चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको । तर, लक्ष्य हाँसिल गर्न मुस्किल छ। एसियाली विकास बैंकले यो वर्ष ३ दशमलव ६ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। जब कि गत आव ७९/८० मा १ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि देशमा भएको थियो। तै अर्थतन्त्रमा भइरहेको शिथिलताबीच एडीबीको प्रक्षेपणले आशा देखाउँछ।
पोहोरको वर्षभन्दा पनि वृद्धि बढिभए पनि सरकाले राखेको लक्ष्यचाहिँ महत्वाकांक्षी देखिएको छ। भइदिए त राम्रो हुन्थ्यो। तर, सरकार आफैंले विकास खर्च गर्न नसक्दा लक्ष्य भेट्न बाधा पुगिरहेको छ। एडीबीले एसियाली विकास एसियाली विकास परिदृश्य २०८० सार्वजनिक गर्दा आर्थिक वृद्धिमा गरेको प्रक्षेपणको आधार भनेको नेपाली नागरिकमा आत्मविश्वास फर्कनु हो, लगानीकर्तामा जागरुकता पैदा हुनु हो र सरकारले पनि केही न केही विकास खर्च बढाउला र मौद्रिक नीतिको कसिकसाउ खुकुलो होला भन्ने हो।
अहिले व्यावसायिक क्षेत्र निरुत्साहित अवस्थामा छ। नागरिक तहमा चरम निराशा छ। त्यसैले पनि आर्थिक अवस्थामा शिथिलता पैदा गरेको छ। सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असमर्थ छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विकास खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले त्यसैमा ठूलो कमजोरी गर्दा बजार र कारोबार शिथिल छ। सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको हो। तर, ९४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
पछिल्लो ६ महिनामा पुँजीगत खर्चमा जसरी सरकारले तीव्रता दिने जाँगर देखाएको छनक भेटिन्छ, त्यही गतिमा अघि बढ्दाचाहिँ एडीबीले भनेजस्तो आर्थिक वृद्धि हुन्छ नै। र, ठूलो जलविद्युत् परियोजनाले उत्पादन दिन थाल्दा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउँछन्। त्यसैबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। बादलमा चाँदीको घेरा झै देखिएका संकेतले नागरिकमा आशा बढायो भनेचाहिँ पक्कै देशको अर्थतन्त्र उकालो सोझिन सक्छ। जुन कुनै रणनीति अवलम्बन गरेर सरकारले त्यो बाटोचाहिँ समात्न योगदानचाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। अर्थतन्त्र नसुधारी धरै छैन। फलामको च्युरा चपाएजत्तिकै गाह्रो लक्ष्य लिइसकेपछि सरकारले त्यसलाई हासिल गर्न फलामकै च्युरा चपाएको मेहनत गर्नै पर्छ। लाग्यो र चाह्यो भने असम्भव केही छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
