२०७२ सालमा टेकबहादुर गुरुङ श्रमराज्यमन्त्री हुँदा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था गरेका थिए।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागत पुनरावलोकन हुने भएको छ। सरकारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि कामदारको लागत बढाउन गृहकार्य गरिरहेको हो।
भर्ना प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, कामदारले सास्ती पाइरहेको र सरकारले समेत राजस्व गुमाइरहेको भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागतलाई हेरफेर गर्न लागेको हो। सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा ‘रोजगारदाता पे’ मोड्युल अघि सारेको छ। तर, सबै रोजगारदाताले सेवाशुल्क दिँदैनन्। जसले गर्दा म्यानपवारले कामदारबाटै असुल्ने गरेका छन्।
त्यस्तै २०७२ सालमा टेकबहादुर गुरुङ श्रमराज्यमन्त्री हुँदा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था गरेका थिए। तर, हचुवाका भरमा ल्याइएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन। सेवाशुल्क १० हजार रुपैयाँमात्रै लिन पाउने प्रावधान छ। तर, म्यानपावरले कामदारबाट औसतमा दुई लाखभन्दा बढी नै असुल्ने गरेका छन्।
१६ औं पटक मन्त्री बनेका शरदसिंह भण्डारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएलगत्तै कार्यदल गठन गरी भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सेवा शुल्कबारे अध्ययन थालेका छन्। श्रममन्त्री भण्डारीले सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदल गठन गरेका हुन्। आइतबारदेखि काम थालेको कार्यालयले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा छ। भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कामदारले सास्ती पाइरहेका छन्। एजेन्ट तथा म्यानपावर व्यवसायीले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेका छन्। सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र रोजगारदाता पे मोड्युल ल्याए पनि कामदारले भने महिनौंको (कम्तीमा ८÷९ महिनाको) तलब आफू जाँदा लाग्ने शुल्कमै खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ।
सहसचिव पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा म्यानपावर, व्यवसायीलगायत सरोकारवाला क्षेत्रका ९ सदस्य छन्। कार्यदलले सेवाशुल्क पुनरावलोकनको सिफारिससहित पूर्वप्रस्थानलाई डिजिटल बनाउने, सीप सिकाएर कसरी पठाउन सकिन्छ र विदेशमा बिनाकागजात बसेका श्रमिकलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ।
कृष्णकुमार श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा पनि भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने खर्च पुनरावलोकन गर्न खोजेका थिए। तर उनले निर्णय गर्न नपाउँदै जिम्मेवारीबाट मुक्त भए। बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीमा आउँछन्। त्यसमध्ये तीन चौथाइ बढी वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। पोखरेलले भने, ‘कामदारलाई पनि घाटा नहुने, राज्यलाई कर तथा म्यानपावरलाई बढी शुल्क लिन नपाइने गरी लागत सिफारिस हुनेछ।’ फ्रि भिसा, फ्रि टिकट व्यवस्था शतप्रतिशत लागू नभएकाले पुनरावलोकन गर्नुको विकल्प नभएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।
‘सेवाशुल्क बैंकिङ च्यानलबाट’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सम्मानित बनाउन बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै म्यानपावरले सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रममन्त्री भण्डारीले अब म्यानपावरले तोकिएको भन्दा बढी रकम असुल गर्न नपाउने बताए। ‘सेवाशुल्क परिमार्जन गरी समय अनुुकूल बनाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ सेवाशुल्क बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै लिने व्यवस्था गर्छौं।’
अहिले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट, सेवाशुल्क १० हजार रुपैयाँ भने पनि जसले जति मन लागेको छ, उति असुलेकाले बैंकबाट मात्रै बुझाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। कम्तीमा एक महिनाको तलबबराबरको सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
