समाधान विकास प्रशासनको

समाधान विकास प्रशासनको

विकास प्रशासन समावेशी दृष्टिकोण हो। जसको अन्तिम लक्ष्य विकास नै हो। सार्वजनिक हितका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग र परिचालन नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। जसमा प्रविधिगत कार्यसम्पादन, अनुसन्धान र विकास, आविष्कारमुखी, प्रतिभा व्यवस्थापन, सरल सरकार, सहज सेवा, खुला शासनजस्ता विषयले प्रवेश पाएको पाइन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापन राज्य सञ्चालनको छुट्टै विधा नभएर सार्वजनिक प्रशासनकै नवीनतम अवधारणा हो। सार्वजनिक प्रशासनले आदेश, निर्देशन र कानुनको आधारमा कार्यसम्पादनमा जोड दियो तर स्रोतसाधनको कुशल एवं दक्ष ढंगले परिचालन गर्न सकेन भनी आलोचित भयो। सीमित स्रोतसाधनबाट नागरिकको असीमित आवश्यकता पूरा गर्दा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र नतिजाकेन्द्रित बनाउन प्रशासनको सट्टा व्यवस्थापन शब्दको प्रयोग गर्न थालियो। यस परिदृश्यमा सार्वजनिक व्यवस्थापनका विशेषतालाई देहायअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।

जसमा अत्युतम नतिजा हासिल गर्न सीमित स्रोतको कुशल र प्रभावकारी परिचालन, बहुआयामिक एवं बहुक्षेत्रीय विषय, पात्र, प्रक्रिया, पुँजी, प्रविधि, लागत उपलब्धि र समयबीचको उचित संयोजन तथा परिचालन र गतिशीलता, परिवर्तनशीलता एवं लचकता, सामूहिक वा एकीकृत प्रयास, लक्ष्यकेन्द्रित, कार्यक्रममुखी तथा समयमुखी, निरन्तर प्रक्रिया, विज्ञान र कला दुवै, लाभ लागत विश्लेषण तथा पूर्वजोखिम अनुमान हुनेछ। सन् १९८० को दशक अगाडिसम्म प्रशासन शब्द सार्वजनिक सेवामा र व्यवस्थापन शब्द निजी क्षेत्रमा प्रचलित थियो। प्रशासनलाई नतिजामुखी, सेवामुखी, सहभागितामूलक तथा जनसन्तुष्टि हासिल हुने विधाको रूपमा स्थापित गर्न निजी क्षेत्रको राम्रा पक्षहरूलाई अंगीकार गर्नुपर्ने मान्यताको विकास भएसँगै सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यवस्थापन शब्द भित्रिएको पाइन्छ।

विकास व्यवस्थापनका आधुनिक धारणाअन्तर्गत सरकारको भूमिकामा संकुचन, उत्तरदायित्वको विकास र परिणाममुखी परियोजना हुन्। निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापनका चारवटा मुख्य कार्यसँग आबद्ध गरेको हुन्छ। ती कार्यमा परिणाम र उत्पादनलाई नाप्न सकिने सूचकांक र समय अनुरूपको लक्ष्य र सोसँग सम्बन्ध राख्ने क्रियाकलापहरू पर्दछन्। यस्तै, सहमति भएका क्रियाकलापमा साधनको बाँडफाँड गर्ने, सहमति भएका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्ने र प्रगति अनुगमन गर्ने, कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समावेशीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग र गैरसरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी आदि हुन्।

सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गरिएको छ। निश्चित अवधिभित्र सबैका लागि तालिमको व्यवस्था मिलाउनका अतिरिक्त विभिन्न तालिम प्रदाय संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने तालिमलाई समसामयिक र व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८०-८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार सुशासन र प्रशासन क्षेत्रअन्तर्गत यस आवमा सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा आएको छ। सार्वजनिक खरिदमा संलग्न भई कानुनबमोजिम जिम्मेवारी बहन नगर्ने वा गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने विभिन्न १ सय ६२ व्यक्ति-फर्म-संस्था-कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा छ। गत आव ७ सय ४९ स्थानीय तहले संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन सम्पन्न गरेका थिए।

स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनलाई संस्थागत गर्न वित्तीय गर्ने कार्य थालनी भएको छ। गत आव ६२४ स्थानीय तहले वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्य सम्पन्न गरेका थिए। चालु आवको फागुनसम्म हेलो सरकारमा दर्ता भएका १२ हजार ८८ उजुरीमध्ये ४८.१ प्रतिशत उजुरी फस्र्यौट भएका छन्। गत आवको सोही अवधिमा ४६.७ प्रतिशत उजुरी फस्र्यौट भएका थिए। गत आव राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त ६८ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएकोमा चालु आवको फागुनसम्म ४१ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएको छ।

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७७-७८–२०८१-८२) गत आवदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। यसबाट मुलुकमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कानुनको दायित्व पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ। सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट चालु आवको फागुनसम्म ६१० उजुरी फस्र्यौट भएका छन्। गत आवमा ६ सय ६७ उजुरी फस्र्यौट भए। गत आवदेखि स्थानीय तहको न्यायिक समितिका लागि विवाद निरूपणसम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री तथा निर्देशिका, २०७९ तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ। चालु आवको फागुनसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका २६ हजार ३ सय ७० उजुरीमध्ये ५३.२ प्रतिशत उजुरी फस्र्यौट भए। गत आवको सोही अवधिमा ४९.७ प्रतिशत उजुरी फस्र्यौट भए।

आव २०८१-८२ को बजेट वक्तव्यअनुसार शासकीय सुधारअन्तर्गत संघीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा–बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवाप्रवाहलाई थप सुदृढ गरिनेछ। ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उल्लेख छ। भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने कार्यक्रम पनि छ।

सोह्रौं योजना (आव २०८१-८२—२०८५-८६)मा सार्वजनिक नीति विकासअन्तर्गत निम्न चार काम हुनेछन्। पहिलो, विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। दोस्रो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने। तेस्रो, विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने। साथै, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने। चौथोमा, समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्ने।

विकास प्रशासनको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूमा प्रायः सबैजसो विकासोन्मुख देशहरूमा राजनीतिक अस्थिरता छ। स्वार्थी राजनीतिक नेतृत्वको बोलवाला छ। राजनीतिक नेतृत्वमा देश बनाउने दूरगामी दृष्टिकोणको सट्टा जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र आजीवन सत्तामा रहने प्रवृत्तिले जरा गाढेको छ। विकासोन्मुख देशका राजनीतिक संस्थाहरू भ्रष्टाचारका पर्याय भएका छन्। जहाँ जनतालाई राजनीतिक खिचातानीको गोटी बनाइन्छ। स्थायी सरकारको रूपमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्र वा प्रशासनतन्त्रमाथि राजनीति गरिन्छ। विकास प्रशासनको प्रमुख विशेषता प्रशासनिक प्रतिबद्धता हो तर विकासोन्मुख देशको प्रशासनमा तीव्र राजनीतीकरण, उच्च प्रशासकमा गैरप्रशासनिक व्यवहारको बाहुल्य, प्रशासनिक भ्रष्टाचार यथास्थितिवादजस्ता विकृति विद्यमान रहनुले विकास प्रशासनको सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ।

नेपालको विकास प्रशासन पनि यस विकृतिवाट मुक्त रहन सकेको छैन। उच्च प्रशासकहरू संगठनको उद्देश्यभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थद्वारा अभिप्रेरित भई कार्य गर्नमा उद्धत रहेको पाइन्छ। विकास प्रशासन कुनै पनि देशको सर्वांगीण विकाससँग सम्बन्धित अवधारणा हो। जसले जनआकांक्षा, साधनको समुचित व्यवस्थापन, निरन्तर विकास प्रक्रियामा जोड दिने प्रयास गरेको छ। व्यावहारिक रूपमा सीमित साधन र स्रोत, असीमित जनआकांक्षा, व्यापक गरिबी, वातावरणमा आएको ह्रास आदिको कारणले दिगो विकास हासिल गर्न कठिनाइ छ। नीतिगत रूपमा यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न प्रयास भएको भए तापनि राजनीतिक अदूरदर्शिता र प्रशासनिक निष्क्रियताका कारण नेपालमा अपेक्षाकृत विकास हासिल हुन सकेन। नेपालको सन्दर्भमा विकट भौगोलिक अवस्था तथा भूपरिवेष्ठित अवस्थितिले विकास प्रयासमा प्रभावकारिता ल्याउन बाधा पुर्‍याएको छ।

क्षेत्रीय विकासमा असन्तुलन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। बेलाबखतमा नेपालको पारवहन समस्याले देशको समग्र विकासमा पुर्‍याएको हानिनोक्सानी पनि यसको उदाहरण हो। परम्परावादी प्रशासन प्रणाली, उपयुक्त कर्मचारी, नीतिको अभाव, मूल्य मान्यता र संस्कारमा आएको ह्रास, केन्द्रीकृत प्रशासन प्रणाली, पारदर्शिताको अभाव, उत्तरदायित्वको अभाव, कमजोर कार्य सम्पादनस्तर, वृत्ति विकासमा असमान अवसरको कारण विकास प्रशासन नराम्ररी प्रभावित छ। प्रशासनको कर्तव्य जनताप्रति उत्तरदायी भई सीमित साधन र स्रोतको समुचित प्रयोग गर्नु हो। जनताको पसिनाबाट उठेको राजस्वको दुरुपयोग गरेर आरामदायी जीवन बिताउनेतर्फ केन्द्रित हुनु अधिकांश प्रशासकको जीवनशैली बनेको छ। नेपालका अनावश्यक संगठनात्मक संरचना कार्यबोझ र संगठनात्मक उद्देश्यबीच तालमेलको अभाव भएको अवस्था छ। काममा दोहोरोपना, कार्य जटिलता, समन्वयको अभाव आदिजस्ता विकृतिले विकास प्रक्रियालाई गाँजेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.