जनकपुरधाम : भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा धनुषाको ६ वटा आधारभूत विद्यालयमा १२ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको कक्षाकोठा तथा भवन निर्माणकार्य हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।
ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र सम्बन्धित निकायले यथोचित ध्यान नपुर्याउँदा लामो समयदेखि विद्यालय भवन निर्माण कार्य अधुरो अवस्थामा रहेको छ भने बालबालिकाहरूलार्ई पठनपाठनमा समेत समस्या भएको छ। विद्यालयहरूमा बालबालिकाहरूलार्ई पठनपाठनका लागि सुविधासम्पन्न कक्षाकोठा, शौचालय र प्रशासनिक भवनसहित ६ कोठे भवन निर्माणका लागि २०६७ पुस १९ गते नै धनुषाको ६ वटा विद्यालयमा शिलान्यास भएको थियो।
भवन निर्माण थालिएका विद्यालयहरूमा राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय नगराइन जटही, रा.प्रा.वि नगराइन राघोपुर, रा.प्रा.वि घोडघास गंगुली, रा.प्रा.वि फूलगामा गंगुली दक्षिणबारी टोल, रा.प्रा.वि फुुलगामा खड्का र रा.प्रा.वि लगमा पछवारी टोल रहेको छ।
यी विद्यालयहरू निर्माणका लागि भारत सरकारबाट ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको थियो। २०६८ सालमा २ करोड ९१ लाखमा चेतना यूके एन्ड जेभी कम्पनीलार्ई निर्माण कार्यको ठेक्का लगाइएको थियो। तर, सो कम्पनीले विद्यालयहरूमा निर्माण कार्य पूरा गर्न सकेको छैन। रा.प्रा.वि जटहीको निर्माणाधीन भवनमा सबैभन्दा कम काम गरेको र अन्य पाँचवटा विद्यालयहरूमा छत ढलान गरी अरु संरचना जस्ताको तस्तै छाडेको छ। जे जति भवन निर्माण गरिएका छन् ति पनि गुणस्तरहीन रहेको र त्यसमा कमसल सामग्रीहरूको प्रयोग गरिएको रा.प्रा.वि जटहीका प्रधानाध्यापक अनुजकुमार मिश्र बताउँछन्।
‘एउटा छड हालेर पिलरहरू खडा गरिएका छन्। पर्खालमा प्रयोग गरिएका इँटाहरू पनि निकै कमसल छन्। राम्रो उद्देश्यका लागि सहयोग आए पनि त्यसको दुरुपयोग व्यापक भएको छ,’ प्रधानाध्यापक मिश्र भन्छन्, ‘विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता खालका गैरजिम्मेवार गतिविधि गर्ने जो सुकैलार्ई पनि कारबाही हुनुपर्छ। अलपत्र विद्यालय भवनहरू र ठेकेदार कम्पनीले विद्यालयको प्रांगणमा थुपारेका निर्माण सामग्रीहरू नहटाउँदा स–साना बालबालिकाहरूलार्ई खेलकुद गर्न समेत अप्ठ्यारो रहेको छ।’ ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका विषयमा आफूहरूले पटक–पटक भारतीय राजदूतावासका कर्मचारीहरूलार्ई फोन सम्पर्क गरी जानकारी गराए पनि कसैले कुनै ध्यान नदिएको प्रधानाध्यापक मिश्र गुनासो गर्छन्।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय जनकपुरमार्फत भइरहेको निर्माण कार्यमा निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगरेपछि दुई पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो। तर, पनि काम पूरा नगर्दा निर्माण कम्पनीलार्ई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयका प्रमुख प्रदीप खनाल बताउँछन्। ‘पुरानो कम्पनीसँग ठेक्का तोडेर उसको जमानत जफत गरी डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखी कारबाही अघि बढाएका छौं र अलपत्र परेका विद्यालय भवनहरू शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेर अर्को कम्पनीलार्ई ठेक्कासमेत प्रदान गरिसकेका छौं,’ प्रमुख खनालले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
