गाउँघरमा ‘बालीघरे प्रथा’ कायमै

आयमुलक कार्यक्रम नहुँदा पुरानै पेशामा निर्भर दलित समुदाय

गाउँघरमा ‘बालीघरे प्रथा’ कायमै
भोजपुर नगरपालिका ५, का स्थानीय कालीगढ। तस्बिर : प्रदीपचन्द्र राई
सुन्नुहोस्

भोजपुर : भोजपुर नगरपालिका ५, बोखिमका गणेश विश्वकर्माको दिन आरनमै बित्छ। बाबुबाजेको पालादेखि नै उनले गाउँभरि अन्नबालीमै हँसिया, कोदालो, बञ्चरो, खुकुरी जस्ता फलामे सामान अर्जाप्दै आए। दिनहुँ आरनमा फलाम पिट्नु उनको एकमात्र दैनिकी बनेको छ। घरेलु कृषिजन्य हातहतियार अर्जापेबापत प्रतिघर ५ देखि १० पाथीसम्म धान, मकै भित्राउने गर्छन्। जसले उनको घरगर्जो टर्छ।

दिनरात आरनमै व्यस्त हुने उनीकहाँ कहिलेकाँही एकदुई जना ज्यालादारीबाहेक गाउँका अन्यले बालीमै अर्जाप्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। ‘खेती गरौँ जग्गाजमिन प्रशस्ती छैन, बाउबाजेले यही गर्दै आए, त्यही कामबापतको आउने अन्नबालीले ५ जनाको घरपरिवार टारिएको छ,' उनले भने, ‘ज्यालादारीमा चाडबाडको बेला र कहिलेकाँही छिटफुट मानिसहरु आउने गर्छन्।’

उनले हसिँया, खुर्पा, खुकुरी, कोदाली, सस्तो ज्यालामै बनाउने गर्छन्। आधुनिक प्रविधिका हातहतियारको बढ्दो प्रयोजनले पछिल्लो समय उनलाई बालीमै पनि आरनको काम गर्न गाह्रो भएको बताउँछन्।

दुईचार माना अन्न र सिदामा गाउँभरिका लुगाफाटा सिउँदै आएका हतुवागढी गाउँपालिका १, रानीबास घोडेटारका दलबहादुर परियारले पनि अहिलेसम्म एउटा गतिलो लुगा सिउने मेशिन जोड्न सकेका छैनन्। गाउँका करिब ३५ घरको लुगा सिएर ल्याएको अन्नबालीले आफ्नो परिवारलाई ३५ दिन पनि खान नपुग्ने दलबहादुर तीतो यथार्थ पोख्छन्। ‘बालिघरे सिएर कतिञ्जेल यसरी बस्ने। कुनै निमेकै उठ्दैन। परिवारलाई पुग्दो पनि अन्नबाली हुन्न’, दलबहादुर सुनाउँछन्, ‘बाउबाजेले यही काम गरिल्याए, हिजोआज त झन वर्षभरी जति सिए पनि घरमा पुग्दो खानलाई अन्न मिल्दैन। त्यही सयपचास कहिलेकाँही ज्यालादारीमा काम लगाउँछन्। त्यतिले के गर्ने।’

भोजपुरका अधिकांश ग्रामिण भेगहरुमा अझै पनि बालीघरे प्रथा चल्छ। ‘बालीघरे’ को अर्थ केही काम गरेबापत अन्नबालीको केही हिस्सा लिनु हो। दलित समुदायले अपनाउने लुगा सिउने, छालाका काम गर्ने, फलाम वा आरनको काम गर्ने जस्ता पेशामा अझै पनि बालीघरे चलन छ। कुल जनसंख्यामध्ये झण्डै ११ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको भोजपुरका धेरै ग्रामीण भेगमा अहिले पनि अन्नबालीमै फलामजन्य औजार बनाउने, घरघरमा कल लगेरै कपडा सिलाउने काम ने गर्छ। केही हुनेखाने र टाठाबाठाहरु बजार, सहरमा दोकान थापेर बसेका छन्। अधिकांश ग्रामीण दलित बालिघरे प्रथामै काम गर्न बाध्य छन्। 

अझै पनि हुनेखानेको लुगाफाटा, आरनको कामदेखि विवाह, ब्रतबन्ध, समारोहको बाजागाजासम्ममा पनि दलित समुदायलाई ज्यालादारीमै निर्भर हुनुपरेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका ६, कोटका दिनेश गजमेरले बताए। भन्छन्, ‘बालीघरे प्रथा दलितका लागि दास प्रथा जस्तै हो। हुनेखानेकै सिएर, बनाएर, बजाएर केही आश्रय लिनु परेको छ। गाउँका धेरैजसो दलितहरुले अझैपनि ज्यालादारीमै विहानबेलुकीको पारम्पारिक पेशाले छाक टार्नुपरेको अवस्था छ।’

स्थानीय सरकार आएपछि गाउँगाउँमा आयमुलक कार्यक्रम नल्याउँदा पनि धेरैजसो ग्रामिण दलित समुदायहरु बाबुबाजेको पुरानै ढर्राको पेशामा सिमित हुनुपरेको छ। बालीघरे प्रथामै पेशा धानिरहेका ग्रामिण दलित समुदायलाई सरकारले आयमुलक क्षेत्रमा लगानी नगरेको दलित अधिकारकर्मी विमल रणपहेँलीले गुनासो गरे। 

उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार आएपछि पनि दलितले पेशा र श्रम रुपान्तरित हुनेमा ठुलो आशा गरे। तर त्यसो भएन। अब सरकारले ती बालीघरे ज्यालादारीमा चल्ने दलितलाई पहिचान गरेर आयमुलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने देखिन्छ।’ 

दलितको श्रमको सम्मानसँगै चित्तबुझ्दो ज्यालाको कुनै व्यवस्था नहुँदा दलितहरु आधुनिक जमानामा पनि रुढीवादी चलनचल्तीमै बाँच्नुपरेको अर्का दलित अभिन्यता मोहन दुरालले टिप्पणी गरे। उनले दलितको नारालाई अघि बढाएर सदनदेखि सत्तासम्म पुग्नेहरुले पनि दलितको श्रमको सम्मानजनक ज्यालाको पहल गर्नेमा चासो दिन नचाहेको गुनासो गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.