कतार सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह : लुम्बिनी र पोखराबाट उडान सञ्चालन गरौं

कतार सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह : लुम्बिनी र पोखराबाट उडान सञ्चालन गरौं
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कतार सरकारलाई लुम्बिनी र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतारी अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानीसँगको भेटवार्ताका क्रममा उनले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखराअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हवाई यातायात सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

उनले काठमाडौँ र दोहाबीच प्रभावकारी एवं पर्याप्त हवाइ यातायात भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अनुरोध गरेका हुन्। ‘कतार सरकारलाई लुम्बिनी तथा पोखराबाट समेत उडान सञ्चालन गर्ने बारेमा विचार गर्न अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। 

नेपाल र कतारबीच धेरै सम्झौता तथा समझदारीपत्रहरु (एमओयु) सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समयको मागसँगै दुबै देशहरूबीच भएका सम्झौता तथा समझदारीहरू परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए। 

नेपालले लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्दै लगेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै नेपालमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा कतारबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल तथा लगानीकर्ताहरूको टोली नेपाल आउने अपेक्षा रहेको बताए। 

भौगोलिक विविधताका कारण नेपाल अर्गानिक कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त ठाउँ भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस क्षेत्रमा लगानीका लागि कतारी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने बताए। 

नेपाल विश्व पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र रहँदै आएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालको पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी खेर जाने छैन।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतार पर्यटन प्राधिकरणको बाह्य पर्यटन गन्तव्यको सूचिमा नेपाललाई समावेश गर्न आग्रह गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.