प्रचण्डको भारत भ्रमणमा मोदीले दिन खोजेको सन्देश

प्रचण्डको भारत भ्रमणमा मोदीले दिन खोजेको सन्देश

काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध धेरै पुरानो र मजबुत रहेको बताएका छन्। उनले दुई देशबीचको सुन्दर पक्षलाई अझ मजबुत बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफूले निश्चय गरेको बताए। 

नयाँ दिल्लीमा बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालसँग विभिन्न सम्झौताहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने बताए। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उज्जैन यात्रा गर्ने र पशुपतिनाथदेखि महाकालेश्वरको यस यात्रामा प्रचण्ड अध्यात्मिक अनुभूमि गर्ने विश्वास दिलाए। 

मोदीले वाचन गरेका विवरणको पूर्ण पाठ
सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको प्रतिनिधि मण्डललाई भारतमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई याद छ, ९ वर्षअघि सन् २०१४ मा कार्यभार सम्हालेको तीन महिनाभित्र नेपालको पहिलो भ्रमण गरेको थिएँ। त्यतिबेला मैले नेपाल-भारत सम्बन्धका लागि एउटा 'हिट फर्मुला (एचआईटी)' दिएको थिएँ। हाइवेज, आइवेज र ट्रान्सवेज। 

मैले भनेको थिएँ, भारत र नेपालबीच यस्तो सम्पर्क स्थापित गर्छौं, जसमा हाम्रो सीमा हाम्रा लागि 'बेरियर' बन्नु हुँदैन। ट्रकको सट्टा पाइपलाइनबाट तेलको निर्यात हुनुपर्छ। साझा नदीहरूमा पुल बनाउनुपर्छ। नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यात गर्नका लागि सुविधा बनाउनुपर्छ। 

९ वर्षपछि यी कुरा भन्नैगर्दा खुसी लागिरहेको छ, हाम्रो साझेदारी साँच्चै 'हिट' छ। पछिल्लो ९ वर्षमा हामीले अनेक क्षेत्रमा कयौं उपलब्धि हासिल गरेका छौं। वीरगन्जमा नेपालको पहिलो आइसीपी बनायौं। भारत-नेपालबीच हाम्रो क्षेत्रको पहिलो क्रस-बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनायौं। हामीबीच रेललाइन स्थापित भयो। सीमामा नयाँ ट्रान्समिसनलाइनको निर्माण भयो। अहिले नेपालबाट हामी ४५० बढी मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं। ९ वर्षको उपलब्धिबारे वर्णन गर्नथाले पूरा दिन जान्छ। 

मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले भविष्यमा आफ्नो साझेदारीलाई सुपरहिट बनाउनका लागि महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं। आज ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको छ। यसमा नेपाली जनताका लागि नयाँ रेल रुटका लागि भारतको इंगल्यान्डर वाटरबेसको सुविधाको प्रावधान पनि गरिएको छ। हामीले नयाँ रेललिंक स्थापित गरेर 'फिजिकल कनेक्टिभिटी'लाई बढावा दिने निर्णय लिएका छौं। साथै भारतीय रेल संस्थानमा नेपालका रेलकर्मीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिनका लागि सिर्सा र झुलाघाटमा थप दुई पुल निर्माण गरिनेछ। क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट आर्थिक क्षेत्रमा हुने कनेक्टिभिटीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसको लाभ हजारौं विद्यार्थी, लाखौं पर्यटक र तीर्थयात्रीका साथै स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत आउने बिरामीले पनि पाउनेछन्। 

तीन आइसीपीको निर्माणबाट आर्थिक कनेक्टिभिटी सुदृढ हुनेछ। पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय क्षेत्रमा सहयोगका लागि एक ल्यान्डमार्क भिजन अपनाएका थियौं। यसलाई अगाडि बढाउँदै आज भारत र नेपालबीच लङटर्म पावर एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको छ। यसअन्तर्गत हामीले आउने दस वर्षमा नेपालबाट दस हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं। फुकोट-कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको सम्झौताले विद्युत क्षेत्रमा अझै बल मिलेको छ। मोतिहारी-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सकारात्मक प्रभाव देखेर यस परियोजनालाई चितवनसम्म लैजाने निर्णय लिइएको छ। यसबाहेक सिलीगुरीबाट पूर्वी नेपालमा झापासम्म एउटा थप नयाँ पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ। साथै चितवन र झापामा नयाँ भण्डारण टर्मिनलको पनि निर्माण हुनेछ। 

नेपालमा एउटा फर्टिलाइजर प्लान्ट निर्माणका लागि आपसी सहयोगको विषयमा पनि सहमति भएको छ। भारत र नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध धेरै पुरानो र धेरै मजबुत छ। यो सुन्दर पक्षलाई झन मजबुत बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी र मैले निश्चय गरेका छौं कि रामायण सर्किटसम्बन्धी परियोजनामा तीव्रता ल्याउन जरुरी छ। हाम्रो सम्बन्धलाई हिमाल जतिकै अग्लो बनाउका लागि काम गरिरहनेछौं। यही भावनाले हामी सबै बुद्धहरूको चाहे सीमाको होस्, या अन्य विषय नै किन नहोस्। सबै समाधान गर्नेछौं। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, भोलि इन्दोर र धार्मिक सहर उज्जैनको यात्रा गर्नुहुनेछ। मलाई विश्वास छ, तपाईँको उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी हुनेछ र पशुपतिनाथदेखि महाकालेश्वरको यस यात्रामा तपाईँलाई अध्यात्मिक अनुभूमि मिल्नेछ।        


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.