सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुला गरेसँगै अप्ठ्यारा प्रावधान सजिला बनेका छन्। अब जग्गाको उपयोगमा ध्यान पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा थपिएको छ। किनभने, कुन जमिन कुन प्रयोजनमा उपयुक्त हो भन्ने विषयमा पालिका नै बढी जानकार हुन्छन्।
नियमावली संशोधन गरी सजिलो बनाउने निर्णय सकारात्मक छ। तर, नियमन हुन सकेन भने उल्टो परिणाम भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले जमिन पहिचान गर्न सक्ने भएकाले यो कामको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय भूउपयोग परिषद्को हुन आउँछ।
म सचिव हुँदै भूउपयोग ऐन, राष्ट्रिय भूमि नीति आएको थियो। नीतिले जग्गाको उपयोग, मूल्यांकन, स्वामित्व, संरचनाको कुरा गर्छ। ऐनले कसरी उचित प्रयोग गर्ने विषय समेट्छ। जमिन बाँझो रहनु हुँदैन। उर्वराशक्ति कायम हुनुपर्छ। जहाँ जे सम्भावना र उपयुक्तता छ त्यहीअनुसार प्रयोग हुनुपर्छ।
ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले नियमावली जारी गरेको थियो। नियमावलीले निर्देशिका निर्माणमा संघीय सरकार र कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ। नियमावली संशोधनमार्फत भूमिको असीमित खण्डीकरण गरी बिक्रीवितरणमार्फत अर्थतन्त्रलाई भूमितर्फ डाइभर्ट गर्ने सोच सरकारको छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। भूमिलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनको काममा परिचालन गर्नुपर्छ। बाँझो नै रहे पनि भूमि बैंकमार्फत लिजमा दिएर सदुपयोग गर्न सकिन्छ। वर्गीकरणसँगै यस्ता अवसरको पहिचान राज्यले गरेको छ।
कित्ताकाट खुलेसँगै सबै व्यक्ति, सरकार र व्यवसायी खुसी हुनुपर्छ। पुस्तापर्यन्तसम्म भूमिले मानव आवश्यकता पूरा गर्ने भएकाले भूमिलाई जता पायो त्यतै प्रयोग गर्न नहुनेमा सबै सजग रहनुपर्छ। जंगलका लागि कुन भूमि आवश्यक हुन्छ ? जंगललाई कसरी उपयोग गर्ने ? खेती गर्न कुन भूमि उपयुक्त हुन्छ ? सो भूमिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने ? उपयुक्तता र सम्भावनाका आधारमा यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।
कित्ताकाट गरेर घर बनाउँदा हुन्छ। किनबेचको व्यवसाय गर्दा पनि हुन्छ। तर, घर कस्तो बनाउने ? कति बनाउने ? जग्गाको भारवहन क्षमता कति हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।
जग्गा कारोबार र प्लटिङ गर्ने दृष्टिकोणबाट मात्रै खोलिएको होइन। त्यो दृष्टिबाट खोल्नु पनि हुँदैन। बहुउपयोगिता रहेको भूमि प्राकृतिक सन्तुलन, मानवीय सभ्यता र खाद्य सुरक्षाको आधार हो। यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर संघीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसार स्थानीय भूउपयोग योजना बनाउनुपर्छ। सो योजनाका आधारमा स्थानीय सरकारले जग्गा कित्ताकाट गर्न, घर बनाउन, किनबेच गर्न दिने वा नदिने तय गर्नुपर्छ। हरेक प्रयोजनको मपदण्ड बनाउने जिम्मेवारी पनि पालिकाकै हो। त्यसैले कित्ताकाट गर्ने निर्णय आफैंमा राम्रो वा नराम्रोभन्दा पनि उपयोग र नियमनका आधारमा हेर्न आवश्यक छ।
(मैनाली भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
