्धि हासिल गर्न उन्नत, नश्ल तथा बिउको प्रतिस्थापन दर पनि अन्त्यन्त कम छ । यसको अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा युवा शक्ति, खाडी मुलुक जाने जग्गाको तीव्र खण्डीकरण पनि प्रमुख समस्याको रूपमा देखा परेको छ । साथै कृषिमा वैज्ञानिक जनशक्तिको अभाव, कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, पूर्वाधार, व्यापारीकरण, औद्योगिकीकरण कमजोर आदि प्रमुख समस्या हुन् ।

माथि भनेजस्तै मुख्य व्यावसायिक वातावरणको अपर्याप्तताको कारण कृषिका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको रूपमा रहेका युवा जनशक्ति अन्य क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुँदा हाम्रा गाउँघरका कृषियोग्य जमिनमा उन्यू फुली उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । अर्काेतिर अव्यवस्थित सहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवित्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि भूमिलाई उपयोगमा ल्याउनु तथा कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु, सीमित स्रोतसाधन, कृषि ऋण, बिमा, प्रविधि र ज्ञानको प्रयोगलाई तारतम्य व्यवस्था मिलाई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी आफ्नो नागरिकको क्रयशक्ति विकास गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख भूमिका हो । भौगोलिक तथा जैविक विविधताजन्य सम्भाव्यता प्रभावकारी अध्ययन हुनु, पुँजी प्रेरणा, आत्मविश्वास र प्रविधिबारेको ज्ञानसहित वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षण गर्नु जैविक खेती र कृषि वनप्रति उद्यमी र सरोकारवालाको आकर्षण बढाउनु, उत्पादित वस्तुको देशभित्रै तथा बढी भएमा देश बाहिर व्यापारको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्छ ।

कृषि ऋण, बिमा, नवीन प्रविधि आदिको प्रभावकारी विकास गर्नु जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ज्ञान, सीप, प्रविधि र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसमा माथि भनेजस्तै संघ, प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारकै अह्म भूमिका रहन्छ । त्यसपछि मात्र कृषि उपजसँग जोडिएको हाम्रो संस्कृतिद्वारा कृषि पर्यटन विकासको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.