काठमाडौं : ‘ऋण दिने साहुहरू अन्यायमा पर्ने छैनन्। जति ऋण दिएका छन्, त्यसको उचित ब्याज पाउँछन्,’ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडिको सडकमा आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्दै थिए, ‘सदनबाट यो अवशेषलाई अन्त्य गर्न नेपालको कुनै पनि तागतले रोक्ने छैन। म तपाईंहरूको प्रतिनिधि हुँ।’
मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही गर्न तुरुन्त सदनबाट कानुन बनाउन पीडितले माग गर्दै माइतीघरबाट संसद् भवनसम्म मार्च पास गरेका थिए। मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन छिट्टै सदनबाट कानुन ल्याउने गृहमन्त्रीले पीडितलाई विश्वास दिलाए। पैसा दिने साहुलाई पनि कानुनअनुसार ऋणीबाट पैसा फिर्ता गराउने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
‘५० हजार ऋण दिएर ५ लाखको तमसुक बनाउने। लिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिइसक्ने। अनि रजिस्ट्रेसन पास गरेको घरजग्गा पनि फिर्ता नगर्ने मिटरब्याजी साहुलाई दुनियाँको कुनै शक्ति लाग्दा पनि छोडिँदैन। मिटरब्याजविरुद्ध कानुन बनाएर कारबाही गर्छाैं।’
सदनबाट पास गरेर छिट्टै मिटरब्याजविरुद्धको कानुन बनाइने गृहमन्त्री श्रेष्ठले ठोकुवा गरे। ‘सरकारले मिटरब्याजी (पीडक) लाई कानुन लगाएर कारबाही गर्छौं। त्यसका लागि कानुन बनाउन अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएर सदनमा पेस गरिएको थियो। त्यसमा कारणबस छलफल नहुँदा निष्क्रिय भयो,’ गृहमन्त्रीले भने, ‘विधेक संसद्मा छ। अस्वीकार भएको छैन। संसद्बाट कानुन बनाएरै छाडिन्छ।’
न्याय प्राप्ति आन्दोलनको माग पूरा गराउने भन्दै उनले थपे, ‘पीडकलाई त्यसै छोड्दैनौं। ढुक्क भएर घर फर्किनु्होस्, हामी कानुन बनाएर तपाईंहरूलाई न्याय दिलाउँछौं।’ मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही गर्न आन्दोलनको बलमा वैशाख २० मा सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको थियो। सो विधेयक अन्तिम समयमा बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो। ६० दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर कानुन बनाइसक्नु पर्ने थियो। विपक्षी दलले बुधबार सदन अवरुद्ध गर्दा विधेयकमाथि छलफलै नभई निष्क्रिय भएको थियो।
पीडितहरूले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) छानबिन आयोगमा दिएको करिब २५ हजार उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको गृहमन्त्रीले बताए। उनका अनुसार करिब १५ उजुरीमाथि छानबिन गरेर पीडितको पक्षमा फैसला गरिएको छ। साहुले हडेपेको घरजग्गा फिर्ता गरिएको छ। अदालतले पीडकको पक्षमा गरेको फैसलाले अन्यायमा परेका पीडितको घरखेत, बढी लिएको पैसा पनि फिर्ता गराइएको छ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका पीडितले विभिन्न नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए। बर्दिबासबाट चैत २ मा न्याय माग्दै पैदलै काठमाडौं आएका उनीहरूसँग सरकारले चैत १८ मा पाँचबुँदे सम्झौता गरेको थियो। मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल र सरकारबीच भएको पाँचबुँदे सहमति भएको थियो।
मिटरब्याजलाई कसुर ठहर गर्न कानुन निर्माण गर्ने लगायतको बुँदामा सरकार र पीडित पक्षबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पीडितले आइतबार संसद् घेराउ गरेका हुन्।
पीडित न्याय माग्दै, प्रशासन साहुको पक्षमा फैसला गर्दै
प्रशासनले जिल्ला–जिल्लामा मिटरब्याज साहुविरुद्ध परेको उजुरीमा धमाधम मिलापत्र गराइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पीडितलाई दबाबमा पारेर प्रशासनले सुदखोरहरूको पक्षमा मेलमिलाप गराइरहेको बताएका छन्।
मिटरब्याज साहुसँग मेलमिलापको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप पीडा दिने कार्य गरिरहेको आवाज उठ्न थालेको छ। मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाका अनुसार मिटरब्याजी साहूलाई कानुनी कारबाहीको साटो सहायक सीडीयोहरूकोे संयोजकत्वमा रहेको समितिले पीडितलाई दबाब दिएर साहुसँग मेलमिलाप गराएर उन्मुक्ति दिने कार्य गरिरहेको छ। आयोगमा परेको करिब २५ हजार उजुरीमध्ये प्रशासनले १५ सय उजुरीमा मेलमिलाप गर्ने फैसला गरिसकेको छ।
मेलमिलाप हुँदा साहुको नाममा राजीनामा पास भएको जग्गा पनि फिर्ता गरेको आयोगको भनाइ छ। ‘साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेका छन्’, आयोगद्वारा जारी भएको यस अघिको सूचनामा भनिएको थियो। सरकारले मिटरब्याजी साहुविरुद्धको कानुन नबनाएर मिलापत्र गराउनु प्रशासनको त्रुटिपूर्ण कार्य रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। ‘प्रशासनले पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर, मिटरब्याजी साहुलाई उन्मुक्ति दिने गरेको छ’, संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहाले भने, ‘यस कार्यले पीडित झन् समस्यामा परेका छन्। साहुलाई तिर्नुपर्ने ऋणको भुक्तानीको समय सीमा तोक्ने र पीडितलाई जबरजस्ती सहमति गर्न लगाउने कार्यले आयोगको काम कारबाहीमाथि नै प्रश्न उठेको छ।’
सरकारले मिटरब्याजविरुद्धको कानुन नबनाएको विषयलाई लिएर काठमाडौंको शान्तिवाटीकामा संघर्ष समिति बैठक बसेको छ। छलफलले साहुले अधिग्रहण गरेका खेतीयोग्य जमिनमा पीडित किसानको जोतभोग कायम तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। ‘साहुले कब्जा गरेका पीडितका घर जग्गामा पीडितलाई पुनःस्थापना गरिनुपर्छ’, संघर्ष समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
