बढ्दो बेरुजुको डरलाग्दो ग्राफ

बेरुजु भन्नाले ऐन नियममा तोकिएका विधि र सर्त पूरा नगरी गरिएको खर्च हो । त्यस्तो खर्च अनियमितताको कारणबाट आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती बन्दै गएको जगजाहेरै छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षणका लागि संवैधानिक सर्वोच्च निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयभित्र पर्न आउँछ । लेखापरीक्षणलाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिनियम र सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ नेपाल सरकारी क्षेत्र लेखापरीक्षण मापदण्ड, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनद्वारा प्रतिपादित लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन र असल अभ्यासको आधारमा जोखिम पहिचान र मूल्यांकन गरी योजना तर्जुमा गर्ने, लेखापरीक्षणका कार्यक्रममा पर्याप्त र सान्दर्भिक प्रमाण संकलन गर्न नमूना छनोट एवं विस्तृत परीक्षण गर्ने आदिजस्ता महŒवपूर्ण विषयलाई अवलम्बन नगरेको देखिन्छ । त्यसैले बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।

२०८२ वैशाखको अन्तिममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार आफैंले बनाएका नीतिनियम पालना नगरी सरकारले जथाभावी रूपमा बजेट खर्च गरेका कारण अहिलेसम्मको (अध्यावधिक) कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बेरुजु गत वर्षभन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा यो रकम बराबर बेरुजु फेला परेको हो । प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये संघीय कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रदेश कार्यालयहरूको बेरुजु ३० अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । स्थानीय तहहरूको बेरुजु रकम २ खर्ब ९ अर्ब र समिति र अन्य संस्थाको बेरुजु १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको खर्चमा मात्र बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।

अर्कोतिर महालेखाका अनुसार अहिलेसम्म कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले लेखापरीक्षण र राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा कारबाही नगरेका कारण यति रकम उठाउन बाँकी हो । यो बेरुजुभन्दा भिन्दै रकम हो । यसमध्ये संघ र प्रदेश गरी लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड, राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब, वैदेशिक अनुदानको शोधभर्ना लिन बाँकी ६ अर्ब २५ करोड, वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना लिन बाँकी १४ अर्ब ३३ करोड र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक जति मात्रामा थपिँदै जान्छ, त्यसको तुलनामा फस्र्योटको अंक निकै कम हुने गरेको छ ।

गत आवमा मात्र असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ। यो कुल बेरुजुको ३२.८९ प्रतिशत हो। यसमा संघीय कार्यालयहरूको मात्र बेरुजु १८ अर्ब ३३ करोड देखिएको छ।

यसले सरकारमा बस्नेहरू वित्तीय कारोबार गर्दा अनियमितता गर्न नडराएको देखाएको छ । महालेखाले परीक्षण गर्दा निस्केको बेरुजुलाई तीन वर्गमा राख्ने गर्छ । असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएका बेरुजुमा पनि थप वर्गीकरण गरिन्छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र फस्र्योट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरिन्छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी थप चार समूहमा राखिन्छ । पेस्कीमा कर्मचारीले लिएको पेस्की, मोबिलाइजेसन र अन्य पेस्कीलाई राखिन्छ । गत आवमा मात्र असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ३२.८९ प्रतिशत हो । यसमा संघीय कार्यालयहरूको मात्र बेरुजु १८ अर्ब ३३ करोड छ ।

स्थानीय तहको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । महालेखाका अनुसार नियमित गर्नुपर्ने रकम ५६ अर्ब १२ करोड देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ६१.२७ प्रतिशत हो । यसमध्ये २७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ संघीय कार्यालयहरूको र १९ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको हो । पेस्की बेरुजु पनि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । यो कुल बेरुजुमा ५.८४ प्रतिशत हो । महालेखाले यो वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबर लेखापरीक्षण गरेको थियो । यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो लेखापरीक्षण रकमको १.५४ प्रतिशत बेरुजु हो । प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूको बेरुजु ४ अर्ब २० करोड देखिएको छ । यो लेखापरीक्षण भएको रकमको १.३६ प्रतिशत हो । गत वर्ष स्थानीय तहको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड फेला परेको छ । यो लेखापरीक्षण अंकको २.२६ प्रतिशत हो । समिति र अन्य संस्थामा गरिएको लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु देखिएको छ । यो २.७४ प्रतिशत हो । लेखापरीक्षण भएको रकममध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतिशत बेरुजु समिति र अन्य संस्थातर्फ देखिएको छ ।

यस्तै, सबैभन्दा कम प्रतिशत प्रदेशको देखिएको छ । स्थानीय तहको बेरुजु प्रतिशत पनि दुई प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । संघीय मन्त्रालय र निकायहरूको बेरुजु डेढ प्रतिशत हाराहारीमात्र छ । धेरै बेरुजु हुने संघीय १० मन्त्रालयको बेरुजु रकम हेर्दा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालय देखिएका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था र सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजु तीन प्रतिशतभन्दा माथि छ भने अन्य सबै मन्त्रालयको बेरुजु दुई प्रतिशत पनि पुगेको छैन । प्रदेशगत रूपमा बेरुजुलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको २.५७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको ०.८२ प्रतिशत छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएकोमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुनेको संख्या ६ सय ९२ र ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुनेको संख्या ६८ छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रबाट कानुनसम्मत रूपमा राजस्व संकलन हुन नसक्दा झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रबाट ८ अर्ब ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी भएको देखिन्छ । समयमा दाखिला नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । अर्को कम्पनीले २०६१ मा १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न २०८१ जेठसम्म २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोडमात्र बुझाएको देखिएकाले बाँकी १३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ४ करोड असुल गर्न भनिएको छ । यी दुई कम्पनीबाट ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारण : आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, कारोबारको लेखांकन प्रोदभावी आधारमा नभई नगद हुँदा पर्याप्त वित्तीय सूचनाको पर्याप्तताको अभावमा बेरुजु कायम हुने गरेको, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन र नेपाल सार्वजनिक लेखामान पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ । समयमै लेखापरीक्षण नगराउने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा बक्यौता लेखापरीक्षणको अंक बेरुजुको रूपमा आउने गरेको र बेरुजु बढ्दै गएको र फस्र्योटमा अपेक्षित तदारुकता नभएको पेस्की फस्र्योट कार्यसमेत तोकिएको समयमा नभएको पाइन्छ ।

वित्तीय संस्थालगायतका निकायको नियमन प्रभावकारी छैन । आयोजनाको प्राथमिकीकरण वस्तुनिष्ठ हुन नसक्नुका साथै पूर्वतयारी बेगरका आयोजनाहरू बजेटमा समावेश हुने गरेको छ । योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा समय र लागतमा वृद्धि हुने र आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन नतिजामुखी हुन सकेको छैन ।

बजेट अबण्डा राखी खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद कानुनको परिपालना हुन नसकेको, उपभोक्ता समितिबाट जटिल, प्राविधिक कार्य गराएको, पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कमजोर छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख व्यवस्थित नरहेको, सार्वजनिक सम्पत्ति लिज तथा पट्टामा दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी हुन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक निकायको संरचना र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना रहेको देखिन्छ । गुनासो सुनुवाइमा विद्युतीय माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेको, पुरस्कार र दण्ड पद्धति प्रभावकारी हुन नसकेको, तीन तहका निकायमा कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपना र अन्तर तह समन्वयको अभाव रहेको छ । अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण नभएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनबमोजिमका स्पष्ट निर्देशिका, मार्गदर्शन बन्न नसकेको, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक आय परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको आदिजस्ता समस्या प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।

नेपालमा बढ्दै गएको बेरुजुको समस्या तथा चुनौतीहरूलाई हटाउन विभिन्न उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । राजनीतिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउनुपर्ने, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गरी छिटो लम्बिँदै संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने, नैतिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गर्नुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गरी प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनमा जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्नु जरुरी छ । प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेमा संशोधन गरी समसामयिक बनाउनु आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित निकायलाई पर्याप्त साधनको व्यवस्था गरी प्रभावकारी एवं स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने र कर्मचारीको तलबभत्ता सामाजिक आवश्यकता पूरा हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा छिटो टुंग्याउने र विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तकहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्धका विषयहरू समावेश गर्ने काम अबको हुनुपर्छ । नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्षर तथा २०११ मा अनुमोदन गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र«संघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र« भइसकेको भए तापनि सो महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । यसका लागि नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै मौजुदा कानुनहरूमा समेत समसामयिक संशोधन एवं नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वयको अभाव, काममा दोहोरोपना र असामञ्जस्यताको कारण सेवाग्राहीहरूमा दुविधा छ ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग एवं केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोजस्ता निकायको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरी समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मातहत रहनेगरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन, कानुन र कटिबद्धता नै भ्रष्टाचार निवारणका लागि रामवाण हो । त्यसैले छरिएका ऐनलाई छाता ऐन बनाउनु भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक कारण प्रमुख तŒव मानिएको छ । राजनीतिज्ञको प्रभाव, दबाब र स्वभावले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ, राजनीतिक संस्कृतिलाई सुधार गर्ने र पेसा नभै सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आदि उपाय समयमै समाधान गरिनु पर्छ ।

कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य सूचनालाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धका आधिकारिक कारवाही वा सजायका निर्णयहरूलाई स्थानीय स्तरसम्मका सञ्चारका माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ नियमित प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिका विरुद्धमा अत्तालिने एवं कहालीलाग्दो सजायको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने, सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचारीका विरुद्ध वक्तव्य दिने साथै भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा सामान्य सदाशयतासमेत नदेखाउने, कारबाहीका लागि प्रतिबद्ध र अग्रसर हुने कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने राजनीतिक दलका कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । अन्तरसरकार सम्बन्धलाई सहकारिता, समन्वय, सह–अस्तित्वको सम्बन्धलाई व्यवहारमा लागू गर्दै तीनै तहको नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रमबीच तादात्म्यता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी तीनै तहले आआफ्नो भूमिकामा स्पष्टता र कार्यान्वयनमा जवाफदेहितालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादनको आधारमा दण्ड तथा पुरस्कार दिने प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई तीनै तहमा अनिवार्य रूपमा लागूगरी आवधिक योजना मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट तथा कार्यक्रमबीच तादात्म्यता कायम गर्नुपर्ने जरुरी छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एकीकृत विकासका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था र जनशक्तिको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक ठूलो स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने आदि जस्ता उपायहरू अपनाउनु अति आवश्यक रहन आएको छ ।