काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई जना नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई धर्म निरपेक्षता वा हिन्दुराष्ट्रबारे जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्ने आग्रह गरेका छन्। संविधानसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रको पोष्टिब्यूरो सदस्य रामकुमार शर्मा र पुर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य इन्दु शर्माले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर जनमत संग्रहमार्फत देशलाई दीर्घकाल शान्तिको दिशामा लान माग गरेका हुन्।
उनीहरुले बुधबार हिन्दुराष्ट्र, भ्रष्टाचार, नागरिकता, चुरे संरक्षणसहित १८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको १२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखापरेको एक प्रमुख मुद्धा धर्म निरपेक्षता वा हिन्दुराष्ट्र बारे जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गरि देशलाई दिर्घकाल शान्तिको दिशामा लगियोस्।’
संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष पुगि सक्दा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनीहरुले भनेका छन्। ‘संघियतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा समेत वाधा अवरोध एवं शंका उपशंका सृजना हुँदै गइरहेको छ’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘अर्कोतर्फ संविधानमा आम नागरिकको लागि व्यवस्था भएका राज्यका सबै अङ्ग ,तह र निकायहरुको साथै राजनीतिक पार्टीहरुमा समावेशीकरणको विषय हाँस्यास्पद जस्तो देखिन्छ।’ लामो समय देखि देश निरन्तर आन्दोलन, संघर्ष एवं युद्धले जनतामा निराशा छाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण सत्याग्रहसम्मको कठोर संघर्ष गर्ने उनीहरु पार्टी अध्यक्षलाई जानकारी गराएका छन्। यो ज्ञापन पत्र सबै पार्टीहरुलाई बुझाउने उनीहरुले बताएका छन्।
माओवादी नेताको पार्टी अध्यक्ष समक्ष पेश गरेको १८ बुँदे मागहरु यस्ता छन् :
- सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत माग्दा संसदमा तथा साझा नीति कार्यक्रमको घोषणा गर्दा समेत अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरिय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने संकल्प गरे अनुसार तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्ने। सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रम, मन्त्री, सांसद, स्थानिय तहका प्रमुख, न्यालय, सुरक्षा निकाय लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख एंव पदाधिकारीहरुको छानबिन गरि दोषी ठहर भएका लाई कडा कार्यवाही हुनु पर्ने।
- असक्षम एंव अवैज्ञानिक अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग लाई खारेज हुनु पर्ने। भ्रष्टाचार उन्मुलनको लागि जनलोकपाल गठन गरिनु पर्छ। जनलोकपालका पदाधिकारी हरू खुल्ला प्रतिस्पर्घा वा स्नातक तह बाट निर्वाचित हुनु पर्ने। जनलोकपाल स्वायत,स्वतन्त्र र समावेशी हुनु पर्छ।
- भ्रष्टाचार लाई प्रश्रय दिने हालको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरियोस्!भ्रष्टाचार संम्बन्धमा सजाय हुन ब्यबस्था रहेको कमजोर कानुनलाई संशोधन गरि आजिवन काराबास र सर्वस्वहरण सहितको कठोर कानुनको व्यवस्था हुनु पर्ने।
- संघिय संसदका दुबै सदनबाट दुई –दुई पटक पारित गरि सम्माननीय राष्ट्रपतिमा पठाएको नागरिकता ऐन यथाशिघ्र सदर गरि जारि गरिनुपर्ने। नेपाली आमा बुवा बाट जन्मिएका ७ लाख नागरिकता बिहिन नेपालीहरुलाई नागरिकता प्रदान गरिनु पर्ने।
- प्रहरी प्रशासन प्रदेस सरकार मातहत रहने गरि अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशको लागि निजामति,प्रहरी तथा शिक्षा ऐन यथाशिध्र पारित गरिनु पर्ने।
- अबैज्ञानिक,अस्थिर एवम् भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरि प्रत्यक्ष राष्ट्रपती तथा पुर्णसमानुपातिक समाबेशी संसदको लागि संविधानमा संशोधन गरिनु पर्ने।
- नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने सहकारी,लघुबित,निजि तथा सरकारी बैंकले लिने गरेको चर्को ब्याज खारेज गरि ५% ब्याज दर कायम गरिनु पर्ने।
- स्नातक तह उतिर्ण गरि पुर्ण बेरोजगार रहेका युवालाई कम्तीमा मासिक १५ हजारको रकम प्रदान गरिनु पर्ने।
- नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको गुणस्तरिय शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने। यसका लागि ७ वटै प्रदेशमा १००० शैयाको संघीय वीर अस्पताल र ७५३ स्थानीय तहमा ११ ओटा संघीय बुढानीलकण्ठ स्कूलको स्थापना गरिनु पर्ने। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई सहकारी सामूहिक तथा व्यवसायिक प्रणालीमा लगियोस् यसरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दा सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारबाट दिइने सबै सुविधा बाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाइनु पर्ने।
- जनआन्दोलन ,जनयुद्ध र मधेस बिद्रोह लगायतको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहिद परिवारबाट योग्यताको आधारमा कम्तीमा एक जनालाई सरकारी सेवा प्रवेशको लागि व्यबस्था गरिनु पर्ने।
- चुरे वन बिनाशले बर्षेनी तराई/मधेसमा अर्बो धनजनको क्षति हुने गर्नुको साथै कटान र डुबानले हजारौ बिग्हा जमिन मरूभूमिमा परिणत भईरहेको छ!साथै बन बिनाशको कारण जंगली जनावर किसानको लागि काल साबित भईरहेको छ। तसर्थ मधेशलाई मरुभूमकरण बाट जोगाउन चुरे वन संरक्षण लागि अधिकार सम्पन्न एकीकृत चुरे संरक्षण ,नदी नियन्त्रण एवम् सिंचाई प्राधिकरण गठन गरिनु पर्ने।
- राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखापरेको एक प्रमुख मुद्धा धर्म निरपेक्षता वा हिन्दुराष्ट्र बारे जनमत संग्रह मार्फत निर्णय गरि देशलाई दिर्घकाल शान्तिको दिशामा लानु पर्ने।
- आम नागरिकको दैनिक आवश्यकताको रूपमा रहेको मोटरसाइकल/स्कुटीमा लाग्ने १००% भन्सार शुल्क खारेज गरिनु पर्ने। मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने ८०० देखि १००० शिशि सम्मको चार पाङ्ग्रे गाडीमा लाग्ने १००% भन्सार महसुल घटाएर २५% कायम गरिनु पर्ने।
- ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ४०० देखि ४५० मा ल्याइनु पर्ने।त्यसैगरी प्रदेशसदस्यको संख्या ३३० र प्रतिनिधि सभाको संख्या १६५ गरियोस् साथै ७७ जिल्लामा रहेको अनुपयोगी एवम् खर्चिलो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरिनु पर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय गरिनु पर्ने।
- स्थानीय तह विशुद्ध विकाशको प्रमुख इकाई भएको हुँदा प्राविधिक ईन्जिनियरलाई नै कार्यालय प्रमुखको रूपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने।
- नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि हालसम्म रासायनिक मल विदेशबाट आयत गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नेपालमै रासायनिक मल उद्योगको स्थापनाका लागि यसै बजेटमा व्यवस्था गरिनु पर्ने।
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु स्वदेश फिर्ता भएपछि योग्यता अनुसारको रोजगारीका लागि उचित व्यवस्था गरिनु पर्ने।
- मनिपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालकले इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा ३० वर्ष अगाडि जलेश्वर नपाका नागरिक संग कौड़ीको मुल्यमा जग्गा खरिद गरि उक्त जग्गा व्यापारिलाई बिक्री गरेकोले मनिपाल इन्जिनियरिङ कलेजको संचालकलाई कारवाही गरि नेपाल सरकारले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी इन्जिनियरिङ वा मेडिकल कॉलेज स्थापना गरिनु पर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
