सरकारको ढिलासुस्तीले मारमा मिटरब्याज पीडित, विधेयक आशामै सीमित

काठमाडौं : २०७९ साल जेठयता मिटरब्याजी पीडितहरू न्याय माग्दै सकडमा धर्ना र अनसन बसे। मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही गर्न आन्दोलनको बलमा वैसाख २० मा सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्यायो। न्याय दिलाउने आशा देखायो। तर, सदनमा लगेर तुहाइदियो। 

बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको मिटरब्याजबिरुद्धको विधेयक पारित गर्नुपर्ने अन्तिम दिन थियो। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले उनको राजीनामा माग्यो।

एमाले, रास्वपा र राप्रपाले संसद् अवरुद्ध गरे। छलफलका लागि सदनमा विधेयक टेवल हुन सकेन। अन्ततः विधेयक नै निष्कृय भयो।

सभामुखले बैठक अगाडि बढाएपछि विपक्षीदल राप्रपाका सांसदहरू रोष्टममा उभिएर विरोध जनाउँदै । तस्बिर : रासस

मिटरब्याजी साहुलाई कस्न अध्यादेशमार्फत वैशाख २० गते विधेयक ल्याइएको थियो। ६० दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर कानुन बनाइसक्नु पर्ने थियो। तर, पुष्पकमल दाहाल सरकारले ढिलासुस्ती गरेर बुधबार अन्तिम समयमा पेश गरेको थियो।

पछिल्लो ९३ दिनदेखि मिटरब्याजी साहुबिरुद्धको कानुनको माग गर्दै काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा धर्नारत पीडित निराश बनेका छन्। पीडितहरूले न्याय पाउने कानुन नबनेसम्म आन्दोलन जारी रहने मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताए।

‘सरकारले कानुन बनाउन हामीसँग कयौपटक सम्झौता गरिसक्यो। तर, हामीलाई झुक्याउँदै आएको छ’, उनले भने, ‘अन्तिम समयमा आएर अध्यादेश पारित गर्न सदनमा दर्ता गरायो। तर, फेरि हामीलाई सरकारले आशा देखाएर ठगेको छ। कानुन नबनेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ।’

साहुहरूले हडपेको जग्गा पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, पीडक साहुकारमाथि सहज ढंगले मुद्दा दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, अदालतले पीडितहरूलाई जारी गरेको पक्राउ पूर्जी खारेज गर्नुपर्ने, मिटरब्याजी साहुलाई कारवाही गर्नुपर्ने, हडपेका गरिव तथा विपन्नको जग्गा फिर्ता गराउनु पर्ने, साँवा र ब्याजभन्दा बढी लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै देशभरीका पीडितहरू २०७९ जेठदेखि काठमाडौंमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। 

त्यसैगरी नक्कली तमसुकको आधारमा जेल चलान भएका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित स–सम्मान रिहा गर्नुपर्ने, बैंकबाट सहज तरिकाले ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाका लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

गत वर्ष २०७९ जेठदेखि आसार १३ गतेसम्म १४ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो। मिटरब्याज पीडितका समस्या मुलुकभरबाट आउन थालेपछि सरकारले गत २७ साउन, २०७९ मा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। 

न्याय दिलाउन सरकारले ढिलाई गरेपछि गत साउन १६ देखि असोज १ गतेसम्म ४७ दिन दोस्रो चरणको आन्दोलन भएको थियो। प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर कीर्तिपुरमा पीडितको टाउको समेत फुटाइएको थियो। आन्दोलनलाई मत्थर पार्न पीडितसँग सरकारले पाँचबुँदे सम्झौतासमेत गरेको थियो। माग पुरा नभएपछि पीडितले २ चैत्र २०७९ मा बर्दिबासबाट न्याय माग्दै काठमाडौं आएका थिए। आन्दोलनको १६ दिनपछि सरकारले १८ चैत, २०७९ पीडितसँग अर्को पाँचबुँदे सम्झौता गरेको थियो। 

गत चैतमा पीडितहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार मिटरब्याजको समस्या समाधानका लागि २० चैतमा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। 

त्यस्तै, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामन्ती शोषणका रूपमा रहेको मिटरब्याजीलाई हरहालतमा अन्त्य गरी छाड्ने बताएका छन्। ‘पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइनेछैन’, विधेयक निष्क्रिय भएपछि गृहमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट अभिव्यक्ति दिँदै भने, ‘विधेयक संसद्को प्रक्रियामा छ, अघि बढाइनेछ र कानुन  बनाइ छाडिनेछ।’ पीडितहरूलाई निराश नहुन र सक्रियताका साथ मिटरब्याजी साहुबिरुद्धको अभियानमा लागिरहे न्याय र विजय सुनिश्चित रहेको उनले बताए। 

आयोगमा पीडितहरूका २२ हजार वटा उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाट १७ हजार ८०० वटा उजुरी परेका थिए। ८ असारसम्म विभिन्न जिल्लामा ५६४ वटा निवेदनमा मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप भइसकेको छ। मेलमिलाप हुँदा साहुको नाममा राजीनामा पास भएको जग्गा पनि फिर्ता गरिएको छ। साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असूल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेको थियो। जटिल प्रकारका उजुरीमा छानबिन गरेर कारवाही गर्न कानुन आवश्यक पर्ने माग उठ्दै आएको छ।