‘सहकारीको बचत डुब्दैन’

‘सहकारीको बचत डुब्दैन’

भक्तपुर : सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले केही सहकारी आर्थिक संकटमा फसेका भए पनि सदस्यको बचत नडुब्ने बताएका छन्। सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तविपरीत काम गर्नेहरू आर्थिक संकटमा फसेको उनको भनाइ छ। 

भक्तपुर जिल्लाको महिला सहकारीकर्मीहरूले आयोजना गरेको ‘सहकारी साक्षरता तालिम’ कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार घिमिरेले भने, ‘पक्कै पनि केही सहकारीहरू संकटमा छन्। तर, ढुक्क हुनुस्, सहकारीको बचत डुब्दैन।’ उनले यसबेला जनताको सेवा गरिरहेका ३१ हजार बढी सहकारी बदनाम भइरहेको र सञ्चालकमाथि अविश्वास पैदा भएको बताए। ‘डरले सदस्यहरू बचत रकम झिक्न सहकारी गइरहेका छन्’, रजिष्ट्रार घिमिरेले भने, ‘कुनै पनि सहकारी वा बैंकका सबै बचतकर्ताले एकैपटक बचत फिर्ता मागे भने कसैले पनि दिन सक्दैन।’ सहकारीका सदस्यहरू चनाखो हुन जरुरी रहेको तर डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार घिमिरेले स्पष्ट पारे।

देशभरिमा ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी संस्था छन्। यीमध्यै करिब अढाई सय सहकारी समस्यामा छन्।  समग्र सहकारी संस्थाहरू नै आर्थिक संकटले डुब्दै छन् भन्ने हल्लाका कारण बचतकर्ताहरू डराएको अवस्था छ। सहकारीबारे फैलाएको भ्रमलाई चिर्नका लागि भक्तपुरका महिला सहकारीहरूले अभियान चलाएका छन्। भक्तपुर जिल्लाको महिला सहकारीकर्मीहरूको सम्मेलन आयोजक समिति–२०७५ नामक समूहले आफ्ना सञ्चालक समिति, कर्मचारी र सदस्यलाई सहकारी साक्षरताका माध्यमले आमजनमानसमा सहकारीप्रति विश्वास जगाइरहेका छन्। यो समूहले शनिबार भक्तपुरमा सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो।

गरिब तथा विपन्नलाई बैंकले पत्याउँदैन, सहकारी गरिबहरूको आर्थिक कारोबार गर्ने एक मात्र संस्था हो। सहकारीले बिनाधितो पनि उद्यम गर्न किस्तामा ऋण दिन्छन्। त्यसैले देशभरिमा सहकारीमा ७३ लाख सदस्य आबद्ध छन्।  

रजिष्ट्रार घिमिरेका अनुसार विश्वमै आर्थिक मन्दी छ। हाम्रो देशमा पनि त्यसको असर छ। सहकारी ऐनविपरीत केहीले जग्गा कारोबारमा लगानी गरे जुन सहकारीको ऐनविपरीत भएको रजिष्टार घिमिरेको भनाइ छ।

‘केहीले त सहकारीको बोर्ड झुन्ड्याएर ठगी धन्दा नै चलाए। बचतकर्ताको रकम जग्गामा लगानी गरेर फसाएका छन्। कम्पनी खोलेर सहकारीको रकम चलाएका छन्’, उनले भने, ‘बचतकर्ताको रकम डुबाउनेलाई आवश्य कानुनी कारबाही हुन्छ। त्यस्ता ठगहरूलाई जीवनभर जेलको बास हुन्छ।’ सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले काम गरिरहेको उनले जनाए। विभागले सहकारी ऐनविपरीत सञ्चालित सहकारीलाई अनुगमन गरेर कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ। 

सहकारी अभियानमै जीवन बिताएका सहकारीविद् कैलाशभक्त प्रधानांगले सहकारीकर्मीहरू आर्थिक अनुशासनमा नबस्दा सहकारी अभियान बदनाम भएको बताए। उनले सहकारीको गुमेको साख, इज्जत र विश्वास फर्काउन सहकारीकर्मी नै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘अहिले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिँदैछ। यो समस्याको जिम्मेवारी सहकारीकर्मीले लिनुपर्छ।  सरकारले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘गभर्मेन्ट र मुभमेन्टसँगसँगै अगाडि बढे सहकारीको समस्या समाधान छिट्टै हुन्छ।’ भक्तपुरमा महिलाहरू सहकारीबारे फैलाएका भ्रम चिर्न जुट्नु खुसीको कुरो बताउँदै उनले भने, ‘पुरुषले भन्दा महिलाले नेतृत्व गरेका सहकारीहरू आर्थिक अनुशासनमा छन्।’

सहकारीले मानवीय मूल्य प्रधान ठान्ने गरेको कार्यक्रम संयोजक सहना पसखलले बताइन्। ‘सहकारीका सदस्यको खबरदारी, सञ्चालक समितिको इमान्दारिता र कर्मचारीको दक्षता सहकारी अभियानको खम्बा हो’, उनले भनिन्, ‘बैंक र सहकारी संस्थाबीचको फरकबारे आफ्ना सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्छ। यसले पनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ।’

उनका अनुसार सहकारीले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक पक्षमा काम गर्नुपर्छ। तर, सबैजसो सहकारीले बचत तथा ऋण लगानीको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भए। यसले पनि सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाएको छ। 

सहकारीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र आंकाक्षाहरू पूरा गर्न सघाउ पुर्‍याउने गरेको दक्षिण बाराही महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी सचिव पार्वती घिमिरेले बताइन्। ‘न्यूनआय भएका कृषक, कालीगढ, श्रमिकका साथै आम उपभोक्तावर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सहकारीहरू जीवनका आवश्यकता नै बनिसकेका छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले यसबेला सहकारी अभियानलाई बचाउनुको विकल्प छैन।’

चितवनमा बखान सहकारीको २०१३ चैत २० गते सुरुसँगै नेपालमा सहकारी अभियानको थालनी भएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.