अहिले भने संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रमुख पक्षपाती पार्टी कांग्रेस नै संसदीय मर्यादामा खलल पुर्याउन उद्यत् छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस कमैमात्रै प्रतिपक्षमा रहेको दल हो। २०४८ यता ऊ अनेकपटक सत्तामा छ। कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पटकपटक सत्ता र प्रतिपक्षमा छ। कांग्रेस आफूलाई लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासको प्रमुख नै मान्छ, एमाले पनि आफूलाई कम आँक्दैन।
एमालेले धेरैपटक संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको छ। अनेकपटक संसद् अवरुद्ध गरेको छ। कुनै बेला दुई महिनासम्म पनि उसले संसद् चल्न नदिएको इतिहास छ। माओवादीले भने संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्ध हतियार उचालेको थियो। अन्ततः आफूले विरोध गरेकै व्यवस्थामा ऊ आयो। तर त्यसको मर्यादा पटकपटक उल्लंघनमात्रै गरेन, संसद्लाई नै युद्धमैदान जस्तो पनि बनायो। अहिले भने संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रमुख पक्षपाती पार्टी कांग्रेस नै संसदीय मर्यादामा खलल पुर्याउन उद्यत् छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। त्यसमा पनि अवरोध गरी उसले संसदीय अभ्यासै हुन नदिनेसम्मको खेल खेल्यो। खासमा संसद्मा केही दिनयता जे देखिएको छ, जे गतिविधि कांग्रेसले गरिरहेको छ, व्यवस्थाको तेजोबध भइरहेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्नै नदिने अडानले संसद् चल्नै सकेन। संसदीय छानबिन समितिमा पनि उनै लामिछानेलाई मात्रै तारो बनाएर कांग्रेसले इबीको राजनीति गर्यो। खासमा जनताका मुद्दा उठाउने थलो हो संसद्। सहकारीबाट देशभर भएका ठगीको निरूपण खोज्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने माग जायज हो। कांग्रेसले त्यस्तोभन्दा बढी गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदच्युत गर्ने गरी छानबिन समिति माग्यो।
एक त रविले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय सम्हाल्नै हुन्थेन। तर उनलाई बोल्न पनि नदिने अलोकतान्त्रिक हर्कत कांग्रेसका लागि सुहाउँदो कुरा होइन। रविकै विषयले सत्ता र प्रतिपक्षबीच जुन मुठभेडकै स्थिति संसद्मा देखा परेको छ, त्यसले संसदीय मर्यादामा खलल पुगेको छ। बोल्न पाउने त सर्वसाधारण नागरिकको पनि संवैधानिक अधिकार हो भने संसद्मा गृहमन्त्रीले प्रष्टोक्ति दिन नपाउने भन्ने हुनुहुन्थेन। जसै उनले आइतबार बोल्ने मौका पाए, रविले पनि संसदीय मर्यादा ख्याल गरेनन्। निम्नस्तरमा ओर्लिन्छु भन्ने उद्घोषै गरे। अनि प्रतिपक्षका नेता तथा सांसदलाई व्यक्ति किटिने नै गरी व्यक्तिगत दोषारोपण गरे। आफूलाई असल पुष्टि गर्नेभन्दा पनि तिमीहरू पनि खराब हौं भन्ने भाषा प्रयोग गरे। गृहमन्त्रीका भाषा र शैली असंसदीयमात्रै नभई रेकर्डबाटै हटाउन लायक थिए। तर सत्तापक्षीय दलबाटै निर्वाचित भएको हुँदा सभामुखले त्यसतर्फ ख्याल गरेको देखिएन।
संसदीय छानबिन समिति बनाउने मामलामा एउटा मापदण्ड सधैंका लागि आवश्यक रहेको अहिलेका द्वन्द्व र गतिरोधको अवस्थाले देखाएको छ। सत्तामा छँदा एउटा र नहुँदा अर्काे तर्क गर्ने दल र नेताहरूको भएको देशमा विधिमार्फत धेरै कुरा कसिकसाउ नगरी धर पनि छैन। राजनीतिमा मर्यादा र निष्ठा कमजोर भएको हुँदा संसदीय व्यवस्थाको समेत धज्जी उडिरहेको छ। खासमा सत्ता र प्रतिपक्षले सरकार बनाउने र ढलाउने कुटिल चाललाई पन्छाएर संसदीय मर्यादालाई उचो बनाउन जरुरी छ। होइन भने जुन कुनै हालतमा भए पनि विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए पनि जनताबाट चाहिँ विश्वास पाउन कठिन छ। उनले मात्रै होइन नयाँ पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूले त्यो कुरा मनन गर्न जरुरी छ। मनन् गरेर सुधार भएन भने व्यवस्था कमजोर हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
