वायुसेवा नडुबून्, उडून्
![वायुसेवा नडुबून्, उडून्](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/plane-point-599ce25224dff8.25087109_RyqH0u1R4Z_D5j3RoHRZC.jpg)
व्यावसायिक वातावरणको अभावमा पनि नेपालमा अरू क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ।
वायुसेवा प्रदायकहरूमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको दुरवस्थाको प्रसंग सुरुमै आउँछ। तर नेपालमा सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा संस्थालाई मात्रै होइन, निजीलाई पनि टिक्न र चलिरहन बडा मुस्किल छ।
७० वर्षको नेपालको हवाई इतिहासमा झन्डै वर्षको एउटा जस्तो गरी अर्थात् ६३ वटा हवाई संस्था स्थापना भए। आज अस्तित्वमा भने ३३ प्रतिशत अर्थात् २१ वटामात्रै छन्। अरूको अस्तित्व रहनै सकेन। हवाई यातायात नेपालजस्तो पहाडी मुलुकलाई अत्यावश्यक सेवा जस्तो छ। यसै पनि आजको दुनियाँमा समय भनेकै पुँजीजस्तो छ र छिटो, छरितो यात्राको आवश्यकता पर्छ। त्यसमाथि हवाई यातायात नै संसारका सबै यातायातमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित साधन हो। यसकै सेवा क्षेत्रको विगत र वर्तमान भने नेपालमा उज्यालो हुनै सकेन।
एक त हवाई यातायातका साधन निकै महँगा हुन्छन्। त्यसमाथि एउटा कम्पनी खोल्न कम्तीमा तीन वटा साधन भएकै हुनुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियम छ। सानोतिनो तलबितलले नै हवाई सेवाको व्यापार भूमिस्थ हुन बेर लाग्दैन। त्यस हिसाबले संवेदनशील पनि छ। गतिलो व्यवस्थापन नहुनु, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्नुलगायत कारण धेरै हवाई कम्पनी डुबेका छन्। कति त गतिलो योजना र बजार अध्ययनबिनै खुलेर डुबेका छन्। व्यवस्थापन लथालिंग हुँदा चौपट भएको उदाहरण त राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम हुँदै हो। सरकारी वायुसेवा ‘तन्नम’ हुनुको अपजश त सरकारलाई जान्छ नै। निजी क्षेत्रले पनि उन्नति गर्न नसक्नुमा धेरै हदसम्म सरकारी कारणहरू छन्।
पूर्वाधारको अभाव छ, मौसम पूर्वानुमानदेखि अत्यावश्यक हवाई सेवाका उपकरणहरू सरकारले विभिन्न विमानस्थलमा जडान गर्नै सकेको छैन। जसका कारण दुर्घटनाहरू भइरहन्छन्। नियमन फितलो छ। त्यसमाथि ‘अनावश्यक हस्तक्षेप’ नेपाली राज्यको चरित्रै भइसकेको छ। निजी क्षेत्रलाई वातावरण बनाइदिएर अनि नीतिनियमबाट फुल्ने फल्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राज्य सञ्चालकहरूमा नै छ।
व्यावसायिक वातावरणको अभावमा पनि नेपालमा अरू क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ। दुर्गम होस् वा सुगममा हवाई यातायात सेवालाई फस्टन दिने हो भने अन्तत्वगोत्वा त्यसको फाइदा आम उपभोक्ता र राज्यलाई नै हुने हो भन्ने सरकारले बुझ्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)