काठमाडौं : नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो। लोकतन्त्रपछि देशले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र भौतिक विकासमा धेरै फड्को मारेको छ। मुलुकको समग्र रूपान्तरणतर्फ महत्वपूर्ण पाइला चालेको छ । यो साढे तीन दशकमा गरिबी दरमा घटेको छ। २०४८ देखि २०८० सम्म गरिबीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। २०५२ मा ५२ प्रतिशत रहेको गरिबी २०८० मा २० प्रतिशतमा झरेको छ। तीन दशकका गरिबीको दरको भिन्नता पनि घटेको छ। २०५२ मा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको बीचको फरक २१ प्रतिशत थियो जुन २०८० मा घटेर ७ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैले देशमा केही भएन अब केही हुँदैन भनेर निराशा मात्रै बाँड्नेहरूका लागि विगत साढे तीन दशकयता भएका केही उपलब्धिले भविष्यमा अगाडि बढ्न नयाँ आशा छर्न सक्छ।
राजनीतिक रूपान्तरण
नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। त्यसपछि २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो भने २०६२/६३ को आन्दोलनले देशलाई गणतान्त्रिक मुलुकमा परिवर्तन गर्यो। २४० वर्ष पुरानो निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो। २०७२ असोज ३ मा संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान जारी गरियो, जसले संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकारलगायतलाई सुनिश्चित गरेको छ। एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको पुनर्संरचना भएको छ। मौलिक हकको व्यवस्था गरियो।
संघीय शासन प्रणाली
एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था संघीयतामा रूपान्तरण भयो। देश ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन भयो। यसरी राज्य सत्ता संघीय प्रणाली गएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ। यसले विकासका योजनाहरू जनस्तरसम्म पुर्याउन र जनताको जीवन बदल्न सहयोग पुर्यायो। वंश सत्ताको अन्त्य भएर जनताको छोराछोरी नै राष्ट्र प्रमुख हुने अवस्था आएको छ। आँगनमा सिंहदरबार पुगेको छ। पहिलो पटक नेपालमा संघीयताको अभ्यास भएका कारण केही समस्या देखिएन पनि विस्तार गाउँका सिंहदरबारले काम गर्न थालेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति
शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागू भएको छ। देशमा सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या झन्डै ३० हजार छ। देशमा उच्च शिक्षाको पहुँच बढ्दै गएको छ भने विश्वविद्यालयहरूको संख्या पनि बढेको छ। नेपालमा हालसम्म २८ वटा विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका छन्। जसमध्ये १४ वटा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू, ६ वटा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयहरू र ८ वटा स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयहरू समावेश छन्। यी विश्वविद्यालयहरूले देशभरिका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्।
नेपालमा ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहमा साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ। जसमा ८३.६ प्रतिशत पुरुष र ६९.४ प्रतिशत महिला छन्। पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको साक्षरता दर ९.६ प्रतिशतले बढेको छ। पछिल्लो २० वर्षको अबधिको नेपाल साक्षरता दर २२.१ प्रतिशत बढेको छ। २०५८ सालमा नेपालको साक्षरता दर ५४.१ प्रतिशत थियो। २०७८ मा ५ वर्ष वा सो भन्दा माथिका ९३ प्रतिशतले कुनै न कुनै रुपमा विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका छन्।
४८.५ प्रतिशतले आधारभूत शिक्षा पूरा गरेयका छन्। जसमध्ये २८.७ प्रतिशतले तल्लो आधारभूत शिक्षा र १९.९ प्रतिशले उच्च आधारभूत शिक्षा लिएका छन्। २०७८ माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्नेहरूको प्रतिशत २०६८ को तुलनामा १० प्रतिशतले बढेको छ। सरकारले सीटीईभीटीमार्फत प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षालाई प्रोत्साहन गरेको छ।
बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने प्रयास अनुरूप ‘शिक्षा सबैका लागि’ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइएको छ। शिक्षामा लैंगिक समानता र समावेशितालाई जोड दिइएको छ। छोरीहरूलाई शिक्षामा ल्याउने प्रयास स्वरूप उनीहरूको विद्यालय भर्ना दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। केही जिल्लाहरूमा छोरीहरूको संख्या छोराहरूभन्दा बढी भएको पाइएको छ। दलित, जनजाति र विकट क्षेत्रका बालबालिकाको पहुँच बढाउँदै सरकारले आरक्षण, छात्रवृत्ति, पोसाक वितरण, मध्याह्न भोजन कार्यक्रमजस्ता विविध योजनाहरू ल्याएर शिक्षामा समावेशिता बढाएको छ।
नीति तथा कानुनी सुधार गर्न नयाँ शिक्षा नीति (२०८०) मार्फत गुणस्तरीय, व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइएको छ। शिक्षा ऐन र नियमावलीहरू अद्यावधिक गर्दै संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा प्रणाली पुनःसंरचना गरिएको छ। शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै डिजिटल शिक्षालाई अगाडि बढाइएको छ।
सुध्रिँदै स्वास्थ्य
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले संविधान तथा ऐनले प्रदान गरेका अधिकार तथा हकअनुसार बच्चा जन्माउने क्रममा कुनै पनि आमाको ज्यान जान दिनुहँुदैन भन्ने कुरालाई महत्व दिएर काम अगाडि बढाएको छ। जसका कारण नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको मातृमृत्युदर घटेको छ। प्रतिएक लाख शिशुलाई जीवित जन्म दिँदा ८५० जना महिलाको मृत्यु हुने गरेकोमा अहिले त्यो १५१ मा झरेको छ।
त्यसैगरी बालमृत्युदर घटेको छ। २०४७ सालमा बालमृत्युदर उच्च थियो। एक हजार बालबालिका जन्म हुँदा १ सय ३९ जनाको पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने गथ्र्यो। अहिले प्रतिएक हजार बालबालिकाको जन्म हुँदा २७ जना मात्र मृत्यु हुने गरी बालमृत्युदर घटेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो सुधार भएको छ। देशमा नै आधुनिक प्रविधिबाट उपचार हुन थालेको छ।
गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना भएका छन् भने निःशुल्क औषधि कार्यक्रम लागु गरिएको छ। महिला र बालबालिकाका लागि लक्षित स्वास्थ्य सेवा, जस्तै सुरक्षित मातृत्व, खोप कार्यक्रम गाउँगाउँमा लागू छन्। देशभर हाल करिब ८ हजार स्वास्थ्य संस्थाहरूले आम जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। आयुर्वेदिक चिकित्साप्रति जनताको आकर्षण बढेको छ। जडिबुटीका लागि नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ। यहाँ यार्सागुम्बा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराइतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचिनी, धतुरो, पीपला, कन्टकारीलगायतका जडिबुटीको अथाह संभावना छ। लप्सी, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, अर्गेली, च्युरी, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्थाबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिन्छ। यी जटिबुटीहरूको भरपुर प्रयोग गर्दै आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिमा पनि जनमानसको लोकप्रियता बढेको देखिन्छ।
आर्थिक लक्ष्यमा अगाडि
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०८१। ८२ को पहिलो ८ महिनाको आर्थिक स्थिति उत्साहजनक देखिन्छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत छ। यस अबधिमा आयात ११.२ प्रतिशतले र निर्यात ५७.२ प्रतिशतले बढेको छ। साथै, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ९.४ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ६.९ प्रतिशतले बढेको छ। यसैगरी, शोधनान्तर स्थिति रु.३१० अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ। यस अतिरिक्त, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १७ अर्ब २७ करोड पुगेको छ। पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरी बास्कोटाले यी सूचकांकहरू स्वयंमा उत्साह जगाउन पर्याप्त रहेको बताउँछन्।
पूर्वाधार विकास
यो अवधिमा सडक विस्तारमा ठूलो उपलब्धि हाँसिल भएको छ। २०४७ सालमा देशमा जम्मा ९ हजार किलोमिटर सडक थिए। २०८१ म यो १ लाख १० हजार किलोमिटर पुगेको छ। तीन दशकमा १२ गुणाभन्दा बढी सडक विस्तार भएको छ। तीन दशकअघि २५०० नागरिकमा १ किलोमिटर सडक पथ्र्यो अहिले ३०० नागरिकमा १ किलोमिटर सडक छ। ग्रामीण सडकदेखि राजमार्ग निर्माणसम्म उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक पुगेको छ। अधिकांश पालिका सडकबाट जोडिएका छन्। सडक नपुगेका गाउँ विरलै छन्। काठे पुल र तुइन विस्थापनको अवस्थामा छ। पूर्वपश्चिम जोड्ने चार वडा राजमार्ग छन्। पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोक मार्ग छन्। उत्तर दक्षिण कोरिडोर पनि निर्माणाधीन छन्। सुरुङ र अग्ला पुलसहितको नयाँ प्रविधि पनि भित्रिएको छ। नागढुंगा नौबिसे सुरुङ, सिद्धबावामा सुरुङ बनेका छन्। रेल सेवा विस्तार पनि भइरहेको छ। देशका धेरै स्थानमा केबुलबार छन्।
जलविद्युत्मा छलाङ
देशमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि धेरै परियोजनाहरू अगाडि आएका छन्। २०४७ सालमा जम्मा २२७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले ३४०० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। जलविद्युतको क्षेत्रमा लोकतन्त्रका ठूलो फड्को नै मारेको छ। विद्युत् उत्पादनमा वृद्धिसँगै लोडसेडिङ अन्त्य मात्र नभई विद्युत् निर्यातमा समेत नेपालले कदम चालिसकेको छ।
२०४७ सालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३४ किलोवाट प्रतिघण्टाबाट बढेर ४०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको छ। विद्युत्मा सुविधा पुगेका परिवार १४ प्रतिशतबाट ९७ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्लो ३३ वर्षमा विद्युत् उत्पादन १५ गुणाले बढेको छ भने उपभोग १० गुणा बढेको छ।
भूकम्पले भत्काएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण मात्र नभई केही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, टनेल र पुलहरू पनि धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। आधा दर्जन विमानस्थलमा रात्रिकालीन हवाईसेवा सूचारु भएको छ। दर्जनौं आन्तरिक विमानस्थलका धावनमार्गहरू पक्की छन्। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन आएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति भएको छ। धरहरा, रानापोखरी, दरबार हाईस्कुल, बसन्तपुरलगायत भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाकोे पुनर्निर्माण भएको छ।
आईटीमा फड्को
इन्टरनेटको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगेको छ। डिजिटल सेवा, ई–शासन र अनलाइन सेवा प्रणालीको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ। हाल कृतिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगले धेरै कामलाई सहज बनाउँदै गएको छ। नेपालले सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि सेवाहरूको निर्यातबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा करिब रु. ६.६९ अर्ब आम्दानी गरेको छ। यसमा टेलिकम्युनिकेसन, कम्प्युटर र सूचना सेवाहरू समावेश छन्।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो आम्दानीमा २०.२८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, यो तथ्यांक बैंकिङ च्यानलमार्फत प्राप्त रकमको हो, जबकि थुप्रै आइटी सेवा प्रदायकहरूले अनौपचारिक च्यानलमार्फत पनि रकम प्राप्त गर्छन्। यसले गर्दा वास्तविक आम्दानी अझ बढी हुन सक्ने अनुमान छ। नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा आइटी निर्यातबाट ३ खर्ब आम्दानी गर्ने र १५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले आइटी पार्कहरूको स्थापना, उच्च गति इन्टरनेट र डेटा केन्द्रहरूको विकास जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्दै छ।
ई–गभर्नेन्स प्रभावकारि रूपमा लागू भइरहेको छ। सरकारले विभिन्न सेवा डिजिटल रूपमै उपलब्ध गराउन थालेको छ, जस्तैः नागरिकता प्रमाणपत्र आवेदन, सवारी साधन कर तिर्ने प्रणाली, लोकसेवा आयोगको आवेदन प्रणाली आदि।
सञ्चारमा क्रान्ति
२०४७ सालमा तीन हजार नागरिकको अनुपातमा एउटा टेलिफोन थियो। अहिले औसत एउटा नागरिकलाई एकभन्दा बढी टेलिफोन छ। त्यसबेला इन्टरनेट शून्य थियो। अहिले ७५ प्रतिशत नागरिकले यो सुविधा पाएका छन्। २०७८ को जनगणना अनुसार ७३ प्रतिशत नागरिकसँग मोबाइल तथा स्मार्ट फोन छ। ४९ प्रतिशतसँग टेलिभिजन, ३८ प्रतिशतमा इन्टरनेट सुविधा, २७ प्रतिशतसँग मोटरसाइकल, २४ प्रतिशतसँग फ्रिज र १५ प्रतिशतसँग कम्प्युटर वा ल्यापटप छ।
अधिकारको प्रत्याभूति
संविधानले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतलाई विशेष अधिकार दिएको छ। उनीहरूका जातिगत संवैधानिक आयोग नै बनेका छन् । महिलाको राजनैतिक सहभागितामाा वृद्धि भएको छ। स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व आएको छ। महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीस, सभामुख, मुख्यसचिव जस्तो सर्वोच्च पदमा पुगिसकेका छन्। निजामति सेवा केही वर्ष अघिसम्म नै जम्मा ४ प्रतिशत महिलाको सहभागी थियो अहिले २८ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगेको छ। निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा पहिला पुगिसकेको अवस्था छ। २०५८ सालमा महिलाको नाममा ८ प्रतिशत रहेको जमिनको स्वामित्व रहेको थियो। २०७८ मा २४ प्रतिशत महिलाको नाम जमिनको स्वामित्व भएको छ।
रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि
वैदेशिक रोजगारमार्फत आर्थिक आप्रवासनको वृद्धि भएको छ। र रेमिट्यान्स राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड बनेको छ। विश्वका ८० देशमा नेपाली पुगिसकेका छन् । नेपालमा विदेशबाट १५ खर्ब रेमिट्यान्स आइरहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा
२०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नेपालमा पहिलो पटक ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सुरुवात गरएको छ। हाल सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो हुदै गएको छ। २०६१ सालदेखि सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा र महिलाको सम्पत्तिमा स्वामित्व बढाउने विषयमा उल्लेखनीय काम भएका छन्। २०६६ सालमा बाल संरक्षण अनुदानको रूपमा बालबालिका भत्ता सुरुवात भएको थियो। २०७५ देखि बजेटमार्फत ७० वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको १ लाखसम्मको बिमाङ्क रकम स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले व्यहोर्र्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसबाट झन्डै १० लाख नागरिक आभान्वित छन्।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत २०७५ देखि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलो निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्स व्यवस्था पनि छ। गरिब नागरिकको आवासको हकलाई सम्मान गर्न जनता आवास कार्यक्रम लागू गरिएकोमा २०७६ देखि सुरक्षित आवास कार्याक्रम थप गरी देशभरिका करिब ५ लाख फुसका छाना हटाउन प्रतिपरिवार ५० हजार सहयोग गर्ने र सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार हुँदैछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० हजार रोजगाराता संलग्न छन्। योगदानकर्ता करिब २१ लख छन्।
सामाजिक सचेतनाको वृद्धि
प्रजातन्त्रसँगै मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता, सामाजिक न्याय लगायतका विषयमा जनचेतना बढेको छ। मानवविकास सूचांकमा सुधार भएको देखिन्छ। २०४८ सालमा ०.४ प्रतिशत रहेको मानवविकास सूचांक ०.६ प्रतिशत पुगेको छ। तीन दशकमा देश निम्नस्तरको मानव विकास भएको राष्ट्रबाट मध्यस्तरको मानव विकास भएको राष्ट्रमा उक्लिएको छ ।
फुसका घर हराए
आवासको सुविधामा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ। २०५२ सालसम्ममा ११ प्रतिशत परिवार मात्र पक्की गारो भएका घरमाबस्ने गरेकामा २०८० सालसम्ममा ५६ प्रतिशत परिवार सिमेन्टको गारो भएका घरमा बस्ने भएका छन्। २०५२ सम्ममा करिब ९०प्रतिशत परिवार फुसको वा कच्ची छाना भएका घरमा बस्ने गरेमा गिए। अब करिब २० प्रतिशत परिवार मात्र कच्ची छाना भएका घरमा बसेका छन्। पक्की घरमा बस्ने परिवार २०५२ सालसम्ममा ११ प्रतिशत रहेकामा २०८० मा ४० प्रतिशत नाघेका छन्।
प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि
पछिल्लो १०/१२ वर्षमा नै नेपालीको प्रतिव्यक्तिमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १५१७ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा २०६७/६८ मा ८१८ अमेरिकी डलर थियो।
नेपालीको आयुमा उल्लेख वृद्धि भएको छ। अझ कर्णालीबासी आयु नसोचेको परिवर्तन भएको छ। नेपालीको औसत आयु ७१.३ प्रतिशत पुगेको छ। दुई दशकमा नेपाली औसत आयु ११ वर्षले बढेको छ। २०५८ सालमा नेपालीको औसत आयु ६०.४ वर्ष थियो। २०६८ मा ६६.६ वर्ष थियो। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णालीमा मानिस सबैभन्दा धेरै वर्ष बाँच्ने गरेको देखिएको छ।
उपलब्धिसँगै चुनौती
यी उपलब्धीहरू सँगसँगै केही चुनौतीहरू पनि पक्कै छन्। भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता आदि अहिलेका मुख्य चुनौती हुन्। तर, समग्रमा प्रजातन्त्र र त्यसपछि आएको गणतन्त्रले नेपाललाई संस्थागत विकास, सामाजिक परिवर्तन र नागरिक अधिकारको दिशामा भने पक्कै अगाडि बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधारमा परिवर्तन भए पनि सुशासन नेपालकै मुख्य चुनौती रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
