६० को दशकतिर दलहरूबीच संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने र सत्ताका केन्द्रकृत अधिकार स्थानीय स्तरमा दिनुपर्ने कुराको बहस चल्थ्यो।
दलहरूले संविधान सभा बनाए। पहिलो पटकको संविधान सभा असफल भए पनि दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनायो। त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारका सरकार बन्ने कुरा पास भयो। तीनवटै तहका एकल अधिकार र साझा अधिकारहरू सूची बनाएर लेखिए पनि। तर केन्द्रीकृत सत्ताको मोहमा रमेकाहरूले प्रदेशहरूलाई संविधानमै तोकेका अधिकार पनि दिन कन्जुस्याई गरे। फलस्वरूप प्रदेशप्रतिको वितृष्णा बढिरहेको छ। संविधान बनेका बेला सिंहदरबार घरघरमा भनी प्रचार गरियो। त्यो नाराले ती दुर्गम बस्तीमा भएका जनताको खुसीको सीमा रहेन। तर यी तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकारको अवस्था दयनीय देखियो। जसले त्यो खुसी दिन सकेन।
प्रदेशहरूको पहिलो कार्यकाल पनि सुखद रहेन। योजनाहरू भागबण्डामा गए, बजट भागबण्डामा गयो। यहाँसम्मकि भ्रष्टाचार गर्न सरकार बनाउने र
ढलाउने फोहोरी खेलहरू हुँदै गए। सम्भवतः ७ वटा प्रदेशमा ५ वटा भन्दा कम पटक सरकार बनाउने र भत्काउने खेल नभएको प्रदेश छैन होला। ६ वर्षको प्रदेश संरचनामा ६ वटा सरकार बन्नु, यो भन्दा अस्थिरताको पराकाष्ठा के होला ? संघीयताको मूल मर्म भनेको जनतालाई घरदैलोमै छिटोछरितो र सर्वसुलभ सेवा दिने हो। अर्थात्, केन्द्रीकृत राज्य सत्तालाई जनताको घर छेउ पुर्याउने। तर, संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालन हुन सकेनन्।
जनतालाई सेवा दिनेभन्दा ‘कुर्सी कसरी हडप्ने र कसरी जोगाउने’ भन्नेमा दलीय छिनाझप्टी चलिरह्यो। केन्द्र सरकारमा राजनीतिक उथलपुथल भयो कि प्रदेश सरकारका जग हल्लिन थाले। जसका कारण प्रदेश सरकार अस्थिर भए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
