नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ४१ प्रतिशतमात्र कर लाग्छ । जबकि छिमेकी भारतमा भने ५८ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियामै सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लगाउने देश नै हाम्रो हो । भुटानमा त सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादनमा निषेध नै छ । धेरै कर लगाउनू भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पनि भनेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ भन्ने उसको मान्यता छ । उसको त्यो सिफारिसलाई पालना गर्नेतर्फ नेपालले ध्यान पु¥याएको छैन । धेरै कर लगाउँदै जाने, कडाइ गर्दै जाने र भुटानमा जस्तै सुर्तीजन्य पदार्थको उद्योग नै खोल्न नदिने नीतिमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्वास्थ्यसम्बन्धी अगुवाहरूले राख्दै आएका छन् ।
नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थबाट सन् २०२२÷२३ मा ३० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । तर सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने र भएका रोगको उपचारमा सरकारको खर्च ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । राजस्व आम्दानीकै लागि चुरोट र सुर्तीका उद्योग खोल्न दिइएको हो भने आर्थिक रूपमा पनि घाटा देखिन्छ । अर्काेतिर कुनै पनि नागरिक अस्वस्थ हुनु झन् ठूलो घाटा र नोक्सानी हुँदै हो । नागरिकको स्वास्थ्यको तुलना आर्थिक आम्दानीसँग गर्न सकिन्न । राजस्व आम्दानीले नागरिकको स्वास्थ्यको क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन । तसर्थ आउँदो वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धि गरी सरकारले सकारात्मक कदम चाल्नुपर्छ । कर वृद्धि गर्ने बेला भनेकै बजेट ल्याउँदा हो ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन–२०६८ ले जहाँ पायो त्यहीं सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोग गर्न हुँदैन भन्छ । तर नेपालमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाभित्रै र वरपर पनि निष्फिक्री उपभोग भइरहेको हुन्छ । कडाइ हुन सकेको छैन । नियमत साह्रै फितलो छ । कर वृद्धि गर्दा चोरी पैठारी र कर छली पनि हुनसक्छ भन्ने कतिपयले हल्का तर्क गर्छन् । राज्यले त्यसो भनेर उम्कन पाउँदैन । कडाइ गर्ने कर्तव्यबाट उसलाई पन्छिने छुट छैन । सबैलाई थाहा भएको हानिकारक वस्तुको उपभोग गर्न दिएर बहादुर देखाउन आवश्यक नभएको तथ्य राज्यले आत्मसात् गर्नुपर्छ । सरकारले यसैपालि कर वृद्धि गरी सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगमा निरुत्साहन गरोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
