सत्ता पक्षले नागरिकता विधेयकलाई भोट बैंक बनाउन खोज्यो : राजेन्द्र लिङ्देन

सत्ता पक्षले नागरिकता विधेयकलाई भोट बैंक बनाउन खोज्यो : राजेन्द्र लिङ्देन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राप्रपा सांसद् राजेन्द्र लिङ्देनले नागरिकता विधेयकमा कसैले पनि राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद् लिङ्देनले नागरिकताको समस्या सबैको समस्या भएको भन्दै नागरिकता विधेयकमाथि राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएका हुन् । 

लिङ्देनले भने,‘नागरिकता विधेयकमाथि राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन । अहिलेपनि सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ भने त्यो विधेयक संसद्मा ल्याओस् । फास्टट्रयाकबाट टुंगोमा पुगौं । नागरिकताको समस्या हामी सबैको समस्या हो ।’

सत्ता पक्षले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन निस्किनुभन्दा एक दुई घण्टा अगाडि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के कारण थियो ? भन्दै प्रश्न गरे । लिङ्देनले भने,‘सत्ता पक्षले सुटुक्क त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन निस्कनुभन्दा एक दुई घण्टा अगाडि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के कारण थियो ? र,नागरिकता विधेयक अहिले राप्रपा, रास्वपा, एमालेका कारण रोकिएको हो ? त्यो अदालतमा हामीले गएर उजुरी हालेको हो ? तपाईहरुलाई थाह थियो, अहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नलाई गर्दियौं, भारत पनि खुसी हुन्छ, नागरिकता नपाएका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छ, आखिरी अदालतले रोकिहाल्छ, कसै न कसैले उजुरी गरिहाल्छ ।’

सत्ता पक्षले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरूलाई भोट बैंकमा परिणत गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको लिङ्देनको भनाइ छ । लिङ्देनले भने,‘एउटा भाष्य निर्माण भइरहेको छ कि नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामा प्रतिपक्षीहरूले जुन विरोध गर्‍यौं । र, हामीले त्यसमा आफ्नो फरक मत राखिराखेका छौं । त्यसलाई सत्ता पक्षले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरूलाई भोट बैंकमा परिणत गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । हामीले कुनैपनि नेपाली नागरिक,जसको बुवा आमा नेपाली नागरिक छन्, तर उमेर पुगेर पनि नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् उनीहरुले नागरिकता पाउनुहुँदैन भनेर भनेका छैनौं हामीले । हामीले नागरिकता विधेयक आउनु हुँदैन भनेका छैनौं । प्रक्रियाको कुरा गरेका छौं । र, त्यसमाथि कन्टेन्टमा पनि केहि छलफल गर्ने कुराहरु पनि छन्, यहाँ छलफल गरेर लैजाऔं भनेका छौं ।’

नागरिकता विधेयकमा सत्ता पक्षलाई पनि विवाद हुन्छ भन्ने थाह भएको बताए । लिङ्देनले भने,‘इमान्दार थियो भने सत्ता पक्षले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ?’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.