भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्ने 'सिधाकुरा'लाई कारबाही गर्न अख्तियारको माग

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सिधाकुरा डटकमको प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। आयोगले 'सिधाकुरा' अनलाइमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कडा कारवाही गर्न माग गरेको छ।

आयोगले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिजारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवेधानिक इजलासबाट निर्क्यौल भइसकेका फैसला अनुरुपको काम कारवाही अवलम्बन गर्ने एवं आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको उजुरी उपर अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्नु बाहेकका अन्य कुनै क्रियाकलापमा आयोग संलग्न हुने विषय कल्पनासमेत गर्न नसकिने जनाएको छ।

सिधाकुरा डटकमको भाग-३ मा प्रसारित/प्रकाशित 'भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा ढिसमिस गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित डिल' शीर्षकमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीमा आयोगको स्टिङ अपरेसन टोलीको एक सदस्यको बयान फेर्न भन्ने एवं सो सामग्रीका विभिन्न भागमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम उल्लेख भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'सिधा कुरा डट कम समाचारको ३ भागमा प्रसारित / प्रकाशित 'भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा ढिसमिस गर्न सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश सहित डिल' शिर्षकमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसन टोलीको एक सदस्यको बयान फेर्न भन्ने एवं सो सामग्रीका विभिन्न भागमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम उल्लेख भएको विषयमा आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।'

आयोगले भ्रामक क्रियाकलापमा आयोगको कुनै संलग्नता नरहेको जनाउँदै  भ्रामक सामग्री प्रसारण / प्रकाशन गर्ने माथि छानविन गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्न समेत माग गरेको छ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लगायत प्रचलित अन्य कानून बमोजिम अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा संलग्न व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ,'विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निक्यौल भइसकेको फैसला अनुरुपको काम कारवाही अवलम्वन गर्ने एवं आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको उजुरी उपर अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्नु बाहेकका अन्य कुनै क्रियाकलापमा आयोग संलग्न हुने विषयमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने हुँदा यस्ता भ्रामक क्रियाकलापमा आयोगको कुनै संलग्नता नरहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । साथै,यस प्रकारका भ्रामक सामग्री प्रसारण /प्रकाशन गर्ने माथि छानविन गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई आयोग अनुरोध गर्दछ।'