प्रहरी भनेको जनताको सुरक्षामा खटिने राज्यको सबैभन्दा महŒवपूर्ण अंग हो। सुरक्षा गर्न जनशक्तिसँगै साधन र स्रोत पनि चाहिन्छ। तर नेपाल प्रहरीलाई सधैं साधनस्रोतको अभाव भइरहन्छ। कतै सुरक्षाकर्मीकै अभाव छ त कतै गाडीको र कतै गाडी भइहाले इन्धनको। र कैयौं ठाउँमा त प्रहरीका लागि बस्ने भवन पनि छैन। भौगोलिक रूपमा कर्णाली विकट त छँदैछ, त्यसमाथि यहाँ सुरक्षा निकायका भवन पनि छैनन्, टहरा र छाप्रो अनि कतिपय ठाउँमा त जीर्ण भवनमै प्रहरीको बास छ। कता न निर्माण सुरु भएका भवन पनि बीचमै अलपत्र छन्। न संघ सरकारले हेरेको छ, न प्रदेशले।
नेपालमा विकास निर्माणको ढिलासुस्तीको सबैभन्दा धेरै अपजस ठेकेदारलाई जान्छ। तर ठेकेदारले काम गर्दा गर्दै पनि सरकारले बजेट नदिँदा कर्णालीको सुर्खेत, जाजरकोट, कालीकोट, सल्यानलगायत थुप्रै जिल्लामा निर्माणाधीन दर्जन प्रहरी भवन अलपत्र छन्। ठेकेदार काम गर्छु भन्छ। तर सरकार पैसा दिँदैन। सरकार फेरिरहने रोगले जसै प्रदेशमा पनि संक्रमित पारेको छ, त्यसको असर प्रहरीका भवनमा पनि परेको छ। कर्णाली त्यही प्रदेश
हो जहाँका ३ सय ३२ प्रहरी युनिटमध्ये २ सय ५३ प्रहरी युनिट जीर्ण भवनमा छन्। अर्थात् प्रहरी नै सुरक्षाको अभावमा खटिनु परेको छ। कर्णालीमा नेपाल प्रहरीका जग्गा भएका तथा भवन निर्माण नभएका १ सय ७५ वटा युनिट छन्। आफ्नो जग्गा नै नभएका युनिटको संख्या १ सय ५७ छ। भवन भएका भनेको ७९ वटा मात्र युनिट हुन्। १ सय ३ वटा प्रहरी युनिट भाडाका भवनमा छन्। यो तथ्यांकले राज्यको ध्यान प्रहरी संगठनतिर निकै कम गएको प्रष्ट हुन्छ।
जनताको सुरक्षामा खटिनुपर्नेमा सुरक्षाकर्मीलाई साधन स्रोतले सम्पन्न बनाई मनोबलसमेत उच्च पार्ने दायित्व राज्यको हो। सेवा सुविधामा पनि कन्जुस्याइँ र पदोन्नतिलगायत वृत्ति विकासमा पनि राजनीतिक दाउपेचको सिकार नेपाल प्रहरीका सिपाहीदेखि उच्च अधिकारीसम्म भएका छन्। यसैले नै हालैको समय थुप्रै प्रहरी सम्पर्कविहीन हुने, राजनीमा गर्दै बिदेसिने गरेका छन्। बेरोजगारीको समयमा सरकारी जागिरबाट समेत हात धुन बाध्य हुने वातावरण बन्नुमा राज्यको ठूलो कमजोरी देखिन्छ। यो सुरक्षा संवेदनशीलताकै मामिला हो। सुविधासम्पन्न भवन, साधन, स्रोत र उपकरणबाट प्रहरीलाई आकर्षक संस्था बनाउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
