पुँजीवादको प्रभावमा परेका मुलुकभित्र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य र मजदुरको कमाइबीचमा सन्तुलन कायम हुँदैन।
मनोवैज्ञानिक कथाकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित ‘दोषी चस्मा’ कथाका पात्र केशवराजको भोगाइ र मनोविकारले श्रमिकका पीडालाई उजागर गर्छ। समय र शैली फरक भए पनि चाकडी चाप्लुसीमा रमेको वर्तमान शक्तिमुखी केन्द्रियतामा समाज विभाजित छ। सीमान्त वर्गको अवचेतन मनमा कुण्ठाभावगत बाध्यता कायमै रहँदा चाकडीप्रथा उस्तै देखिन्छ। कथामा केशवराजले जर्साबको गाडीको नम्बर ठम्याउन नसक्दा स्वस्ति गर्नबाट चुकेको सन्दर्भ छ। आफ्ना अन्नदाता जर्साब ‘यदि देखेर पनि आफूलाई स्वस्ति नगरको’ भनी रिसानी भएमा उसको चुलो नबल्ने मानसिकताले केशवराजमा पीडाको अग्निज्वाला दन्किन पुग्छ। नेपाली परिवेशमा पनि श्रमिक सीमान्तकृत वर्ग पनि शक्तिमा पुगेका वर्ग वा सम्भ्रान्त वर्गको चाकडी नगरेमा अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने भयमा हुन्छन्।
अर्को प्रसङ्गमा प्रगतिवादी कथाकार रमेश विकलद्वारा लिखित ‘लाहुरी भैंसी’ कथाको मर्मले वर्गीय खाडल निर्माणको भाष्यलाई खोतल्छ। गाउँको एउटा सामान्य श्रमिक पात्र लुखुरेले जीवनभरिको कमाइ बटुलेर उन्नत जातको हिराजस्तो भैंसी जोडेकाले शोषक पात्र द्वारेमा ईष्र्या भाव उम्लिन पुग्छ। यस कथामा उसको त्यो भैंसी हत्याउने षड्यन्त्रमा गाउँका अन्य सीमान्त पात्रलाई नै प्रयोग गरिएको छ। अधीनस्थ पात्र लुखुरेलाई अभैm सीमान्तकृत तुल्याउनमा द्वारे सफल बनेको छ। आफ्नो भैंसीले दिनभरि हिँडेर थाकेकाले साँझमा दूध दिन नसकेको कुरा लुखुरेलाई थाहा हुँदैन। कथाकार विकलले द्वारेले यही कमजोरीलाई समातेर उसको भैंसीमा धम्की छ भनी आपूmले उक्त भैंसी किनिदिएर लुखुरेकै कल्याण गरेको शोषकीय शैलीलाई देखाइदिएका छन्।
वास्तवमा सीमान्त मजदुर पात्रमा वास्तविकता थाहा नभएकै कारण सम्भ्रान्त वर्गले तिनबाट फाइदा लिन्छन्। आखिर लुखुरे जस्ता सीमान्तकृत परिवारको सपनामा प्रहार गर्ने द्वारे जस्ता पात्रका कारण हाम्रो नेपाली समाजमा अद्यापि वर्गीय विभेदको खाडल गहिरै छ। नेपालमा विशेषतः ठूला राजनीतिक दलभित्र चाकडीबाज लगभग स्थापित हुनु नै यसको दृष्टान्त हो। यो समस्याले स्थानीय तहलाई झनै नराम्ररी गाँजेको देखिन्छ।
अनुत्पादक वस्तुको मूल्य र वर्ग विभाजन
मार्क्सवादी मान्यतामा मानिसलाई काम र काम अनुसारको दाम दिनुपर्छ। अल्पसंख्यक हुनेखानेहरूले बहुसङ्ख्यक हुँदाखानेलाई पञ्जामा राख्छन्। पुँजीवादको प्रभावमा परेका मुलुकभित्र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य र मजदुरको कमाइबीचमा सन्तुलन कायम हुँदैन। उत्पादनमा लगाउनुपर्ने जमिनलाई अनुत्पादक घरघडेरीमा परिणत गर्नु नेपालमा विकसित वर्गीय खाडलको मुख्य कारण हो। सहरी जमिनको अकासिएको मूल्यले नेपाली समाजको आर्थिक असन्तुलनमा मुख्य भूमिका खेलेको छ।
सुनचाँदी, गरगहना जस्ता अनुपयोगी भौतिक चीजलाई सबैभन्दा बढी मूल्य दिएर समाजलाई विभाजित गरिदिनुचाहिँ पुँजीवादी मुलुकहरूको स्थापित षड्यन्त्र हो। यसमा नेपालजस्ता विकासोन्मुख देश भास्सिएका हुन्। मध्यमस्तरका मजदुरहरूले आफ्नो कमाइबाट सन्तानलाई शिक्षासम्म दिन सके पनि सहरको छेउछाउमा यसो कतै घरघडेरी जोडौं न त भन्ने कुरा सम्भव छैन। यसर्थ साम्यवादी समतामूलक समाज निर्माणका सिद्धान्तलाई व्यवहृत तुल्याउने हो भने श्रमिकको मूल्य र उपभोग्य वस्तुको मूल्यबिचमा मूल्य सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।
धान फल्ने ऊर्वर जमिनबाट भन्दा सहरको घडेरीबाट कैयौं गुणा बढी नाफा हुने भएपछि विपन्न श्रमिकहरूको जीवन सुविधा र आवश्यकताको खोजीमा कमजोर बन्छ। श्रमबजारको अर्थ जीवन धान्ने मात्रै नभएर युगिन समाजमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु हो। नेपाली समाजमा चाहिँ सहरका घरघडेरीकै कारण असमानता चुलिएको देखिन्छ। यसले वास्तविक श्रमिकलाई सधैं सीमान्तकृत तुल्याइदिएको हुन्छ।
श्रमिकका वेदना र सीमान्त हुनुको अन्तर्य
नेपालमा कमैया, हलियालगायतका कतिपय प्रथाहरूले श्रमिकहरूको पसिनामा खेलबाड गरेको इतिहास पुरानो होइन। विकास र श्रमबीचको सम्बन्धले रोजगारको अवसरसँग सम्बन्ध गाँस्छ। १९ औं शताब्दीमा युरोपका उद्योगपतिहरूले न्यून पारिश्रमिकमा श्रमिक वर्गमाथि गरेको श्रमशोषणले मानवतावादको धज्जी उडाएपछि श्रमिक अधिकारको आवाज बुलन्द हुन पुगेको बुझिन्छ। सन् १८८६ को सिकागो सहरमा मजदुरले राखेको ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको अङ्कगणितीय सार्थक आवाजसँग नागरिक सम्मानको विषय जोडिन्छ। मानव अधिकारका सवालमा आजको परिवर्तित समाजले समेत श्रमको सम्मान गर्न सिकिसकेको छैन। लगभग चार वर्ष चर्किएको मजदुर अधिकारको मानवीय मागलाई सन् १८९० बाट औपचारिकता दिएपश्चात् मे १ का दिन विश्वभर ८० भन्दा बढी देशमा ‘मजदुर दिवस’ मनाइएको पाइन्छ। नेपालमा चाहिँ २००३ फागुन २१ गतेको विराटनगर जुटमिलको आन्दोलनदेखि २०५७ साउन २ मा कमैया प्रथा अन्त्यजस्ता इतिहास स्मरणीय छन्।
श्रमिक ऐनले ‘नो वर्क नो पे’ को श्रम विरोधी एकपक्षीय सामन्तवादलाई चिरेर श्रमिकको हित चाहँदै गर्दा हामी आज पनि श्रमको अवसर र श्रमको सन्तुलित मूल्यको अभावमा छौँ। घरेलुश्रम, बालश्रम, प्रथागत श्रमशोषणको शैलीले मजदुरलाई वस्तुको रूपमा हेर्ने भाष्यले बढावा पाएको छ।
आश्रित परिवार, भूमिहीन परिवार वा श्रमजीवीका बाध्यतालाई मुलुकी ऐनदेखि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसम्म समेट्ने प्रयास गरेको भए पनि मोटो रकम तिरेर विदेश पलायन हुन बाध्य युवाको मनोदशा बोध हुन सकेको छैन। अभैm पनि ओढारमा बस्ने नेपालीका दर्दलाई मुलुकले स्पष्ट सम्बोधन गरिसकेको छैन। मुलुकबाट श्रम बेचिएको, पराइ मुलुकमा हेपिएको, दबिएको यथार्थलाई राज्यले बोध गरेर श्रमशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउने र देश बनाउने योजना भाषणमा सीमित देखिन्छ। नेपालले पनि सन् १९६३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै आइरहेको छ।
आज पनि हामी मजदुरका सवालमा बहस गरिरहेका छौं तर कुनै मजदुरले कुनै कार्यक्रम वा कुनै भवन उद्घाटन गर्न सक्छ ? अनि, यो समाजले मजदुरलाई सम्मान गर्ने हिम्मत गरेको छ ? कुनै मजदुरलाई कार्यक्रममा डाकेर प्रमुख अतिथि बनाइन्छ ? सायद कतिपय यस्ता सवाल बेतुकका पनि लाग्लान् तर समाजमनोविज्ञानभित्रको यो यथार्थभित्र सीमान्त आवाजको अन्तर्य खुलस्त हुन्छ। किनभने, हरेक मजदुरको मजदुरीबिना मुलुक निर्माणको महायज्ञ सम्भव छैन।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा प्रगतिवादी भनिए पनि तथाकथिक कुलीन सोचकै बोलवाला छ। हरेक दिन विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरू सधैंजसो ठगिएको कुरामा लगभग राज्य जानकार नै छ। त्यहाँ नेपाली श्रमिकका लागि समानता, उपयुक्त श्रमज्याला, उचित बिदाको सुविधा, श्रम वातावरण आदिको मागका सवाल अद्यापि देखिन्छन्। लाखौं नेपाली श्रमिकका समस्याका सवालमा राज्यले अभिभावकत्व निर्वाह गरेर लगानी फसेका, एउटा काम भनेर अर्कै काममा लगाइदिएका, भनिए जसरी तलब नपाएका जस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
शक्तिको दुरुपयोग भएका कारणले सीमान्त मजदुर÷किसान वर्ग अधीनस्थ बन्न पुग्छन्। सीमान्त श्रमिक वर्गका आवाज दबिएका हुन्छन्। यसर्थ त्यो लुकेको आवाजलाई कसैले बोलिदिनुपर्छ। दार्शनिक फुकोले भने जसरी सारा इतिहास त्यसबेलाको शक्तिको पक्षपोषणमा लेखिएको हो र यसको पुनर्लेखन हुनुपर्छ। वास्तवमा हरेक इतिहासमा श्रमिकको श्रम लुप्त छ, दबिएको छ। सीमान्त वर्गको इतिहासलाई पर्दाअघि राखिएको हुँदैन। दबिएको इतिहास खोतलेर तिनको योगदानलाई कदर गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तनमा दार्शनिक ग्राम्सीको सीमान्तीयताको सिद्धान्त बढी आकर्षित हुन्छ।
रञ्जित गुहाले भने जसरी सम्भ्रान्त वर्गले देशभित्र र बाहिरसम्म साँठगाँठ गरेर शक्तिकेन्द्रमा हैसियत बनाउँछ। सहरले गाउँलाई, धनीले गरिबलाई, बुझ्नेले नबुझ्नेलाई, पुरुषले महिलालाई दबाए जसरी नै पराधीन आर्थिक–राजनीतिक दृष्टिकोणले कतिपय शक्तिराष्ट्रको दमनमा हामी नेपालीहरू पनि सीमान्तकृत छौं। यसकारण रेमिट्यान्सलाई मात्र हेरेर हुँदैन, हाम्रो मुलुक तल्लो दर्जाको श्रम आयात गर्ने उपयुक्त कारखना जस्तै बन्न पुगेको कुराले मन चसक्क हुनुपर्छ।
किसानका पीडा
मार्क्सवादका पनि गुरु मानिने फ्रेडरिख एङ्गेल्स भन्छन्, ‘किसान युद्ध प्रकृतिमै स्थानीय एवं एक्लो हुन्छ र यो कदापि पनि सङ्घर्षको सामान्य रूपचाहिँ बन्न सक्दैन।’ यस प्रसङ्गमा फर्नाड ब्राउडेल भन्छन्, “किसान विद्रोह अन्तहीन संरचनागत युद्ध हो।’ हाम्रो कृषि प्रधान देशका भित्री सवाललाई हेर्दा रूसमा सन् १९१७ मा किसानहरूले विद्रोह गरे। चीनमा पनि सन् १९४९ मा किसान क्रान्ति भयो। भारतका विभिन्न स्थानमा कोल विद्रोह (सन् १८३०), सन्थाल विद्रोह (सन् १८५५), डेकन विद्रोह (सन् १८७३) आदि भए। यसलाई सचेतन क्रान्ति माने पनि हामीले श्रमिकको श्रममुखी दृष्टिकोणलाई नै सुधार गर्नु आवश्यक छ। नेपालमा किसानले दुःख गरेर फलाउँछ तर बजार पाउँदैन। पाए पनि किसानले भन्दा विचौलियाले बढी फाइदा लिन्छ।
किसानले नै मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याइरहेकाले नेपाल यो विषयमा गम्भीर बन्नु आवश्यक छ। वास्तविक किसानले वर्षैभरि खेतबारीमा पसिना पोख्छ। वास्तविक श्रमिकलाई राजनीति, चुक्जीबाज, आन्दोलन गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा खासै हेक्का हुँदैन। अतः सक्कली श्रमिकका लागि तिनको श्रमसँग प्रविधि र नवीन तौरतरिकाको ज्ञानलाई जोड्ने व्यावहारिक योजना हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ। विशेषतः नागरिक हकलाई स्थापित गरी सामाजिक सुरक्षा र श्रमिकको जीवन बिमाका सन्दर्भमा सरकारको नीतिमै स्पष्ट आधार तय हुनुपर्छ।
मुलुक निर्माणमा दक्ष, अर्धदक्ष, अदक्ष सबैखाले जनशक्ति अनि बौद्धिक सल्लाहकारको उत्तिकै समन्वय आवश्यक छ। श्रमिक जीवनको सम्मानले श्रम बजारको न्यायिक वितरण हुँदै गर्दा मुलुकले आत्मनिर्भरताको बाटो खन्न सक्छ। तब श्रमिकले ‘म बनाउँछु देश’ भन्ने अभियान चलाए नवजागरणवादी परिवर्तन सम्भव हुँदैन र ! यसका लागि समाज रूपान्तरण र श्रमबजारको वैज्ञानिक संयोजन आवश्यक छ। योजनाबद्ध आधुनिक खेती प्रणाली र उत्पादित सामग्रीको बजार मूल्यबिचको समन्वय र ढुक्क हुने परिवेश तय हुनुपर्छ। अनि, राज्यले अभिभावकत्व दिँदा स्वार्थसम्बन्धको बाँध पनि भत्किनु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
